- देवेन्द्र चुडाल
सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलनका लागि धेरै देशका उद्योगपतिहरु नेपाल आउने क्रम जारी रहेको छ । तर सरकारले लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धीमूलक बनाउने कार्यलाई नारामा मात्र सिमित गरेको छ । सरकारले आफैँले दिएको नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नेलाई अहिले विर्सिएको जस्तो छ ।
यी सबै मुद्दालाई विखण्डनवादी र पृथकतावादी सीके राउतसँग गरेको ११ बुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्धले गर्दा मुलुकमा खग्रास ग्रहण लागेको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनमा आफ्नो दर्बिलो उपस्थिति जनाउनका लागि यस्तो कदम उठाएको हो भने त्यसले सरकारात्मक परिणाम दिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
पहिला पनि हामीकहाँ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भइसकेको थियो । २०७२ साल बैशाखमा गएको भूकम्पपछि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न निकाय र दातृ राष्ट्रहरुले होडबाजी गरेर नेपालमा लगानी गर्ने उद्घोष गरेका भएपनि आजसम्म उनीहरुले घोषणा गरेको रकम नेपालमा आउन नसकेको हुनाले अहिले हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा पनि लगानी गर्ने घोषणा गर्ने तर लगानी नआउने सम्भावना जिवितै रहेको छ ।
मुलुक यतिबेला अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको छ । १० वर्षे जनयुद्धले गर्दा लथालिङ्ग भएको आर्थिक अवस्था र विकास निर्माणले गति लिन नसकिरहेको बेला विप्लव समूहले विध्वांत्मक कामहरु अगाडि बढाउन थालेको छ । उक्त समूहले मुलुकभरै चन्दा आतंक मच्चाईरहेको छ भने केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले विज्ञप्ति नै निकालेर विप्लव समूहलाई चन्दा नदिन र चन्दा मागेको खण्डमा प्रहरीलाई खबर गर्न जनतालाई आदेश दिएको छ । सरकारले विप्लव समूहलाई सहयोग गर्ने चन्दा दिने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने फरमान जारी गरेको छ । जे होस् यतिबेला राजनीतिक चर्चाको शिखरमा सीके राउत र विप्लव नै रहेका छन् ।
सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजलाई समेत विश्वासमा लिन सकेको देखिएको छैन । संसदको प्रमुख विपक्षी दललाई महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा विश्वासमा लिनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई समेत उल्लंघन गर्दै दुरगामी महत्वका निर्णयहरु गरिरहेको छ । त्यसले गर्दा थप आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् । संविधानको भावना अनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसक्नु र दुई तिहाईको दम्भले गर्दा कसैलाई विश्वासमा नलिई सरकार अघि बढ्नुले प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रै असन्तुष्टिका स्वरहरु सडकमै छताछुल्ल हुन थालेका छन् ।
नेकपाका दुई अध्यक्षमध्येका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका छन् । दाहालले सार्वजनिक रुपमै सरकारका काम कारबाहीका बारेमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् भने पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले समेत ओली नेतृत्वको सरकार एकलौटी ढँगले अघि बढेको र पार्टीमा कुनै निर्णय नै नगराई सरकारले निर्णय गर्ने गरेको भन्दै सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरुको स्वामित्व पार्टीले लिन नसक्ने उद्घोष समेत गरिसकेका छन् । यसरी ओली नेतृत्वको सरकार आफैँ पार्टीभित्र आलोचित भइरहेको बेला विपक्षी दलले सरकारको आलोचना गरे भनेर प्रधानमन्त्री ओली र उनका सेनाबेनाहरुले चित्त दुखाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
सीके राउतले कुन विदेशी शक्तिको आडमा र छत्रछायाँमा मुलुकमा विखण्डनको नारा लगाइरहेका थिए र अहिले उनलाई कुन शक्तिले विखण्डनको नारा त्याग्न (यदि वास्तवमै विखण्डनको नारा त्यागिएको हो भने) र मुलधारको राजनीतिमा आउन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै सहकार्य गर्न प्रेरित ग¥यो ? त्यो सहकार्यले मुलुक र खासगरी मधेशमा कस्ता असर पर्ला ? यसले भोलीको नेपाली राजनीतिमा कस्तो नजिर स्थापित होला ?
