काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा गरेको आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा जाने भएको छ ।
भदौमा अवकाश हुन लागेका नेपाल प्रहरीका केही एसएसपीले ३० वर्षे आधारमा अवकाशबाट रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले असोज १० भित्र लिखित जवाफ मागेको छ । तर गृह मन्त्रालयले त्यसअघि नै सो आदेशका कारण सरकार सन्चालन तथा नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सर्बोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिने भएको छ ।
गृहमन्त्रालयले यसबारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अनौपचारिक जानकारी समेत गराइसकेको छ । लिखित जवाफ दिएर अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेश खारेज गराउनेतिर लाग्दा समय धेरै खर्चिने भएकाले भ्याकेटमा जान लागिएको हो ।
