देवेन्द्र चुडाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपश्चात् संसदको प्रमुख विपक्षी दल र सरकारबीच निकट सम्बन्ध निर्माण हुन नसक्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । राष्ट्रिय सम्वेदनशिल मुद्दामा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलको समान धारणा बन्न सक्नुपर्दथ्यो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । समान धारणा बनाउन सकेको भए सरकार सञ्चालनमा सरकारलाई नै सघाऊ पुग्न सक्थ्यो । समान धारणा बनाउने कार्यमा सत्तापक्षले सक्रियता देखाउन नसक्नु सरकारको हेपाहापन र दुई तिहाईको दम्भ नै कारक रहेको छ । विगतमा समेत यस्तै रवैया अपनाईरहेको हुनाले तत्कालिन प्रधाननमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै मध्यावधि चुनाव गराएका थिए । त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएको थियो । अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सत्ता पक्षले विपक्षी दललाई साथमा लिनुको बदला उसलाई वेवास्ता गर्दै एकलौटी निर्णय लिन थालेको छ । सम्वैधानिक व्यवस्था भएको सम्वैधानिक परिषद्को बैठकले समेत प्रमुख विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थिति मै महत्वपूर्ण निर्णय लिने गरेको छ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रमुख विपक्षी दलका नेता रहेका पुष्पकमल दाहालले आफूलाई सम्वैधानिक परिषद्को बैठकमा नबोलाएर सम्वैधानिक परिषद्ले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई खारेज गरी पाउँ भनि सर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा आदेश दिँदै सर्बोच्चले विपक्षी दलका नेतालाई सम्वैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घण्टा अघि नै जानकारी गराउनु र बैठकमा अनिवार्य रुपमा बोलाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश नजिरका रुपमा स्थापित भएपनि अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै आफ्ना मान्छेलाई सम्वैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा सिफारिस गरिरहेको छ । यसरी सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी दलबीचको खटपटले गर्दा भविष्यमा सम्वैधानिक निकायहरु नै संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । सम्वैधानिक परिषद्का अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई साथमा लिएर अघि बढ्ने दायित्व र कर्तव्य समेत प्रधानमन्त्री कै हो । तर खोई किन हो प्रधानमन्त्री ओलीले आजसम्म त्यस्तो उदारता देखाउन सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई कहिले आफ्नो मुख्य सहयोगी मात्र भएको भन्दै प्रतिपक्षी दललाई उडाउने गरेकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ सम्वैधानिक परिषद्ले सम्वैधानिक रुपमा गठन गरिएका विभिन्न आयोगहरुमा अध्यक्षको सिफारिस गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सम्वैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाई समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो ।
सम्वैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन प्रशासन सचिव रहेका दिनेश थपलियाको नाम संसदीय सुनुवाई समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र सचिव थपलियाले सचिव पदबाट राजिनामा दिएका छन् । सचिव रहँदा थपलियाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ठुलो आर्थिक सहयोग गरेको त्यसैबेला चर्चा परिचर्चा रहेको थियो । सम्वैधानिक परिषद्मा अहिले सरकारकै वा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट विभिन्न पदमा आसिन भएका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता रहेको हुनाले परिषद्का अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो खल्तीबाट नाम निकालेर यो भनेपछि अन्य सबैले समर्थन गर्नुबाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प समेत बाँकी रहँदैन । किन कि प्रधानमन्त्री ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वा सत्ताधारी दलका अध्यक्ष समेत रहेकाले अध्यक्षको निर्णयलाई कार्यकर्ताहरुले खुलेर विरोध गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले सम्वैधानिक परिषद्का सर्बैसर्वा प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । त्यसैले उनले भनेका वा उनले समर्थन गरेका व्यक्तिलाई अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई कुनै बाधा विरोध छैन । सम्वैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सुनुवाई गर्ने संसदीय सुनुवाई समितिका नाम पठाउने व्यवस्था रहेकोमा संसदीय सुनुवाई समितिमा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुको बहुमत रहेकाले संसदीय सुनुवाई समिति समेत केबल देखाउनका लागि मात्र भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीले नचाहेको खण्डमा ४५ दिने समयसीमा पार गरेर पनि सम्वैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने परम्परा बसाएको छ । त्यसको प्रमाण हो मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारी उनको पक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै एकमत हुन नसकेपछि संसदीय सुनुवाई समितिले ४५ दिनभित्रमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरी मौन बसेपछि सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार नै अन्सारी मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भै प्रधानन्यायाधिशबाट राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा पद तथा गोपनियताको सपथ लिई सकेका हुनाले प्रमाणित हुन्छ संसदीय सुनुवाईसमिति पनि देखाउनको लागि मात्र भएको छ । मुलुकलाई दुरगामी असर पर्ने निर्णय लिँदा समेत संसदीय सुनुवाई समितिले विवेक अपनाउन सकेको देखिएको छैन । मानौ संसदीय सुनुवाई समितिपनि पार्टीकै कब्जामा परेको छ । पार्टीको निर्णयबाहेक संसदीय सुनुवाई समितिले कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन त्यसैले भन्न सकिन्छ संसद अन्र्तगत रहेका समितिहरु पार्टीका वा सत्ताधारी दलका रबर स्ट्याम्प मात्र हुन् ।
केपी ओली दोस्रंो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले विभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका महत्वपूर्ण निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्र्तगत ल्याएका छन् । अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभाग कानुन तथा न्याय मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका माहन्यायधिवक्ताको कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयहरु र गृह मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको राष्ट्रिय अनुस्न्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्रीले आफू शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहेको आभाष देखाउन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा न्याय परिषद्ले सर्बोच्च अदालत लगायत उच्च अदालतमा न्यायपरिषद्ले न्यायधिश सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद्ले गरेका कतिपय न्यायाधिशहरु विवादको घेरामा तानिएका व्यक्तिहरुसमेत सिफारिसमा परेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आक्रोश जनाएका छन् । मर्यादा क्रममा सर्बोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधिश रही कामु प्रधानन्यायाधिश रहेका दीपकराज जोशीलाई प्रधानमन्त्रीले मन नपराएकै कारण संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधिशको लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो । जोशीले त्यसबेला आफूमाथि लागेका आरोपहरुको छानविन गरी निर्णय दिन लिखित रुपमै माग गरेपनि न त सम्वैधानिक परिषद्ले जोशीले माग गरेका विषयमा एक शब्द बोल्यो नत संसदीय सुनुवाई समितिले नै । जोशीमाथि शैक्षिक योग्यताको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो तर किन जोशीको मागको सुनुवाई भएन ?
