काठमाडौँ । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काग्रेस र पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरेपछि बैशाखमा निर्वाचन गराउने कि नगराउने भन्नेमा अल्मलमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले मिति नै तह गरीसक्दा पनि काग्रेसले आफ्नो धारण वनाउन सकिरहेको छैन ।
काग्रेसभीत्र पछिल्लो समयमा तिन थरीका धारणहरु आएका छन् । एक थरीले वैशाख मै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने वताई रहेका छन् भने अर्को थरीले संविधानले दिएको सुविधाभीत्र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिएपछिको ६ महिना भीत्रमा निर्वाचन गराउन पर्ने वताईरहेका छन् । अर्को थरीले पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराएर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने वताइरहेका छन् । यी तिनै सुझाव सभापति देउवालाई दिइसकेको भएपनि सभापति देउवाले कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
पाँच दलिय गठवन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने दवाव प्रधानमन्त्री देउवालाई दिईरहेका छन् । माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीका तल्लोतहसम्म संगठनहरु नभएका हुनाले उनीहरु दुवैलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित हुने डर रहेकोले गर्दा उनीहरु पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल आउँदो वैशाख ३० मा सकिदै छ ।
२०७४ मा तिनचरण पहिलो वैशाख ३१ , दोस्रो असार १४ र तेस्रो असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा सरकारले दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख गरीएको छ । ऐनको दफा ३ मा गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना भीत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरीसक्नु पर्ने हुन्छ । तर संविधानले भने कार्यकाल सकिएको छ महिनाभीत्रमा अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकाले गर्दा संविधानको त्यही छिद्रालाई टेकेर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने प्रयास गरीरहेको छ ।
संविधानको धारा २१५ ,२१६ र २२० मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष हुने उल्लेख गरीएको छ भने धारा २१५ मा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिना भीत्रमा अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोले गर्दा संविधान र ऐन नै बाझिएको अवस्थामा त्यस्को फाइदा उठाउन पाँच दलिय गठवन्धन लागि परेको छ ।
