काठमाडौं । विगत १४ महिनादेखि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहेको छ । तर सरकारले जनताको चाहनानुसार काम गर्न नसकिरहेको सत्ताधारी पार्टीकै नेताहरुले आरोप लगाईरहेका छन् । झण्डै दुई तिहाई भन्दा बढकिो ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको चाहनाअनुसारको काम गर्न नसक्नुको पछाडि के कस्ता अवरोधहरु रहेका छन् ?
अब सरकारले त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । पछिल्लो समयमा सरकारालई सत्ताबाहिरै रहेर समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै कठिनाई देखिँदैन । राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई समर्थन दिनु अघि विभिन्न माग अघि सारेको थियो ।
उसको माग अनुसार नै जेलमा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई प्रतिनिधिसभाको सांसदको सपथ दिलाइएको छ भने कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित अन्य केहीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला समेत गरेको छ । चौधरीका विषयमा जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको निर्णय अन्तिम होइन अब चौधरीसहितका अन्यले उच्च अदालत हुँदै सर्बोच्च अदालतमा समेत पुग्न सक्ने सम्वैधानिक बाटो रहेको छ ।
ओली सरकारका पछिल्ला काम कारबाहीका हेर्दा लाग्छ दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकार पनि असफलताको मार्गतर्फ नै उन्मुख हुँदै गएको छ । सम्वैधानिक आयोगहरुमा सम्वैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेका सिफारिसहरुसमेत विवादमुक्त हुन सकेनन् । त्यसैगरी न्याय परिषद्ले सर्बोच्चसहित उच्च अदालतका लागि न्यायाधिसहरुको सिफारिस गर्दा त्यहाँ समेत कार्यपालिकाका प्रमुखको प्रभाव परेको पूर्व न्यायाधिशहरु र वरिष्ठ अधिवक्तारुले नै बताएका छन् ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकार सञ्चालन नभएको र सरकारले दुई तिहाईको दम्भ बोकेर प्रायसबै क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाएको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएकोमा त्यसलाई सुधार गर्नुको बदला सरकार एकपछि अर्को गल्ती गर्दै अघि बढिरहेको छ । सम्वैधानिक निकायहरु, आयोगहरु स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा हालै सरकारले केही आयोगमा गरेका नियुक्तिहरु लाई हेर्दा लाग्छ सम्वैधानिक निकायहरु सत्ताधारी दलका समर्थकहरुलाई नियुक्त गर्ने अखडा मात्र बनेका छन् । सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरुलाई त्यस्ता आयोगहरुमा नियुक्त गरिएको हुनाले त्यस्ता आयोगहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा अवकाश हुन एक महिनामात्र बाँकी रहेका सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई सम्वैधानिक परिषद्ले प्रमुख अयुक्त पदमा सिफारिस गरेको छ । अहिले उनको संसदीय सुनुवाई हुने चरणमा रहेको छ ।
संसद अन्र्तगत रहेको संसदीय सुनुवाईसमितिमा समेत सत्ताधारी दलको बहुमत रहेकोले सत्ताले चाहेका व्यक्तिलाई योग्य घोषणा गर्ने र नचाहेका व्यक्तिलाई अयोग्य घोषणा गर्ने परिपार्टी बसालिएको छ । त्यसको पछिल्लो परिणाम हो सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश दीपक जोशी । जोशीमाथि लगाइएका आरोपहरुको कुनै छानविन नै नगरी उनीमाथि संसदीय सुनुवाई समितिले अन्याय गरेको हुनाले संसदीय सुनुवाई समिति समेत सरकारको रवर स्ट्याम्प बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीभित्रै एक मत नरहेकोले प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना पार्टीभित्रैबाट हुने गरेको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पार्टीका तल्लो तहमा एकता हुन सकेको छैन भने पार्टीभित्र गुट उपगुट रहेका र नेकपाको आउँदो महाविधेशनबाट अध्यक्ष पद हट्त्याउने खेल अहिले देखि नै सुरु भएकाले त्यसको प्रंत्यक्ष असर सरकार सञ्चालनमासमेत परेको छ ।
पार्टीभित्र अहिले नेकपाका वरिष्ठ नेताहरु पिच्छेकै गुट उपगुट रहेका छन्, एउटा गुटले अर्को गुटलाई देखि सहन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैको परिणाम स्वरुप माधव नेपालले जिल्ला तहमा बेग्लै जिल्ला कमिटीहरु निर्माण गर्ने धम्की पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई दिँदै आएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपनि अहिलेसम्म दुवै पार्टीमा रहेका व्यक्तिहरुको भावनात्मक एकतना हुन नसकेका हुनाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार सञ्चालनमा देखिएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आ आफ्ना माग राखी आन्दोलनको घोषणा गरी रहेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केही महिनादेखि आन्दोलित भएको छ अब राजपाले समेत आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकारले उनीहरुले प्रसतुत गरेका जायज मागहरु पूरा गर्नुको बदला उनीहरुमाथि अश्रृग्याँस र लाठी बसाईएको छ के यही हो लोकतन्त्र प्रधानमन्त्री ज्यु ! संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो ।
जनताले चाहेको खण्डमा संविधानले अपरिवर्तनीय भनेका राष्ट्र, राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै विषय परिवर्तन गर्न सक्छन् त्यसमा तपाईलाई सोधिरहनु पर्ने आवश्यक छैन । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न तपाईले रोक्न सक्ने कुनै आधार नभएको र संविधानले नै जनताले विना हातहतियार नारा जुलुस गर्न, भेला हुन र आफ्ना कुरा राख्न पाउने अधिकार दिएको हुनाले अब जनतामाथि लाठी प्रहार गर्नुभन्दा आफ्नो सरकारको आनीबानीमा सुधार गरी सबै नेपाली जनताको सरकार बन्ने प्रयास गर्नुनै तपाईको पार्टी र तपाईको हितमा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि तपाई मुलुकको अभिभावको भूमिकामा रहनुपर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त हो आफैँ विचार गर्नुहोस् के अहिले तपाईले अभिभावको भूमिका निभाउनुभएको छ त ? कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको नाताले सरकारले गरेका सबै निर्णयको जस अपजसको भारी तपाईले बोक्नुपर्दछ । मन्त्रीहरु भनेका तपाईका सहयोगीमात्र हुन् त्यसैले मन्त्रीहरुले गर्ने निर्णयहरुमा समेत तत्काल लगाम लगाउनु आवश्यक छ ।
