काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवन्धन र त्यही गठवन्धनको सरकार स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गराउने भन्ने मै अलमलमा परेको छ । संविधान र निर्वाचन ऐनमा अलग अलग व्यवस्था भएकाले पाँच दलिय गठवन्धनले त्यसैको फाइदा उठाउँदै आफ्नो स्वार्थअनुसारको निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त भएको छ महिना भीत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेका छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिनु भन्दा दुई महिना अघि नै निर्वाचन गराउनु पर्ने छ, भन्ने व्यवस्था गरीएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐनलाई टेकेर २०७९ बैशाख महिनाभीत्रै निर्वाचन गराउनु पर्ने भन्दै निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरीसकेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले संविधान ऐन अनुसार नै निर्वाचन हुने मिति तोक्न आग्रह गरिसकेको छ । पाँच दलिय गठवन्धनले संविधान ऐन अनुसार नै मिति तोक्न आलटाल गरीरहेको सरकारलाई नै बल पु¥याइरहेकोले गर्दा, स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने एकीनहुन सकेको छैन । २०७२ सालमा संविधान निर्माण गर्दा विश्व कै उत्कृष्ट संविधान निर्माण गरौ भन्नेहरुलाई अहिले संविधान र निर्वाचन ऐनमा रहेका अलग अलग व्यवस्थाले गिज्याई रहेको छ । संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदविहिनको परिकल्पना समेत नगरेको भएपनि पदावधि समाप्त भएको छ महिना भीत्रमा पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गराउनु पर्दछ भन्ने शब्द राख्नु संविधान निर्माणकताहरुको गम्भीर गल्ति हो ।
संविधान अनुसार ऐन कानुनहरुको निर्माण हुनु पर्नेमा संविधानलाई लत्याउदै संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भन्दा फरक ढंगले ऐन बनाउन चरम लापरवाही हो । २०४९ देखी निकै लामो समयसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन हुन नसक्दा त्यसबेला राजनितिक संयन्त्रणको नाममा भएको चरम लुट र वेथितिलाई फेरी उल्टाउने प्रयासमा पाँच दलिय गठवन्धन र सरकार लागेको खण्डमा त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित हुनेछ । विश्व कै उत्कृष्ट संविधान बनायो भन्ने संविधान निर्माणकर्ताहरु अहिले के भन्दछन् त ? यहि हो विश्व कबै उत्कृष्ट संविधान ?
