kumari
stcnepal

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुवाटै कानुनको उल्लघन

 

काठमाडौँ । कानुनको पालना गराउने दायित्व वोकेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले नै कानुनको उल्घन गरेका छन्, भन्दा कसैलाई विश्वास नहोला तर यो सत्य हो । प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्रीमा गत असार २९ गते सम्बैधानीक इजलासको परमादेश अनुसार नियुक्त भएका हुन् । भ्रष्टचार निवारण ऐन र अन्य विभिन्न ऐन कानुन अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा नियुक्त भएको ६० दिन भीत्रमा आफु र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले उल्लघन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गरेको सम्पति विवरणलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आफ्नो वेवसाईडमा राखेर सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा छ महिना भन्दा र समयसम्म पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पति विवरण सार्वजनिक गरीएको छैन ।

केही मन्त्रीहरुले भने आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका भएपनि उनीहरुले समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सम्पति विवरण नै बुझाएका छैनन् । यसरी कानुनको पालना गराउने प्रमुख दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक नगरेर कानुनको खिल्ली उडाएका छन् । पाँच दलिय गठवन्धन मध्येका चार दल नेपाली काग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी सत्तामा सहभागी रहेका छन् । सतामा सहभागी भएका दलका नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टीवाट सरकारमा गएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन समेत अहिले सम्म दिएका छैनन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालले भन्ने गरेका छन् । विधि विधान र पद्धती अनुसार सबै सञ्चालन हुनु पर्दछ भनेर तर उनैको पार्टीवाट सत्तामा गएका मन्त्रीहरुले समेत सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् त्यसैले भन्न सकिन्छ । विधि, विधान र पद्धती भनेको जनतालाई देखाउने र सुनाउने कार्यमात्र हो भनेर ।

यस अघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आ आफ्नो सम्पति सार्वजनिक गर्दै आएका भएपनि परमादेशवाट निर्माण भएको सरकारका प्रमुख र मन्त्रीहरुले आ आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक नर्गनु भनेको कमाउ धन्दालाई नै प्राथमिकतामा राख्नु नै होइन र ? कानुनको पालना गराउने व्यक्तिहरुवाटै कानुनको उल्लघन हुन्छ भने जनताले मात्र किन कानुन मान्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।

footer