पछिल्लो समयमा न्याय परिषद्ले सर्बोच्च सहित उच्च अदालतमा न्यायाधिसहरुको नाम सिफारिस गर्दा नातागोताहरुलाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफू प्रधानन्यायाधिशमा नियुक्त हुँदा दिएको अभिव्यक्तिहरुको ठाडो उल्लंघन गर्दै न्यायपरिषद्बाट नामहरु सिफारिस गराउनुभएको छ । विवादास्पद र आफैँले छानविन गरिरहेका व्यक्तिसमेत जिल्ला अदालतको न्यायाधिशबाट उच्च अदालतको न्यायाधिशका लागि सिफारिस भएका छन् । यसरी प्रधानन्यायाधिश राणाले समेत पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै जस्तो बाटो अपनाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बेञ्च नै बहिष्कार गर्न आह्वान समेत गरेका छन् । सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिशको लागि अहिले नै नाम तय भएको छ । अबको १२ वर्ष पछिसम्मका लागि अहिले नै प्रधानन्यायाधिशको रोलक्रम मिलाएर नाम सिफारिस गरिएको हुनाले न्यायालय समेत कार्यकारीको हस्तक्षेपमा परेको देखिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको भएपनि अहिले तिनै अङ्गमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप क्रमश बढ्दै गएकोले कतै न्याय नै हराउने हो कि भन्ने चिन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता लगायत नागरिक समाजमा समेत परेको छ । यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणित हुन्छ लोकतन्त्रका लागि यस्ता कार्यहरु खतरनाक हुन सक्छन् । लोकतन्त्रमा सबैले समान अवसर पाउनुपर्दछ । संविधान, ऐन कानुनले दिएका अधिकारहरु सबैले समान रुपमा उपयोग गर्न पाउनुपर्दछ तर पछिल्लो समयमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन त्यसले गर्दा लोकतन्त्रमाथि नै कालो बादल मडारिन थालेको आभास पाउन सकिन्छ ।
शक्तिको केन्द्रीकरणबाट मुलुकको प्रगति नभएको तथ्यहरुले लामो अभ्यासबाट असफलता भएको अनुभव रहेको छ । आफ्नो लामो अनुभव र असफलताबाट नसिक्नुलाई परिपक्ता र दुरदर्शीता मान्न किमार्थ सकिँदैन । त्यसेले सबै शक्ति आफैं राख्न खोज्नु आफू तानाशाह बन्न खोज्नुबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । हिजो पञ्चायत कालमा समेत चुनाव हुने गरेको थियो । त्यसबेला पनि राजनीतिक दलहरुले आ आफ्नै ढँगले काम गरिरहेका थिए । तर त्यसबेलाको पञ्चायती व्यवस्थालाई दलहरुले स्वीकार गर्न सकेका थिएनन् । पञ्चायत कालमा राजदरबारबाट राज्य सञ्चालन हुने गरेको आरोप दलहरुले लगाउँदै आएका थिए । अहिले ठ्याक्कै हिजोको राजादरबारको जस्तै राज्य सञ्चालन सबै शक्ति आफ्नै हातमा राखेर मुलुक सञ्चालन गर्न खोजिएको छ । हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा आकाश जमिन फरक भएपनि राज्य सञ्चालनमा भने उही रुप रहेको छ । नत्र भने किन प्रधानमन्त्रीले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरु आफ्नो मातहतमा ल्याउनुप¥यो ? त्यसको चित्त बुझ्दो जवाफ प्रधानमन्त्रीले किन नदिने ? के मुलुक अहिले संघीयताको मर्म अनुसार सञ्चालन भएको छ त ? संघीयता भनेको के हो ? सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गरेर राख्ने हो भने संघीयताको आवश्यकता नै किन ? सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सक्दैन । यी सबै तथ्यहरुले प्रमाणित हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली साँच्चिकै तानाशाह बन्न चाहिरहेको जस्तो देखिएको छ । त्यसले गर्दा कहीँ कतै लोकतन्त्रमाथि नै कालो बादल लाग्न सक्छ भन्ने आशंका जनमानसमा उब्जिएको छ । त्यसैले त्यसको निराकरण गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रियता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सबै अधिकार आफ्नो हातमा राख्नुभन्दा अरुलाई पनि विश्वास गरेर अघि बढ्ने प्रयास गर्नु नै प्रधानमन्त्र ी ओलीका लागि उचित विकल्प हुनसक्छ ।
