काठमाडौं । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुले प्रतिनिधिसभाबाट सशस्त्र द्वन्द्व टुंगो लगाउने गरी विधेयक पारित भएकामा स्वागत गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित भएकोमा पीडितहरुको सन्जालले खुसी व्यक्त गरेको हो ।
छिटो सत्य, न्याय र परिपुरण देऊ भनी आफूहरुले भुँइतहका पीडित समुदायको आवाज उठाउँदै आएकोमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी टीआरसी ऐन २०७१ पारित भएकोमा ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै सन्जालहरुले स्वागत गरेका हुन् । बुधबार साँझ वक्तव्य निकाल्दै गम्भीर उल्लंघन मानवअधिकार पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष राम भण्डारी, द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले आयोगको पदाधिकारीहरुको छनौट गर्दा पीडितहरुको सहमति हुनुपर्ने लगायत तीनवटा माग पनि गरेका हुन् ।
‘आयोगले काम थाल्ने विक्तिकै पीडित र पीडितका परिवारलाई सत्य अन्वेषण र उत्खननको कार्य हुँदा मनोसामाजिक परामर्शको अनिवार्य सहयोग हुनुपर्छ । यस अत्यन्त संवेदनशिल दायित्वको लागि नेपाल सरकारले आवस्यक प्रवन्ध अहिल्यै देखि मिलाउनुपर्छ । आवस्यक सहयोगका लागि अर्न्तराष्ट्रिय समुदायसँग आह्वान गर्नुपर्छ,’ भण्डारी र खड्काले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोषको ब्यवस्थापन तथा संचालनमा पीडितहरुको सहभागिता र पीडित केन्द्रित बिधी आवश्यक छ । कोषमा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोग महत्वपूर्ण छ । तथापि कोष संचालन नेपाल र नेपालीको नेतृत्वमा हुनुपर्दछ ।’
आयोगहरुको इकाईहरुमा पीडितहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तत्काल परिपुरण भुँईतहका बहुसंख्यक पीडितहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यहरु अधिकारको रुपमा गरिनुपर्ने सन्जालले माग गरेको छ । परिपुरणका सबै कार्य संघिय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितहरुको सहभागितामा परिचालन गरिनुपर्ने पीडितहरुको माग छ ।