यदि कुनै साना समूहले समेत केही थान हतियार बोकेर पहिला विखण्डनको नारा दिने र त्यसलाई मुलधारको राजनीति बताउन थाले भने त्यसबेला उनीहरुलाई के गर्ने ? उनीहरु त्यसबेला सीके राउतको उदाहरण दिन सक्छन् ? राउतसँग सहमति गर्ने हामीसँग किन नहुने भन्दै अहिले यस्ता प्रश्नहरु उठ्ने गरेका भएपनि कसैले यस्ता प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । नत सरकारले नै त्यसको जवाफ दिएको छ । न त अन्य पक्षले नै ? पछिल्लो समयमा भारत, चीन र युरोपियन युनियन अर्थात युरोपेली मुलुकहरुको भूमिका बारेमा अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
युरोपेली युनियनले नेपालको राजनीतिमा खेल्दै आएको छ । उसले नेपालका राजनीतिक दलहरु निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्दै आफ्नो प्रभाव नेपालमा विस्तार गरिरहेको छ । त्यसै कारण सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नागरिक समाजलाई विश्वासमा लिन नसकि मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णयहरु समेत एक्लै गरिरहेको यसले थप आशंका समेत थपिएको छ । विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेतृत्वको सरकारले समेत तत्कालिन माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थिए ।
माओवादीका नेताहरुको टाउकाको मूल्य समेत तोकिएको विज्ञप्ति गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको थियो । त्यसबेला प्रमुख विपक्षी दल रहेको नेकपा एमालेका नेताहरुले सरकारको विरोध गर्दै माओवादीलाई कानुनी काबारहीबाटै ठीक लगाउनुपर्दछ भन्दै अग्रपंक्तिमा उभिएका थिए । तर अहिले विप्लव समूहलाईप्रतिबन्ध लगाउँदा विगतको जस्तो लोकतान्त्रिक उदारतासमेत ओली सरकारले देखाउन नसक्नु र मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिनु किमार्थ उचित थिएन । अहिले कामय रहेको संविधान ऐन कानुन र फौजदारी ऐन अनुसार नै विध्वंसत्मक काम गर्ने जोसुकै भएपनि उनीहरुलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेकोमा किन मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरियो ?
मन्त्रिपरिषद्ले यस अघि गरेका कतिपय निर्णयहरु विवादको घेरामा तानिएका धेरै उदाहरण भएका भएपनि पछिल्लो पटक यो निर्णय पनि विवादको घेरामा तानिएको छ । सरकारकै भनाईमा कहिँकतै दर्ता नै नभएको दललाई प्रतिबन्ध लगाउनुको अर्थ के ? राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन संविधानले नै बन्देज गरेको छ । विप्लव समूह निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले उसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको अर्थ के ?
विप्लव समूहले गरेका कतिपय कार्यहरु ध्वंसत्मक र गैरकानुनी भएपनि उक्त समूह राजनीतिक समूह भएकाले राजनीति तहबाटै समस्याको समाधान खोज्नुको बदला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु आफैँमा हास्यास्पद बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । यसको अर्थ विप्लव समूहले ठीक गरेको छ भन्ने किमार्थ होइन तर उसले गल्ती गरेको छ भन्दैमा सरकारले पनि एउटामाथि अर्को गल्ती गर्दै हिड्न मिल्छ त ? प्रधानमन्त्री ज्यु !
