स्वतन्त्र मधेशको विखण्डनवादी नारा लगाउँदै आएका सीके राउतसँग फिल्मी शैलीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभागृहमा गरिएको ११ बुँदे सहमति तथा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नै नभएको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सरकारले गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सर्बोच्च अदालतबाट तारिखमा रिहा भएकै भोलीपल्ट सरकारले राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्नुले त्यस विषयमा गम्भीर प्रश्न समेत खडा भएको छ । सीकेलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने र विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएपनि प्रतिबन्धको सन्दर्भमा ओली सरकारले अपनाएको अपारदर्शी कार्यशैली र रहस्यमय निर्णय प्रक्रियाले गर्दा आशंका गर्ने धेरै ठाउँहरु देखिएका छन् ।
सीके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने र विप्लवलाई हिंसात्मक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय सिद्धान्ततः सकारात्मक भएपनि त्यसबेला अपनाइएको अपारदर्शी कार्यले गर्दा विवादास्पद बनेको छ । आफै पार्टीभित्र समेत छलफल नगरी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि सीके राउतसँग सहमति गर्ने दिनमात्र जानकारी गराउनु किमार्थ उचित थिएन । सीकेसँग आकस्मिक रुपमा सहमति गर्ने निर्णय र विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अपरर्र्झट किन गरियो ? त्यसैले सीके र विप्लव प्रकरणमा गरिएका निर्णयहरु सगतिपूर्ण छैनन्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अतिरिक्त अभिष्ट थिएन भने किन अपारदर्शी, अस्वाभाविक र गोप्य तरिकाले निर्णयहरु गरियो ? आफैँ पार्टीका अध्यक्ष लगायत अन्य वरिष्ठ नेताहरुसँग समेत छलफल नगर्नुको उदेश्य के ? त्यसको रहस्य के ? नेपाली राजनीतिमा सुपरम्यान हुने रोमान्टिक महत्वकांक्षाले प्रेरित प्रधानमन्त्री ओलीले कतै भौगोलिक अखण्डता, संविधानको सर्बोच्चता र जनताको भावनामाथि खेलवाड गरेका छैनन् भने प्रश्न समेत उब्जिएको छ ।
सीके राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । तराई मधेशलगायत देशका कतिपय ठाउँमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्ने सहमति भनि उल्लेखित सम्झौताले गर्दा गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त बुँदा अस्पष्ट अमूर्त र बैध नभएकाले विवाद उत्पन्न भएको हो । सीकेले सहमति सार्वजनिक समारोहमै सरकार जनमत संग्रह गर्न सहमत भएको दाबी गरेका थिए । तर त्यहाँ उपस्थित भएका प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी पक्षका सहमतिकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीके राउतले सरकार जनमत संग्रह गर्न सहमत भएको उद्घोष गरेपनि कसैले सीकेको प्रतिवाद गरेनन् के साँच्चिकै सरकार जनमत संग्रह गर्न सहमत भएको त ? यदि होइन भने त्यसबेला किन सरकारी पक्षबाट त्यसको खण्डन भएन ? त्यसैले भन्न सकिन्छ जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको आश्चर्यजनक मीलन रहस्यमय बन्दै गएको छ । कुनैपनि विषय र निर्णयहरु जति गोप्य र अपारदर्शी हुन्छन् त्यो त्यत्तिकै रहस्यमय र खतरापूर्ण हुन्छ । त्यसैले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले जनअभिमतका आधारमा लोकतान्त्रिक विधिबाट समस्याको समाधान गरिने भन्ने विषयमा जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बेला बेलामा अब मुलुकले चमत्कारी फड्को मार्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुनाले त्यो चमत्कारी फड्को भनेको सीके राउतसँग रहस्यमय तवरले सहमति गर्नु र विप्लवका काम कारबाहीलाई प्रतिबन्ध लगाउने हो कि ?
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसँग र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावना विपरित अचानक रुपमा विप्लवको दललाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय किन गरियो ? विप्लवका हिंसात्मक गतिविधि र अपराधिक कार्यहरुलाई रोक्न विद्यमान फौजदारी ऐन र कानुन नै प्रर्याप्त थिए तर किन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कुन कानुन अन्र्तगत प्रतिबन्ध लगाइयो ? विप्लवको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको हुनाले राजनीति दल सम्बन्धी कुनै कानुनले उसलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय नै लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको भावना विपरित रहेको छ । उक्त गैर लोकतान्त्रिक नजिर र प्रवृत्तिले गर्दा लोकतन्त्र र संविधानको भविष्यमाथि नै शंका उठेको छ । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले उग्रवामपन्थी भन्दा विखण्डनवादी तथा पृथकतावादी चुनौती हो । तर सरकारले विखण्डनवादी सीकेलाई अंकमाल गर्दै फुलमालाले स्वागत गरेर सहमति गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले उग्रवामपन्थी दललाई प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ के ? विप्लव समूहलाई सम्वादमार्फत राजनीतिक मूल प्रवाहमा ल्याउने इमान्दार प्रयास गरिनु आवश्यक छ । यदि साँच्चिकै प्रधानमन्त्री ओली सच्चा राष्ट्रवादी हुन् भने उनले तत्काल विप्लवसमूहसँग वार्ताको वातावरण मिलाएर वार्तामा ल्याउनु आवश्यक छ । तर सीकेलाई सहमतिमा ल्याएको घमण्डमा रहेर विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै चुपचाप रहने हो भने सीकेसँग भएको सहमति र विप्लवलाई लगाइएको प्रतिबन्धका दुवै निर्णयमा नेकपाको स्वार्थ र प्रधानमन्त्री ओलीको अभिष्ट हावी भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ त्यसैले वार्तालाई नै समस्यको समाधानको बाटो बनाऔं ।
