काठमाडौ । गत असार १७ गते संसदको सबैभन्दा ठुलो दल र दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसर नेकपा एमाले बीचमा ७ बुँदे सहमति सहमति गरेका थिए । सो सहमति अनुसार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । कांग्रेस–एमाले बीचमा भएको सहमति अनुसार सातै प्रदेशमा उनीहरुकै गठबन्धनको नेतृत्वको सरकार बनेको छ भने तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले संघ र सबै प्रदेशमा सत्ता गुमाउँदै प्रमुख विपक्षी दलमा रहन बाध्य भएको छ ।
कांग्रेस–एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुासर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा समेत सहमति भएको छ । कांग्रेस–एमाले बीचको सहमतिलाई साना दलहरुले आफूहरुलाई समाप्त पार्ने कार्यमा कांग्रेस–एमाले लागेको र उनीहरुले मुलुकलाई दुई दलीय प्रणालीमा लग्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
कांग्रेस–एमालेले साँच्चिकै देश हितको लागि संविधान संशोधन गर्न खोजेका हुन् भने संघीयसंसदमा २ सय ७५ को संख्या बढी भएको सबैले महसुस गरेका हुनाले संविधान संशोधन गरेर त्यो संख्या १ सय ९०–९५ को हाराहारीमा कायम गराउनुपर्दछ । प्रदेशमा ५५० को संख्या बढी भएको भन्दै त्यसको विरोध भई रहेको हुनाले त्यो संख्यालाई समेत आधामा झार्नुपर्दछ ।
प्रदेशमा सत्ता जोगाउनका लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने गरिएको हुनाले प्रदेश सरकारहरु मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखानाका रुपमा चिनिएका हुनाले त्यसलाई जनताले मन पराएका छैनन् त्यसैले संविधान संशोधन गरेर केन्द्रमा प्रधानमन्त्री सहित १५ र प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री सहित बढीमा ९ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनु उपर्युक्त हुनेछ । प्रदेश सरकारहरुले मन्त्रालय विभाजन गराउने र मन्त्रालय नै थप्ने र भागवण्डा गरेर मन्त्री नियुक्त गर्ने गरेका हुनाले त्यसलाई जनताले मन पराएका छैनन् । सरकार भनेको जनताको सेवाको लागि भएको भएपनि प्रदेशसभाहरु मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना बन्नु हुँदैन भन्ने जनताको मत रहेकाले अब संविधान नै संशोधन गरेर मन्त्रीको संख्या तोकिनु उपर्युक्त हुनेछ ।
कांग्रेस–एमालेबीचको सहमति अनुसार मधेश प्रदेशमा २० संसदीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुले कांग्रेस–एमालेले प्राप्त गरेको विश्वासमाथि खिया लागेको छ । यस्तो नआवश्यक संख्या थप्ने निर्णयलाई व्यवस्थित गर्न संविधान नै संशोधन गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पालिकाको अधिकार समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप पालिकाले लगाएको हुनाले विकास निर्माणका लागि पालिकालाई नै अधिकार दिइनु उपर्युक्त हुनेछ । अझ पालिकाहरुलाई अघिकार बढाउन सकिन्छ ।
प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरुले भने अहिले विचौलियाको काम गर्ने गरेका हुनाले सम्भव भएमा प्रदेशसभा नै खारेज गरेर केन्द्र र स्थानीय तहको दुईवटा सरकार मात्रको मात्र व्यवस्था गर्न सके मुलुकको विकास हुन सक्छ । प्रदेशसभाहरुले मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै लैजाने र मन्त्रीको संख्या २० जनासम्म पु¥याउने गरेका हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गरी प्रदेशसभामा मन्त्रीको संख्या बढीमा ७ र मन्त्रालयको संख्या पनि बढीमा ७ नै राख्ने व्यवस्था संविधान नै संशोधन गरी सो व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।
