काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवन्धनभीत्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोशन ( एमसीसी) सगको अनुदान सम्झौतालाई ससदमा अगाडी बढाउने विषयमा गठवन्धनमा सहभागी भएका दलहरु बीचमै सहमति हुन सकेको छैन । नेपाली काग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा जसरी भएपनि एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् तर पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका र सत्ताको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्र भने आफ्नो पार्टीको यहि पुष ११ गते देखी १३ गतेसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलन पछि मात्र त्यस बिषयलाई टुङ्गो लगाउने पक्षमा रहेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौँ आएका आफ्ना कार्यकताहरुवाट विरोध हुने सम्भावना देखेपछि कार्यकर्ताहरुको मुखमा वुजो लगाउन माओवादी केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भए सम्म पर्खन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पुष ४ गते सर्वदलिय वैठक वोलाएका थिए सो वैठकमा संघीय ससद हुदै प्रदेश सभामा समेत प्रमुख विपक्षी दल रहेको नेकपा एमालेले भने वहिष्कार गरेको छ । नेकपा एमाले वाहेकका संघीय ससदमा उपस्थित भएका सवै दलहरु बैठकमा सहभागीता रहेको थिए । नेकपा एमालले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरी सासदपद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न ससद सचिवालयलाई पठाएको पत्रलाई सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले वेवास्ता गरेर उनीहरुको सासद पद कायम गरेको हुनाले आफुले कारवाही गरेको सासदहरुको उपस्थिति रहेको वैठकमा भाग नलिने भन्दै लामो समयदेखि ससदको कामकारवाही समेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
नेकपा एमालेले सभामुख सापकोटाले सत्तापक्षको पक्ष पोषण गरेको भन्दै सभामुख सापकोटालाई दुई वटा विकल्प समेत दिईसकेको छ । दुई विकल्पमा कित सभामुखले राजीनामा दिने कि आफुले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ सासदको पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्ने । यी दुवै विकल्पमा सत्ता पक्ष र पाँच दलिय गठवन्धन तयार देखिएका छैनन् । त्यसै कारणले गर्दा ससद सहज रुपमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन ।
पाँच दलिय गठवन्धनले एमसीसी वारे अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको समयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका समति वनाएको छ ।
पाँच दलले उक्त समितिलाई समयसीमा समेत तोकेको छैन । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी रहेको वेला नेकपा कम्युनिष्ठ पार्टीले समेत खनालकै संमयोजकत्वमा एमसीसीका बारेमा अध्यक्ष गरी पार्टीमा प्रतिवेदन पेश गर्न समिति वनाएको थियो । सो समितिमा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावली र डा. भीम रावल सदस्य रहेका थिए । सो समितिले एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका धेरै वुदाहरु संशोधन गरेरमात्र सम्झौतालाई अनुमोधन गर्न पर्ने सुझाव दिएको भएपनि पार्टीभीत्र विवादले त्यो प्रतिवेदन अलपत्र परेको थियो । अहिले खनालकै समयोगत्वमा समिति वनाईएको हुनाले पहिला दिएको सुझाव भन्दा वेग्लै सुझाव दिन सक्ने सम्भावना नै देखिदैन । काग्रेस वाहेक अन्य दलहरु अहिले के अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा रहेकाले पाँच दलिय गठवन्धन नै संकटमा पर्न सक्छ ।
