काठमाडौ । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भइरहेको छ । एकातिर विखण्डन र पृथकतावादी अभिव्यक्ति दिँदै आएका सीके राउत जेलमै रहेका बेला उनलाई रिहा गरि अंकमाल गर्दै ११ बुँदे सहमति गरियो भने अर्कोतर्फ विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपनि उक्त समूहले आफ्नो गतिविधि अझ तिव्रता दिएको छ । सरकारले विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ता खोज्न कालिकोटमा नेपाली सेना परिचालन गरेको छ । नेपाली सेना गाउँ गाउँ पसेर नेता तथा कार्यकर्ताहरुको खोजिमा लागेका छन् । कालिकोटमा रणसुर गुल्मका सेनानी अमृत थापा मगरको नेतृत्वको टोलीले विप्लव समूहका गतिविधिहरुलाई रोक लगाउन र नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिन गस्तीमा हिडेको छ । उक्त गस्तीमा नेपाली प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको बल समेत मिसाइएको छ ।
लामो समयदेखि कालिकोटलाई विप्लव समूहको पकड क्षेत्र नै मानिँदै आएको छ । उक्त समूहले त्यहाँ विभिन्न गतिविधि बढाएपछि सुरक्षा निकायले त्यस्ता गतिविधि रोक्न संयुक्त फौज गाउँमा पसेको छ । सरकारको निर्देशनमा सुरक्षा निकाय गाउँमा केन्द्रति भएपछि स्थानीय गाउँलेहरु भने त्रसित भएका छन् । २०५२ सालदेखि तत्कालिन माओवादीले थालेको शसस्त्र द्वन्द्वको मार खेपेका गाउँलेहरु फेरी द्वन्द्व निम्तिने हो कि भन्ने त्रासमा रहेका छन् । जिल्लाको सुरक्षा निकायले विप्लवका नेताहरु कालिकोट आएको आशंकामा गस्ती सुरु गरेका हुन् । विप्लव समूहका नेताहरु कालिकोट आएको सूचनाको आधारमा उनीहरुलाई घेराउ गरी नियन्त्रणमा लिनका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख विनोद शर्माले बताएका छन् ।
विप्लव समूहले एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुलाई रातो टिसर्ट लगाएर गलकोटको जंगलमा लाठी बोकाएर कुदाईरहेको सूचनाको आधारमा गस्ती गरिएको शर्माले बताएका छन् । एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीहरुलाई घर फर्काउने प्रयास स्वरुप व्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन गरिएको हुनाले पनि गाउँलेहरुमा त्रास बढेको छ । नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको संयुक्त गस्ती हुन थालेपछि स्थानीयहरु भने त्रसित मात्र होइन फेरी द्वन्द्व बढ्न सक्ने चिन्तामा रहेकाले स्थानीयहरुले समेत विप्लव समूहसँग सरकारले वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । विप्लव समूहले भने सरकारका गतिविधिहरुको सशक्त प्रतिवाद गर्ने धम्की दिइरहेका हुनाले सरकार र विप्लव समूहको चेपुवामा स्थानीयबासी पर्नु हुँदैन । सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गरेर शान्तिपूर्ण रुपमा समस्याको समाधान खोजिनु उपयुक्त हुनेछ ।
