काठमाडौं । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी न्यायको विद्येयक प्रमाणीकरण भएकोमा अमेरिका नेतृत्वका पश्चिमा देशहरुले संयुक्तरुपमा स्वागत गरेका छन् । स्वागत गर्ने देशहरुमा गैरपश्चिमा देशहरुमा जापान छ भने अरु आठ देशहरुमा अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, फिनल्याण्ड, जर्मनी र फ्रान्स छन् । यस्तै यूरोपेली संघले पनि स्वागत गरेको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले अगाडिको मार्ग पहिल्याउँदै गर्दा, हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ता पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने छौँ । निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।’
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले आगामी बाटो कसरी तय गर्छ भन्नेमा पनि लेखिएको छ । भनिएको छ, ‘हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सघाउन के–कस्ता विशेष आवश्यकताहरू छन् भन्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट जान्न तत्पर छौँ ।’
नेपालका दुवै सदनबाट संक्रमणकालीन न्यायको विद्येयक प्रमाणीकरण भएसँगै पश्चिमा देशहरुले स्वागत गरेका छन् । तर, जापान बाहेकका अरु देशहरुले भने यसमा मौनता साँधेका छन् । छिमेकी भारत र चीनले यसमा सार्वजनिक चासो देखाएका छैनन् ।
