काठमाडौँ । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयासमा सत्ता गठवन्धन लागि परेको वेला तत्काल स्थानीय तहको मिति तोक्न सरकारलाई दवाव परेको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै सरकारले २०७९ वैशाखमा निर्वाचन नगराउने रणनिति लिदै आएको छ । तर निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने तत्काल स्थानीय तहको मिति तोक्न सरकारलाई दवाव दिदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले दोस्रो पटक यही माघ ११ गते विज्ञप्ति नै जारी गरेर निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरीसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगको आग्रहलाई सत्ता गठवन्धन र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् । आयोगले अहिलेको कानुन रहेसम्म वैशाखमै निर्वाचन हुनु पर्ने वताइसकेको भएपनि सत्ता गठवन्धनले भने निर्वाचन आयोगले के गर्न सक्छ र भनिरहेका छन् ।
सम्वैधानिक व्यवस्थानुसार आयोगको परार्मशमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन को दफा ४ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ वमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरीएको छ । आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न ५३ वटा कार्यगर्नु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनवाट निवार्नचित भएका पदाधिकारीहरुको म्याद २०७९ जेष्ठ ५ गते समाप्त हुने भन्दै एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भए २०७९ वैशाख १४ गते मा र दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ लाई मिति तोक्न आग्रह गरी सकेको छ ।
तर सरकारले आयोगका आग्रहलाई लत्याउदै आएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुको कात्र्तिक ८ मै प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय तहका पदाधिकारीहिरुको पद सकिने मिति र सम्वैधानिक व्यवस्थाका वारेमा जानकारी गराएका थिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा आएर पाँच दलिय गठवन्धन र सरकारले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन वाझिएको भन्दै अध्यादेश मार्फत स्थानीय तह निर्वाचन ऐन सशोधन गरेर अर्को वर्ष मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने रणनितिमा लागेको छ । निर्वाचन आयोगले पुष ३० मा सर्वदलिय बैठक राखेर निर्वाचन सम्वन्धी जानकारी गराएको थियो ।
पछिल्लो समयमा संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन वाझिएको भन्दै त्यहीलाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास गरेको हुनाले नेकपा एमालेले त्यस्को विरोध गदै तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरीरहेको भएपनि पाँच दलिय गठवन्धन र सरकारले प्रमुख विपक्षी दलको आग्रहलाई समेत वेवास्ता गर्दै आएको छ । तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगराएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस अघि वोकेको कलंकको टिका यसपालि पनि वोक्नु पर्नै निश्चित जस्तै भएको छ ।
