राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठन (राप्रविसं) ले ५५ अरबको राष्ट्रहित विपरीतको अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार्नु भन्दा एनसेलसँग ७५ अरब राजस्व उठाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षवादी मिलेर एमसीसी संसदमा पेश गर्न लागेकोमा राप्रविसंले कडा आपत्ति जनाएको छ । नेपाल जस्तो सामरिक र भौगोलिक दृष्टिले संवदेनशील देशमा जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन हुने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने राप्रविसंले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।
विवादस्पद एवं राष्ट्रहित विपरीत एमसीसी संझौता अविलम्ब खारेज गर्न राप्रविसंले सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारमा सामेल गठबन्धनका दलहरु र प्रतिपक्षहरुलाई राप्रपा निकट विद्यार्थी संगठनले चेतावनी दिएको छ । एमसीसी संझौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश भए राप्रविसं सशक्त प्रतिकारमा उत्रने, राप्रविसं अध्यक्ष धनशुर शाहीद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