तपाईको नेतृत्वमा सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ पु¥याएको उद्घोष गरेको छ । तर पछिल्लो अवस्थामा हेर्दा अहिले सिंहदरबारको अधिकार होइन सिंहदरबारभित्र हुने नीतिगत भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा मात्र होइन वडा वडामा पुगेको छ । स्थानीय निकायहरु भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । कागजमा विकास निर्माणका कार्य भएका भएपनि विकासले गति लिन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारहरु समेत भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले पहिला आफ्नै सुविधाका लागि सवारी साधन खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएका समाचारहरु प्रकाशित प्रशारित हुँदा तपाईको सरकार किन मौन ? मुलुकमा स्थापना भएका ७ वटा प्रदेश मध्येका ६ वटा प्रदेशमा तपाईकै पार्टीको सरकार रहेको छ ।
अहिले पनि तपाईकै पार्टीका नेताहरुले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । तपाईले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफूलेपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यो प्रतिवद्धता अहिले कता हरायो ? तपाईकै स्वकिय सचिवसमेत म्यानपावर कम्पनीको सञ्चालक रहेका र त्यहाँ उनले तपाईकै नाम लिएर म्यानपावर कम्पनीबाटै ठगी गरिरहेका छन् । तपाईकै वरिपरि वस्नेले भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कार्य गर्दा तपाई मौन रहनुको अर्थ के ?
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्दा जनताले ताली बजाएका थिए । आज तिनै जनता भन्न थालेका छन् पैसा नदिएसम्म हाम्रा कामै हुँदैन भनेर खोई जनताले अधिकार पाएको ? संघीयता भनेको पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लगायतका अन्य सुविधा खुवाउनका लागि मात्र हो कि जनताका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि हो ? प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले चौवानी सदस्यले जस्तो बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? संविधानले दिएको अधिकार सबै नेपाली जनताले समान रुपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने बाहेकका अन्य सबै कुरा परिवर्तन गर्न सकिने अधिकार जनताले पाएका छन् । त्यो कसैको दयामयाले दिएको अधिकार नभएर संविधाले नै दिएको अधिकार हो । पूर्वराजाले कसैलाई भेट्नै नहुने र आफ्नो पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न नपाउने किन ? जनताले चाहेको खण्डमा मुलुकमा राजतन्त्र स्थापना हुन सक्छ त्यसलाई कसैले रोकेर रोक्न सकिने अवस्था छैन त्यसैले राजतन्त्रका बारेमा नबोल्न तपाईले दिएको फरमानको कुनै औचित्य छैन ।
सबै राजनीति समस्याहरुको समाधान हुन सक्छ । त्यो समाधान हो सरकारले जनताले चाहेजस्तो काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । दुई तिहाईको दम्भ बोकेर मात्र सरकार अघि बढ्ने हो भने जनताले अवश्यपनि विकल्प खोज्न सक्छन् खोज्नुपर्दछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चाहेको खण्डमा जस्तासुकै समस्याको समाधान गरि मुलुकलाई विकासको मार्गतर्फ सहज रुपमा अघि बढाउन सक्छ । सबै राजनीीतक दलहरुसँग सहकार्य गरेर जनतालाई साथमा लिएर अघि बढ्ने हो भने विप्लव समूहको राजनीतिक अन्त्य र विखण्डनको राजनीतिको सम्भावना नै देखिँदैन । त्यसैले अन्य दलहरुलाई गाली गलौज गर्नुभन्दा सरकार सञ्चालनमा भएका त्रुटीहरु सच्चाउँदै अघि बढेको खण्डमा अझैपनि तपाईलाई नेपाली जनताले विश्वास गर्न सक्छन् । आफैँमात्र ठीक अरु सबै गलत भन्ने भान यदि तपाईमा परेको भए त्यो तपाईकै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । सरकारले मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्नुपर्दछ ।
पछिल्लो समयमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । प्रत्येक दिन सरकारी कर्मचारीहरु घुस लिँदा लिँदै रङ्गेहात पक्राउ परिरहेका छन्, यसैले प्रमाणित हुन्छ ओली सरकार पनि भ्रष्टाचारमै डुबेको छ भनेर । सिंहदरबारभित्र हुने नीतिगत भ्रष्टाचार मात्र नियन्त्रण हुने हो भने पनि मुलुकले ठुलो उपलब्धी हाँसिल गर्न सक्छ । त्यसका लागि पहिला बालुवाटार र सिंहदरबार सफा हुनु आवश्यक छ । ठुला ठुला गफ र उखान टुक्काले मात्र मुलुकमा आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन ।
