काठमाडौ । सरकारले बैशाख २६ गते संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा मात्र नभएर राजनीतिक क्षेत्रमा समेत हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । संसदको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग औपचारिक रुपमै माग गरिसकेको छ भने पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले विधेयक संशोधन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाईसकेको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएका विभिन्न संघ संगठनहरुले विधेयकको विरोध गरिरहेका बेला सत्ताधारी दल त्यसमा पनि तत्कालिन नेकपा एमालेको प्रेससम्बन्धी संगठन प्रेस चौतारी नेपालका केही व्यक्तिहरु विधेयकको पक्षमा देखिएका छन् । चौतारीका केही पदाधिकारीहरुले पहिला सरकारको जानकारी विनै विधेयक आएको बताएका थिए भने सामाजिक सञ्जालमै त्यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली भियतनाम र कम्बोडियाको एक साता लामो भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुग्ने वित्तिकै पत्रकारहरु सँग कुरा गर्दै भने मिडिया काउन्सिल विधेयक जाने बुझेर ल्याइएको हो ।
स्वयम् प्रधानमन्त्रीले मिडिया काउन्सिल विधेयक जाने बुझेरै ल्याइएको हो भनेपछि चौतारीका केही पदाधिकारीहरुको ओठ तालु सुकेको छ । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति र दण्ड सजाए एवं जरिवानाका विषयमा विवाद भएको छ । विधेयकमा केही राम्रा पक्ष भएपनि एउटै संस्थालाई उजुरी छानविन गर्ने, उजुरी लिने र दण्ड सजाए तोक्ने अधिकार दिइनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरितको कार्य हो ।
न्यायलयबाहेक अन्यले दण्ड सजाए दिन सक्दैन । अर्धन्यायिक निकायले न्यायालयमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्दछ । न्यायालयले न्याय दिन्छ तर ठीक त्यसको उल्टो आफ्ना कार्यकर्तालाई काउन्सिलमा नियुक्त गरेर विरोधीहरुलाई तह लगाउने उदेश्यले विधेयक बनाइएको र त्यसलाई कानुनी रुपमा परिणत गर्न संसदमा पारितका लागि दर्ता गराइनु नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको विरुद्धमा रहेको छ ।
२०५९ सालमा तत्कालिन राजाले शाही आयोग गठन गरेका थिए । त्यस आयोगलाई उजुरी लिने छानविन गर्ने र दण्ड सजाए दिने अधिकार प्रदान गरिएको थियो । आयोगका काम कारबाहीको विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र सर्बोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरितको अधिकार दिएको भन्दै आयोग नै विघटन गरिदिएको थियो । त्यसबेला कांग्रेस, तत्कालिन नेकपा एमालेले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
अहिले समय र परिस्थिति बदलिएको छ । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएको छ । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पाटीृको बहुमतको सरकार रहेको छ तर त्यही सरकारले एउटै संस्थालाई उजुरी लिने छानविन गर्ने र दण्ड सजाए गर्ने अधिकार दिएर मिडिया काउन्सिल ऐन संसदमा दर्ता गराएको छ । सरकारको लागि यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुन सक्छ ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सरकारले महान्यायाधिवक्ता अन्र्तगत राख्न खोजेको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको बेला सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन बनाएर काउन्सिललाई समेत सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउने प्रयास गरेको छ । काउन्सिल अर्धन्याधिक निकाय हो उसले पत्रकारहरुलाई दण्ड सजाए दिन सक्दैन, दण्ड सजाए दिने काम न्यायालयको हो । अहिलेको प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकारिता विकासका लागि महत्वपूर्ण कार्य गरिरहेको र बदलिँदो परिस्थिति अनुसार मिडिया काउन्सिल ऐनको मस्यौदा गरी सरकार समक्ष पठाएकोमा त्यसलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गर्दै नेकपाका केही व्यक्तिहरुले बनाएको मस्यौदालाई ऐनको रुपमा पारित गर्न संसदमा दर्ता गराउनु सरकारको गलत नियतको उजप हो ।
मस्यौदा तयार भएपछि त्यसमा व्यापक छलफल र बहस सरोकारवालाहरुसँग चलाइनुपर्ने थियो तर त्यसो भएन, पत्रकार महासंघले समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न सरकारलाई सहयोग गरी रहेको बेला सत्ताधारी दलका केही चटुवाहरुले समानुपातिक विज्ञापन र न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्न महासंघले षड्यन्त्र गरिरहेको भन्नु सत्ताको तावेदारी गर्नु सिवाय केही हुन सक्दैन ।
पत्रकार महासंघ र पत्रकारितासँग सम्बन्धित भएका संघ संस्थाले स्वरोजगार सञ्चार माध्यम (साना लगानीका) लाई अलग व्यवस्था गरियोस् भन्ने माग सरकारसँग गरेका छन् । तर पत्रकारको पास बोकेर हिड्ने अनि पार्टी कार्यकर्ता भएर सत्ताको तावेदारी गरी स्वरोजगार सञ्चार माध्यमको गला रेट्न उद्दत भएका केही व्यक्तिहरुले मिडिया काउन्सिल ऐनमा रहेका केही प्रावधानहरुलाई जस्तै नियुक्ती, दण्ड, सजाएलाई समर्थन गनुले उनीहरुको मनसाय स्वतन्त्र पत्रकारिता होइन तावेदारी पत्रकारितामा उनीहरु विश्वास राख्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
यी सबै कारणहरुले गर्दा मिडिया काउन्सिल ऐनमा रहेका पत्रकारिता विरुद्धमा प्रावधान तत्काल संशोधन गरि ऐन बनाउन आवश्यक छ । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा संविधानको भावना विपरित ऐन बनाउने अधिकार सरकार र संसदलाई छैन यदि सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न चाहाँदैन भने संविधान संशोधन गरेर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन तयार रहोस् । अहिलेको संविधान अनुसार गठन भएको सरकारले कसरी त्यही संविधान उल्लंघन गर्दै प्रेसलाई बाध्ने गरी मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याउन सक्छ त्यो अधिकार उसलाई छैन त्यसैले तत्काल मस्यौदा ऐन फिर्ता लिएर प्रेसमैत्री कानुन ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ ।
