- देवेन्द्र चुडाल
लोकतन्त्रको सुरक्षित र सुन्दर पक्ष भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन हुनु हो । राज्यका यी तिनै अङ्गले एक अर्काको शक्ति सन्तुलन र जाँच गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । त्यसै कारण यी तिनै अङ्गको आ आफ्नो विशिष्ट भूमिका रहेको छ । जस अनुसार व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्नु हो । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका संसदले निर्माण गरेको ऐन काुन र संविधानलाई टेकेर अघि बढ्नु हो भने न्यायपालिकाले व्यवस्थापिका संसदले बनाएका कानुनहरु र संविधान अनुसार सरकार सञ्चालन भए नभएको निगरानी राख्ने काम न्यायपालिकाको हो ।
यी तीनै अङ्ग एक अर्काका परिपुरक जस्ता देखिएका छन् । तर पछिल्लो समयमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई समेत आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । कार्यपालिकाले आफ्नो सीमा, मर्यादा र आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको र व्यवस्थापिकाले समेत सरकारका काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्दा व्यवस्थापिका अन्र्तगत रहेका संसदीय समितिहरुको मर्यादा र भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् । कार्यपालिकाको दायित्व र कर्तव्य भनेको संसदीय समितिहरुले दिएका निर्देशनहरु सहर्ष स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ ।
व्यवस्थापिकाको बैठक नबसेको बेलामा समेत संसदीय समितिका बैठकहरु बसेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन् त्यसैले संसदीय समितिहरुलाई मिनी संसद भनिने विश्वव्यापी सिद्धान्त रहेको छ । संसदीय समितिहरुले आर्थिक मामिलामा समेत सरकारालई निर्देशन दिन सक्छन् । संसदीय व्यवस्थामा व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगत विभिन्न समितिहरु रहने गर्दछन् । ती सबै समितिहरुका आ आफ्नै कर्तव्य र दायित्व रहेका हुन्छन् । एउटा समितिको काम कारबाहीमा अर्को समितिले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् । तर पछिल्लो समयमा हामीकहाँ त्यस्तो देखिएको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिले दिएका निर्देशनहरु सरकारले स्वीकार नगरी आफैँले फेरि अर्को समिति गठन गरेर संसदीय अभ्यासको काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।
सार्वजनिक समितिले समेत आफ्नो सिमा नाघेर फलानालाई ठेक्का दिनु फलानालाई ठेक्का नदिनु भन्ने निर्देशन दिएपछि कार्यपालिकाको काममा ठाडो हस्तक्षेप भएको छ । उसले त निर्देशन दिने हो फलानालाई दे नदे भनेर उसले भन्न सक्दैन । उसले गरेको यस्तो निर्देशनले सरकारमाथि हस्तक्षेप भएको स्वीकार गर्नैपर्दछ । लेखा समितिले हालै नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज मर्मतका लागि कम्पनीको नामै तोकेर ठेक्का उसलाई दिनु भन्ने निर्देशन दिएको छ । यस निर्देशनले गर्दा उसले आफ्नो सीमा र मर्यादा समेत भुलेको जस्तो देखिएको छ । अहिले यस विषयमा विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणीहरु समेत हुँदै आएका छन् ।
आफ्नो सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिने गरेकाले सम्बन्धित कम्पनी र अन्य निकायहरुसमेत अन्योलमा परेका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज मर्मतका लागि निगमले कानुन अनुसार टेण्डर आह्वान गर्ने मूल्यांकन गर्ने ठेक्का लगाउने काम गर्ने अधिकार निगमलाई भएपनि निगमको प्रक्रिया मिच्दै फलानो कम्पनीलाई ठेक्का दिनु भनेर फरमान जारी गर्ने अधिकार लेखा समितिलाई कसले दियो ? त्यो अधिकार उसँग छैन । आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोस गरी अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्नुपनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो ।
आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार लेखा समितिले प्रयोग गर्दा समेत व्यवस्थापिका संसदका सभामुख किन मौन रहेका छन् ? समितिले त सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार काम भए नभएको खण्डमा कानुन अनुसार काम गर्न भनि कार्यकारीलाई कानुन अनुसार काम नभएको खण्डमा निर्णय सच्याउन सिफारिस मात्र गर्न सक्छ ? उसले आफूले पाएको दायित्वभित्र रहेर विधि प्रक्रिया र पारदिर्शताका सम्बन्धमा छानविन गर्न सक्छ । छानविन गरेर गल्ती देखिएमा सच्याउन निर्देशन दिन सक्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रियामा टेण्डर आह्वान गरेर मूल्यांकनका विधि ठेक्काको पारदर्शिता सम्बन्धमा लेखा समितिले सम्बन्धित पक्षलाई प्रश्न गर्न सक्छ तर कम्पनीको नामै ताकेर ठेक्का दिनु नदिनु भन्न सक्ने अधिकार उसलाई नभएकोले जहाज मर्मत काण्डमा समितिले दिएको निर्देशनले भ्रम सिर्जना गरेको र शंका गर्ने आधारहरु देखाएको छ ।
संसदीय समितिहरुको मर्यादा र गरिमालाई समेत ख्याल नगरी किन समितिले फलानालाई नै ठेक्का दिनु भनि निर्देशन दियो त्यो रहस्यको विषय बनेको छ । संसदीय समितिको मर्यादा र गरिमा राख्ने काम समेत किन गरिएन ? संसदीय समितिको गरिमा र मर्यादा राख्ने काम समितिका सभापति र सदस्यहरुको नै हो । आफ्नो मर्यादा राख्न नसक्ने समितिहरुले दिएका निर्देशनहरुमाथि किन बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ? संसदीय समितिहरुले तालुकदार मन्त्रालयहरु मार्फत निर्देशन दिने परम्परालाई पछिल्लो समयमा जहाज मर्मत काण्डमा तोडिएको छ । सिधै नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिनुको पछाडि के रहस्य लुकेको छ ? लेखा समितिको निर्देशन र सिधै समितिले निगमलाई निर्देशन दिएकोले तालुकदार मन्त्रालय समेत अन्योलमा परेको छ भने अर्कोतर्फ खरिद ऐन अनुसार नै टेण्डर आह्वान गरी मूल्यांकन गर्नै क्रममा रहेको निगमलाई जहाज मर्मतको लागि ठेक्का दिनपनि समस्या पैदा भएको छ ।
निजी क्षेत्रका बायुसेवा कम्पनीहरुले पर्याप्त मात्रामा फाइदा कमाइरहँदा मुलुकको एकमात्र सरकारी वायुसेवा कम्पनी भने अहिले धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ । बोलपत्र आह्वानमा अनियमितता भए वा बद्मासी भएको देखिएको खण्डमा लेखा समितिले थप छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिन सक्छ तर समितिले आफ्नै न्यायाधिशजस्तो भएर र कार्यकारी प्रकृत्तिको जस्तो आदेश दिनुले त्यसमा आशंका उब्जिएको छ । समितिहरुले निर्देशन दिँदा तालुकदार मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने परम्परा रहेपनि पछिल्लो समयमा नेपाल वायुसेवा नेपाल वायुसेवा निगमलाई सिधै निर्देशन दिनु समितिको दायित्व भित्र पर्दैन । त्यो निर्देशनभित्र केही रहस्य लुकेकै हुनुपर्दछ । समितिहरुले कार्यकारीजस्तो गरी निर्देशन दिएको खण्डमा त्यसले दुरगार्मी असर पर्न सक्छ भन्ने हेक्का समितिका सभापति र सदस्यहरुले राख्नु आवश्यक छ ।
समितिहरुले दिएको निर्देशनहरुको पालना गर्ने दायित्व सरकारको भएपनि समितिहरुले आफ्नो दायराबाहिर गएर निर्देशन दिने गरेका हुनाले समितिहरुका निर्देशन सरकारले पालना गरेको देखिँदैन । जहाज खरिद काण्डमा सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेर खरिद काण्डको छानविन गरी केही दोषीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दै उपसमितिले समितिलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर समितिले केही निर्णय गर्न नसकिरहेको बेला सरकारले आफैँले अर्को छानविन समिति बनाएको घोषणा गरेको भएपनि उक्त समितिमा रहेका व्यक्तिहरुले आजसम्म नियुक्तिको पत्र नै नपाएको र सरकारले ४५ दिनको म्याद दिएको भएपनि झण्डै ३ महिनाभन्दा बढीको समय वितिसकेको हुनाले सरकारले समेत जनतालाई ढाँढेको छ । समितिमा रहेका सदस्यहरुले नियुक्तिपत्र नै नपाई ४५ दिनको समयसीमा गुज्रिएको छ । त्यो समयसीमा गुज्रिएपछि न त सार्वजनिक समिति बोलेको छ न त सरकार नै ।
