काठमाडौ । पछिल्लो समयमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको असन्तुष्टिले गर्दा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु नै गुटबन्दीमा लागेका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गत जेष्ठ ४ गते एकीकरण भएपश्चात् ३ महिनाभित्रमा पार्टीका सबै तहको समायोजना गरी सक्ने सहमति भएको भएपनि झण्डै १० महिनासम्ममा पार्टी एकीकृत हुन सकिरहेको छैन । पार्टीका अध्यक्षद्वयले मात्र सहमति गरेर पार्टी र सरकार सञ्चालन गरेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका अन्य नेताहरुले सरकारको काम काबारहीको सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्दै आइरहेका बेला सीके राउत काण्ड र नेत्रविक्रम चन्दले (विप्लव) नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई लगाइएको प्रतिबन्धले गर्दा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
विखण्डनकारी र पृथकतावादी अभिव्यक्ति दिँदै आएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक चन्द्रकान्त राउत जेलमा रहेकै बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई जेलमुक्त गरी जेलमुक्त भएकै भोलिपल्ट निकै तामझामका साथ राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेपश्चात् पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले सरकारले गरेको निर्णयको स्वामित्व लिन पार्टीले नसक्ने अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप संकट थपिएको छ । राउतलाई जेलमुक्त गर्न र उनीसँग ११ बुँदे सहमति गर्दा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरिरहेका बेला सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरु क्रमशः बलियो हुँदै गएका छन् । विप्लव समूहसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्नुको बदला प्रधानमन्त्रीबाटै उक्त समूहलाई लुटेराहरुको समूह भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतका अन्य नेताहरुसमेत प्रधानमन्त्री रुष्ट भएका छन् । विप्लव समूहले गरेका केही कार्यहरु विध्वंसत्मक भएपनि उसलाई प्रतिबन्ध नै लगाईहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
पार्टी सञ्चालनमा समेत सकरारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनीहरुले पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकारले पार्टी सञ्चालन गरेको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी समेत आफूहरुले लिन नसक्ने अभिव्यक्ति नेपाल पक्षका नेताहरुले दिन थालेका छन् । पार्टी एकीकरण भएको १० महिनासम्ममा पनि पार्टीका तल्ला तहको एकीकरण हुन नसक्नु पछाडिपनि अध्यक्षद्वयकै हात रहेको भन्दै उनीहरुले अध्यक्षद्वयले नै गुटगत राजनीति गरिरहेका आरोप समेत लगाउन थालेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुसमेत गुटगत राजनीतिमा लागेका र तत्कालिन अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागि भएका मन्त्रीहरुले समेत अहिले पनि छुट्टाछुट्टै पार्टीको जस्तो व्यवहार देखाएको आरोप नेताहरुले लगाउन थालेका हुनाले सत्ताधारी पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको स्वर विस्तारै भुसको आगोजस्तो हुँदै गएको छ । पहिला पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओेलीलाई साथ दिँदै आएका वामदेव गौतम लगायतका अन्य केही नेताहरुले ओलीको साथ छोडेर उनीहरु अर्का अध्यक्ष पुष्पकलम दाहालको समर्थनमा गएका हुनाले नौ सदस्यीय नेकपाको सचिवालयमा समेत प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । गएको निर्वाचनमा नेकपाले मात्र बहुमत ल्याएको र ७ प्रदेश मध्येका ६ वा प्रदेशमा समेत नेकपाकै बहुमतको सरकार रहेपनि संघीय सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सीके राउतसँग भएको सहमति र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहलाई लगाएको प्रतिबन्धले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली आफैँ पार्टीभित्र पनि घेराबन्दीमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
