काठमाडौं । अमेरिकामा एमसीसीको बैठक बस्नु र नेपालमा संसद अधिवेशन बोलाउनु एकै दिन कसरी सम्भव भयो ? यो नियोजित हो कि काकताली ? एमसीसीका विरोधीहरु भन्छन्– यो नियोजित हो ।अमेरिकी सहायक मन्त्रीले मंसिरको सुरुकै दिन नेपाल भ्रमणमा आएर मंसिर २८ भित्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै भनेका थिए, नेपाललाई एमसिसी चाहिन्छ कि चाहिन्न ? नेपालले नलिने हो भने एमसीसी परियोजना अन्यत्रै लैजान्छौं ।
२ वर्षदेखि अमेरिकी राजदूत बेरीले यो इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अंग हो, लगानी हो भनेर सम्झाईरहे । केही महिना अघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आइन् र उनले लाख प्रयत्न गरेर बुझाउँदा पनि बुझाउन नसकेर रित्तै हात फर्किइन् । त्यसपछि आए सहायक मन्त्री लु र उपसहायक विदेशी सहायक मन्त्री ।
यसरी पटक पटक अमेरिकीहरुले नेपालको भ्रमण गर्नु, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टीका नेताहरु र बुद्धिजीवीहरुलाई भेटेर एमसीसी संसदबाट पारित गरेर लागु गर्न किन ताकेता लगाइरहेका छन्, सहज अनुमान गर्न सकिन्छ, दालमे कुछ काला है ।
आश्चर्य के छ भने सन २०११ मा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा चार चार पल्ट पत्र लेखेर एमसीसी माग गरिएको रहेछ । उनले एमसिसी परियोजना मागे कि माग्न लगाइयो, वर्षमान पुन बोलेका छैनन् । सन २०१७ मा अर्थमन्त्री थिए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । उनी क्याबिनेटको निर्णयअनुसार अमेरिका पुगेर एमसीसी परियोजना नेपालका लागि चाहियो भनेर सम्झौतामा सही गरेर फर्किए ।
एमसीसी प्रस्ताव संसदमा पुग्यो तर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो प्रस्ताव टेबुल नै गराएनन् । किन उनले बहसमा ल्याएनन्, कसैलाई पनि थाहा छैन । यसअघि केपी ओलीको सरकार थियो, संसदमा भएको एमसीसी प्रस्ताव टेबुल गर्न ताकेता लगाए । अस्वीकार गर्ने भए संसदमै गरौं, टुंगो लगाउँ भनेकै हुन् तर माओवादी सभामुख अग्नि सापकोटाले टेबुल नै गराएनन् ।
मंसिर २८ गतेको अन्तिम समय सीमा पाएको नेपालले संसद अधिवेशन त बोलायो, तर संसदको कार्यसूचीमा एमसीसीको विषय नै छैन । फेरि कुन तरिकाले पास गर्न खोजिएको होला ? धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
एमसीसीबारेमा हरेक पार्टीमा विवाद छ । सुरुमा एमसीसी चाहियो भनेर माग्ने माओवादीमा लीलामणि पोखरेल र संसदका नेता देव गुरुङले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । संसदबाहिरका २६ पार्टीले २८ गतेदेखि देशव्यापी एमसीसी विरोध सभा गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि विरोध गर्नेहरु जसले एमसीसीको प्रस्तावमा सही गर्छ, उसको हात काट्नेसम्मका आक्रोस सडकमा सुनिन्छ ।
एमसीसी के हुन्छ, कोही पनि भन्न सक्दैन । पास गरिन्छ भन्ने कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धन सरकारमा ३ दलको विमति छ । प्रतिपक्षीभित्र पनि विवाद छ । सडकमा त आन्दोलन नै चर्किसक्यो । प्रहरी दमन व्यापक बन्दैछ ।
नेताहरु एमसीसी चाहियो भनेर माग्ने, सही गर्ने अनि जनता र राज्यशक्ति लडाउने । यो कुन लोकतान्त्रिक परिपार्टी हो ?
हरेक नेता खुल्नुपर्छ, चाहिन्छ भने किन चाहिन्छ एमसीसी, चाहिन्न भने किन चाहिन्न एमसीसी ? जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जनता मार्ने र जनतालाई असुरक्षामा पार्ने खतरनाक खेल राजनीतिक दलहरुले नखेल्दा राम्रो ।
किन विवादलाई हिंसात्मक बनाएर एमरजेन्सी लगाउन खोजेको ? आफ्नो असक्षमता लुकाउन यसरी जनतामाथि, देशमाथि अत्याचार गर्नु ठूला राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता हो । असक्षमता हो ।
पहिले एमसीसी चाहियो भनेर माग्ने अनि अहिले जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भनेको गैरजिम्मेवारी हो । पन्छिने हो भने कारण दिनुपर्छ । जनताले जान्न पाउनुपर्छ । जनतालाई अमेरिकाविरुद्ध सडकमा उफारेर न नेपालको कल्याण छ, न यो पद्धतिको । नेपालका सबै मित्र छन्, नेपाल असंलग्न नीतिमा छ भने असंलग्न नीतिअनुसार नेपाललाई अगाडी बढाउने क्षमता देखाउनु पर्छ ।
अब लुकेर र जनतालाई भिडाएर यी नेताहरु पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्दैनन् । यस्तै विश्लेषण भइरहेको छ स्वतन्त्र विश्लेषकहरुबाट ।
