काठमाडौ । गत असार १७ गते कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको छ । केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले सहितको संयुक्त सरकार गठन भएपश्चात् मधेश प्रदेश र सुदुरपश्चिमबाहेक अन्य पाँच प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएका छन् । यी पाँच प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनाइएका व्यक्तिहरुका बारेमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमतिमा विधिको शासन र सुशासन कायम गरिने उल्लेख गरिएको भएपनि प्रदेश सरकार गठन गर्दा कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनाइएका केही व्यक्तिहरुका कारण कांग्रेस–एमालेबीचमा भएको सहमति उल्लंघन मात्र गरिएको छैन विधिको शासन र सुशासनलाई नै ध्वज्जी उडाइएको छ । विभिन्न अपराधिक कार्यमा सरिक भएको व्यक्तिहरु मन्त्री बनाइएको हुनाले विधिको शासन र सुशासनमा धक्का पुगेको छ ।
नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको २०७६ चैत्र १४ गते शंकास्पद निधन भएको र निजको सम्पत्ति हिनामिना भएको थाहा भएपछि २०७७ चैत्र २० गते महिला मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुप्ताले हाल लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री बादशाह लगायतका व्यक्तिहरुका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)को छुट्टाछुट्टै संयन्त्रले अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसलगत्तै ०७९ फागुन ३ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी दिनेश आचार्यको नेतृत्वमा एसपी नवराज अधिकारी, डिएसपीद्वय विष्णु प्रसाद सोती र मदनजित महरा तथा इन्स्पेक्टर रामकृष्ण पाठक सम्मिलित ५ सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो ।
सो प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले बादशाहलाई ५ वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेर मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा किटानी गरेको थियो । सो अनुसन्धान समितिले बादशाह सहितका आरोपित विरुद्ध ठगी, अपराधिक विश्वासघात, अपराधिक लाभ, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय किटानी गरी प्रतिवेदन दिएको थियो । डेढ वर्ष अघि नै यस्तो प्रतिवेदन दिएको भएपनि कारबाहीको दायरामा नआउँदै बादशाहलाई लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले मन्त्री बनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमै अर्का विवादास्पद व्यक्ति रोज राणालाई समेत मन्त्री बनाइएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा दिपक मनाङ्गे (राजिव गुरुङ)लाई समेत मन्त्री बनाइएको छ । त्यसैगरी बागमति प्रदेशमा मीनकृष्ण महर्जनलाई समेत मन्त्री बनाइएको छ । यी चारै जना विभिन्न अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्ति हुन् । दीपक मनाङ्ग त यस अघि पनि तीन पटक मन्त्री बनिसकेका व्यक्ति हुन् ।
यसरी अपराधिक कार्यमा सरिक भएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुको बदला राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति दिइनुले विधिको शासन र सुशासनको धज्जी मात्र उडेको छैन सरकारमाथि नै प्रश्न समेत उठेको छ ।
कांग्रेस–एमालेबीचको ७ बुँदे सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै आफैँले गरेको सहमतिको विरुद्धमा कांग्रेस गएको हुनाले जनतामा त्रास बढेको छ । राजनीतिक आडमा अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाउँदै अघि बढ्ने हो, राजनीतिक दलहरु नै एकदिन अपराधिक अखडा बन्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्ने र सुशासनलाई बढवा दिने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका भएपनि अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई नै मन्त्री बनाइएको हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीको विधिको शासन र सुशासन भने नारा देखावटी मात्र हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले साँच्चिकै विधिको शासन र सुशासन चाहेका हुन् भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा गरेर अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल मन्त्रीबाट हटाउनु पर्दछ ।
विभिन्न अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरु मन्त्री बन्दा त्यस्ता अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुबाट जनता शासित किन हुनुपर्ने अहिलेको जटिल र गम्भीर प्रश्न भनेको यहि हो । प्रहरी प्रधान कार्यायले गठन गरेको एसएसपी आचार्यको टोलीले कांग्रेका नेता तथा सांसद बादशाह कुर्मी सहितका व्यक्तिकै मिलेमतोमा निर्मला कुर्मीलाई जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिई शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक त्रासमा पारेर उनको सम्पत्ति हडपेको ठहर गर्दै ५ कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भएपनि सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ भने सत्ता र शक्तिको दवाव र प्रभावका कारण बादशाह लगायतका विरुद्ध अनुसन्धान सम्म अघि बढाइएको छैन उल्टो तिनै बादशाहलाई कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनाइएको छ ।
प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेकै बेला बादशाहलाई कांग्रेसले बाँके (३) (२) बाट प्रदेश सांसदको उम्मेदवार बनाएको र उनले जित हाँसिल गरेका थिए । उनी श्रावण ९ गते लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनी मन्त्री बनेपछि कांग्रेसमा समेत असन्तुष्टि बढेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विवादकै कारण मन्त्रीहरुको कार्य विभाजन समेत गर्न सकेका छैनन् । विवादित र अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति सांसद र मन्त्री भएर उनीहरुबाटै आम नागरिक शासित हुनुपर्ने अवस्था ल्याउने दलहरु नै हुन् । यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुले नै लिनुपर्दछ । अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाउने कार्य तत्काल रोकिनु पर्दछ ।
एसएसपी आचार्य नेतृत्वको टोलीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बाँके प्रहरीमा पठाइएको गृहमन्त्रालयको दाबी रहेको भएपनि सत्ताको आडमा त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको हुनाले अब सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । निर्मला कुर्मीको शंकास्पद निधन र उनको सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धमा बादशाह कुर्सी सहितका व्यक्तिहरु संलग्न भएको प्रष्ट भएपनि उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन राजनीतिक तहबाटै असहयोग भएको प्रहरीको भनाई रहेकाले अब ओली सरकारले तत्काल बादशाह लगायतका व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलाउन पहलकदमी लिएर विधिको शासन र सुशासन कायम गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
