काठमाडौ । सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान र साविकको नेशनल टेडिङ्ग कम्पनीलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने निर्णय गरेपनि पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको नाम बदलेर अब खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाउने भएको छ । मर्जमा परेको नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङ्ग लिमिटेडलाई एकीकृत गरी अब खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाउने अन्तिम तयारीमा सरकार पुगेको छ ।
सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङ्ग लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने निर्णय गरेपश्चात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद मोतिलाल दुगड त्यस्तो कम्पनी सरकारले बनाउन नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीहरुलाई नै खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङ्ग लिमिटेडले गर्दै आएको कामको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त्यसको जिम्मा आफूलाई दिन माग गरिरहेका थिए ।
सांसद दुगडको माग अनुसार सरकारले उनलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको भए दुगड एकैपटक अबौं सम्पत्तिका मालिक बन्न सक्थे दुगडको आँखा खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङ्ग लिमिटेडको नाममा मुलुकभरमा रहेको जग्गामा परेको थियो । दुवै संस्थाको नाममा मुलुकभरमै बहुमुल्य जग्गा भएकाले त्यो जग्गा हडप्ने दाउमा सांसद दुगड लागेको भएपनि उनको प्रयास असफल सावित भएपछि यतिबेला उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट बनेका छन् । सामान्य मसला व्यापारी रहेका दुगडले तत्कालिन नेकपा एमालेलाई ठुलो धनराशी दिएर समानुपातिक सांसद पद नै खरिद गरेका थिए ।
विराटनगरमा ह्यारिसन होटल खोलेका दुगडले ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेको बेला ओलीबाटै होटलको उद्घाटन गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र दुगडलाई भेट गराउने कार्यमा मोरङ्गका तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरुले भूमिका खेलेको भएपनि पछिल्लो समयमा दुगडले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै आफ्नो प्रभावमा पारि प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मात्र पुग्ने गरेका थिएनन् उनले खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङ्ग लिमिटेड मर्ज गरेर बन्न लागेको कम्पनीको जिम्मेवारी आफूलाई दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको भएपनि उनको त्यो प्रयास असफल भएपछि अहिले उनी प्रधानमन्त्रीले धोका दिए भन्दै आफ्ना शुभचिन्तकहरुलाई सुनाउने गरेका छन् ।
अब नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङ्ग लिमिटेड गाभेर बन्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बनाउने निर्णय गरी अनुमोदनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएपछि दुवै संस्थालाई कम्पनी ऐन अन्र्तगत दर्ता गरिने भएको छ । संस्थाको कुल अधिकृत पुँजी ३० अर्बको हुने र जारी पुँजी २० अर्बको हुनेछ ।
चुक्ता पुँजीको रुपमा खाद्य संस्थानको ९९ सय करोड रुपैँया रहने र नेशनल टेडिङ्ग गाभिएपछि एक अर्ब १६ करोड रुपैँया बृद्धि हुने भएको छ । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी दर्ता गरेर नेपाली जनतालाई सरकारी स्तरबाटै सर्वसुलभ रुपमा खाद्य पदार्थहरु विक्रि वितरण गर्न सातै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने योजना समेत बनाएको छ । निजी क्षेत्रले बढी फाइदा खोज्ने भएकाले सांसद दुगडको मागलाई अस्वीकार गर्दै ओली सरकारले जनतालाई लुटिनबाट बचाएको छ ।