सरकारले छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाउने भनेपनि आजसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस विषयमा केही नबोलेको हुनाले समिति र सरकार दुवैले जनतालाई ढाँटेका छन् । लोकतन्त्रमा सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्दछ लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको पारदर्शीता र जवाफदेहिता नै हो तर यस विषयमा सरकार चुकेको छ । निर्वाचनको बेला मतदाताले आफूहरुलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुको बदलामा दम्भ, तुजुक र आफूमात्र ठीक अरु सबै गलत भन्ने मनसायबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजिएको खण्डमा मलुक फेरी द्वन्द्वमा जान सक्छ । सत्ताधारी दलका नेताहरु र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै राजनीतिक द्वन्द्व सकियो भनिरहेका बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘विप्लव’ समूहले आन्दोलन चलाईरहेको छ ।
सरकारले ‘विप्लव’ समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्य राजनीतिक दलहरुले त्यसको विरोध गर्दै राजनीतिक मुद्दा राजनीति तवरमै समाधान गरिनुपर्दछ भनिरहेका बेला सरकारले भने दुई तिहाईको दम्भ प्रदर्शन गर्दै आफूखुसी एक्लै अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ । विगतमा पनि केही सरकारका पक्षमा बहुमत रहेको थियो तर आफूँसँग बहुमत हुँदाहुदै उनीहरु राज्य सञ्चालनमा असफल सावित भएको इतिहास हाम्रै सामू रहेका बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले दम्भ होइन सबैलाई साथमा लिएर अघि बढ्न नै उचित हुन सक्छ । दम्भ र घमण्डले गर्दा आफूँ र सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई असर पर्ने कार्य नगर्नु नै बेस ।
पछिल्लो समयमा सरकारले फेरी दम्भ देखाउन सुरु गरेको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले समितिहरुकै बैठकमा त्यस्तो आभास दिएका छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकार कटौती गर्ने विधेयक संसदमा पठाइएकोमा आयोगले त्यसको विरोध गर्दै आएकोमा हालै भएको संसदीय समितिमा न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री र आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माबीच जुहारी चलेको छ । आयोगका अध्यक्षले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने अडान राखेकोमा न्याय कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले विधेयक संशोधन नहुने अड्डी लिएका छन् । त्यसबेला मन्त्रीले माइतीघर मण्डलाबाट विधेयक संशोधन हुँदैन भन्ने जवाफ दिएर आफ्नो मर्यादा र हैसियत भुलेका छन् । त्यही माइतीघर मण्डलाबाटै मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने निर्णय भएको थियो । त्यसबेला मन्त्री महोदय कहाँ हुनुहथ्यो त ?
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला उपेन्द्र यादवले पहिलो संविधानको मस्यौदा त्यही जलाएका थिए । मस्यौदामा संघीयतामा जाने उल्लेख थिएन । माइतीघर मण्डलाबाटै विधेयक बनाऊ भनेर संसदीय समितिमा मन्त्रीले अभिव्यक्ति दिनु दुई तिहाईकै दम्भ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश नं. २ को संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको सरकारलाई धेरै चुरीफुरी गरेर नेकपाकै सरकार बनाउने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर राजपालाई चिड्याउने काम गरेका छन् । दाहालका अनुसार अब प्रदेश नं. २ मा संघीय समाजवादी फोरम र नेकपाको संयुक्त सरकार निर्माण हुने भएको छ रे ।
यसरी प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै सबै अधिकार बालुवाटारमा सिमित गरेर सरकारी संयन्त्रलाई पंगु बनाउँदै दुई तिहाईको दम्भमा फेरी मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजाने त्रास बढेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत अन्य सबै राजनीतिक दलहरुलाई साथमा लिएर मुलुकलाई तिव्र विकासको चरणमा अघि बढाउनु पर्नेमा उल्टो सबैलाई चिढ्याएर सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएर अगाडि बढ्न खोजेको खण्डमा फेरी अर्को द्वन्द्व हुन सक्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ, सत्ताधारी दलकै नेताहरु जग्गाकाण्डदेखि लिएर अनेकौं काण्डमा डुबेका छन् के यसबेला नेकपाले एक्लै मुलुकमा तीव्र विकास गर्न सक्ला त भन्ने जिज्ञासा समेत बढेको छ ?
