काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवनधनको नेतृत्व गर्दै नेपाली काग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको छ महिना विति सकेको छ ? देउवा नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनताको सेवाका लागि एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण गर्न समेत सरकार असफल सावित मात्र भएको छैन सरकारी ढुकुटी र विभिन्न मित्र राष्ट्र र विभिन्न दातृ निकायहरुले सहयोग गरेको कोरोना भाइरसको खोपलाई समेत सकारले अभिलेख राख्न सकेको छैन । मित्र राष्ट्रहरुले अनुदानमा दिएको २४ लाख खोप सरकारी अभिलेखमा नभेटिएको स्वास्थ सचिवले नै स्वीकार गरेका हुनाले देउवा सरकारको समक्षमता माथी नै प्रश्न उठेको छ भन्ने त्यस विषयमा सरकारले छानविन समेत नगरी मौन बसीरहेका छन् ।
हालसम्म सरकारले सरकारी ढुकुटीवाट खरीद गरेको १ करोड २० लाख खोपको मात्रा नेपाल आएको छ भने अनुदानवाट २ करोड ८३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज खोप नेपाल आएको छ । यसरी अहिलेसम्मको खोपको हिसाव गर्दा सरकारले खरिद गरेको र अनुदानमा आएको खोप गरी ४ करोड ३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० डोज खोप हुन्छ । गत मंगलवार सम्ममा २ करोड ८३ लाख २२ हजार ८ खोप जनतालाई लगाईएको सरकारी अभिलेख रहेको छ ।
यो हिसावले हेर्दा अहिले १ करोड २० लाख ६६ हजार ८ सय ३२ डोज खोप वाँकी हुनुपद्थ्यो । तर अहिले सरकारी अभिलेखमा ८४ लाख डोज मात्र बाकी रहेको भनिएको छ । यसरी अहिले सरकारी अभिलेखमा ३६ लाख ६६ हजार खोप अपुग देखिएको छ । सरकारी हिसाब मै खोप लगाउदा एक देखी डेढ प्रतिशतसम्म खेर जाने गरेको सरकारी भनाईलाई स्वीकार गर्ने हो र ४ प्रतिशत खेर गएको स्वीकार गरीएपनि १२ लाख मात्रा कम हुनुपर्ने पर्नेमा त्यो वाहेक २४ लाख ६ हजार ८ सय ३२ मात्रा खोप नभेटीनु आश्चर्यजनक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाईले पुष्ठी गर्दछ ।
जेष्ठ नागरिक र वालवालिकाहरुले खोप लगाउन पाएका छैनन् । दिनभर लाइनमा बस्दापनि खोप पाउन सकिरहेको छैन भने पहुचका आधारमा खोप लगाउने र त्यस्को अभिलेख नै नराखीने र खोप खरीद विक्री भएको आरोप समेत लाग्दै आएको हुनाले त्यस विषयमा सरकारले छानविन गरी त्यस्को आरोप समेत लाग्दै आएको हुनाले त्यस विषयमा सरकारले छानविन गरी त्यस्को सत्य वास्तविकता जनतासामु ल्याउनै पर्दछ । मंगलवार स्वास्थ्य सचिवले नै ससदको शिक्षा तथा सामाजिक समितिमा भने अहिलेसम्म २० देखी २४ लाख खोपको हिसाव देखिएको छैन । खोप लगाएपनि कार्ड वितरण नगर्दा हिसाव नमिलेको हुन सक्ने उनको तर्कलाई स्वीकार गर्न सकिने आधार देखिदैन । त्यसैले सरकारले त्यस विषयमा उच्चस्तरीय छानविन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याएर जनतालाई जानकारी दिनु आवश्यक छ ।
