काठमाडौ । पछिल्लो समयमा पाँच दलिय गठवन्धनले संविधानका छिद्र्र्रालाई टेकेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेलने दुस्प्रयास गरी रहेको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा रहेको फरक व्यवस्थालाई टेकेर स्थानीय तहलाई पदाधिकारी विहिन वनाउने रणनितिमा शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र पाँच दलिय गठवन्ध लागि परेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन २०७९ वैशाख १४ र २२ गते को मिति तय गरेर सरकारलाई त्यहि मिति तोक्न आग्रह गरेपनि पाँच दलिय गठवन्धनको सरकारले अलमल गरीरहेको छ ।
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको र २०७९ जेष्ठमा उनीहरुको पदावधि समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अघि नै स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको निर्वाचन भईसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी दल अहिले कै अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन जान चाहिरहेका छैनन् । उनीहरुलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित हुने डर रहेको र स्थानीय तहमा पराजित भएपछि संघीय संसदको निर्वाचनमा समेत पराजित हुने डरले गर्दा उनीहरुले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न दवाव दिईरहेका छन् ।
पाँच दलिय गठवन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गराउने भने निर्णय गर्न नसकिरहेको वेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७९ वैशाख महिना संसदीय निर्वाचन र कात्र्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रस्ताव उच्चस्तरीय राजनितिक समन्वय समितिमा राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसको परमादेश अनुसार गठन भएको शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पाँच दलिय गठवन्ध रहेपनि उनीहरु वीचमा एकमत हुन सकेको छैन । संविधान र निर्वाचन ऐनमा केही कुरा वाझिएको र त्यही विषयलाई देखाएर स्थानीय तहलाई पदाधिकारी विहिन वनाउने षडयन्त्रमा उनीहरु लागि परेका छन् । सम्बैधानिक व्यवस्थानुसार वैशाख वा जेष्ठमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने प्रावधान नै छैन । सरकारले चाहेको खण्डमा मात्र निर्वाचन हुन सक्दैन । सम्बैधानीक व्यवस्थालाई समेत हेरिनु पर्दछ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुदाँ पराजित हुने डरले गर्दा नै पाँच दलिय गठवन्धनले पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन चाहेको जस्तो देखिएको छ ।
पाँच दलिय गठवन्धनले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त भए पछिमात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने प्रयासमा लागेपनि कानुनविद्धहरु भने त्यसो गर्नु संविधान विपरित हुने भन्दै त्यसो गर्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुने भएकोले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने वताएका छन् । सघीय ससदको प्रमुख विपक्षी दलले भने समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिईरहेको भएपनि पाँच दलिय गठवन्धन भने छ महिनापछि सार्ने प्रयासमा लागेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले संविधान र ऐनमा रहेका छिद्रा खोज्न आफ्नो दल निकटका केही कानुन व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवारी समेत दिएका छन् । संसद अवरुद्ध भएकोले निर्वाचन ऐनलाई सशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने विषयमा समेत पाँच दलले छलफल अघि बताउदै आएका छन् ।
२०७३ पौष ९ मा संविधानमा नगर सभा र गाउँसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभीत्रमा निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान स्थानीय तहमा पदाधिकारी रिक्त हुन सक्ने भएकाले दलहरुले कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि नै चुनाव गराउनु पर्ने व्यवस्था कानुनमा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले सो विघेयक टुग्याएको थियो । त्यो समितिका सभापतिमा काग्रेसका दिलवहादुर घर्ती रहेका थिए । त्यस वेला सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था प्रस्ताव गरेका भएप्नि सासदहरुले त्यसलाई सच्याएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा उक्त प्रावधान राखिएको थियो ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको रिक्तता नहोस् भनेरै सो व्यवस्था राखिएको र संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको रिक्तताको परिकल्पना समेत नगरेको अवस्थामा दलगत स्वार्थलाई हेरेर परमादेशवाट निर्माण भएको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाच पछि धकेल्ने प्रयास गर्नु दलत स्वार्थ र नर्वाच भएको खण्डमा आफुहरु पराजित हुने डर वाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । सैविधानको धारा २२५ लाई मात्र हेरेर कुनै निर्णयहरु गरिनु किमार्थ उपयुक्त हुन सक्दैन । यदि पाँच दलिय गठवन्धन र देउवा सरकार लोकतान्त्रिक हो भने तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आवश्यक छ ।
