काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लिपुलेक, लिम्पयाधुरा र कालापानीमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् ।सोमबार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको भूभागमा नेपालले सार्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल वार्ताद्वारा नै सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै उनले भने, ‘तर, फेरि अरु कुनै ढुंगले होइन, कुटनीतिक माध्यमद्वारा टेबुलबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौं । यसको निम्ति हाम्रो पहल जारी छ ।’ गत बिहीबार सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा अहिलेको नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसप्रति भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार भारतका पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले नेपालले एकतर्फी निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
सोमबार बसेको समिति बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्साको कार्यान्वयनको विषयमा जवाफ मागेकी थिइन् । ‘चुच्चे नक्साको विषय अहिले विवादमा आएको छ भनिएको छ । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस्’, सांसद गैरेको आग्रह थियो । नेकपा एमालेकी सांसद इन्दिरादेवी गौतमले नेपाल भारत सम्बन्ध र सीमा समस्या समाधानमा के कस्तो काम भइरहेको छ भनेर सोधेकी थिइन् । ‘नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के कति प्रगति भएको छ’ उनको अर्को प्रश्न थियो ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारतका बीचमा रहेको सीमा समस्या वार्ताको टेबुलमा रहेको तर समाधान भइनसकेको बताए । उनले थपे, ‘नेपाल भारतको सीमा समस्या दुईवटा ठाउँमा छ । सुस्ता र कालापानीमा सीमा समस्या समाधान भइसकेको छैन ।’ नेपाल र भारतको बीचमा रहेको सीमा समस्या सहितका विषयमा सुझाव दिन गठित ईपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न नेपाललाई कुनै अप्ठ्यारो नरहेको र यही सन्देश भारत समक्ष नेपालले पुर्याएको पनि परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनी भन्छन्, ‘ईपीजीको सन्दर्भमा दुईवटै सरकारले बनाएको समिति हो । त्यसको रिपोर्ट तयार भएको छ । हामीले रिपोर्ट बुझ्न समस्या छैन भनेका छौं । भारतले पनि त्यो रुपमा बुझन सहमत भएपछि मात्रै रिपोर्टको बारेमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुन्छ ।’
सांसदहरुले १९५० को सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले ईपीजीमा असमान सन्धि लगायतका विषय समेत समेटिएको बताए । भारत ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएपछि मात्रै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा बोल्न सकिने उनको जवाफ छ ।
