नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक सुुटुक्क संसदमा पु¥याएर प्रेस जगतलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी एक्कासी विधेयक संसदमा पु¥याइनुले प्रष्ट हुन्छ सरकार प्रेस जगतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजदैछ भनेर । सरकारले संविधानको प्रस्तावना माथि नै प्रहार गरेको छ । नेपालको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावनामै राखेको छ । यसको अर्थ हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुरक्षा र सम्वद्र्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेसको अपरिहार्य आवश्यकता छ भन्ने नै हो । तर सरकारले संविधानको प्रस्तावना मै राखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई वेवास्ता गर्दै प्रेस जगतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने दुष्प्रयास गर्नु आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारको अलोकतान्त्रिक कार्य बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
सरकारले संविधानको भावनालाई ख्याल गर्नुको सट्टा संविधानकै खिल्ली उडाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गरेको छ । सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कार्यमा सञ्चार जगत् र मानवअधिकार कर्मीहरुबाट व्यापक विरोध भएको हुनाले संसदले त्यस्तो विधेयकलाई फिर्ता गर्नु संसदको लागि श्रेयस्कर हुनेछ । सरकारले संविधान विपरितका विधेयकहरु संसदमा पेश गर्ने मनसाय देखाएको हुनाले संसदले सरकारलाई आइन्दा संविधान विपरितका विधेयकहरु संसदमा दर्ता नगर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले नै निर्देशन दिनुपर्ने टड्कारो आवश्कयता देखिएको छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावना बनाएको मुलुकले सरकारले प्रेसलाई आफूखुसी नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने सरकारको त्यो कदम सरासर अवैधानिक हो भनेर संसदले अब बोल्नु आवश्यक छ र बोल्नुपर्दछ । मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा जोगाउने काम संसदकै हो । सरकारले संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरु संविधान अनुसारका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने दायित्व समेत संसदकै हो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफूलाई स्वतन्त्रताको हिमायती ठान्ने गर्दछ । तर त्यही पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले लोकतन्त्रको आधारभूत सर्तमाथि नै प्रहार गरेको छ । आन्दोलनका बेला प्रेस जगत स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्दै ठुला ठुला डंक पिटेपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गर्दा आफूलाई शासक ठानेर आलोचनाका मुहानहरु बन्द गराउने र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक यसैको बलियो उदाहरण समेत हो । सरकारले गर्ने गरेका जनविरोधी क्रियाकलापहरुको सञ्चार जगत्ले भण्डाफोर गरिदिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस जगतको घाँटी निमोठ्ने गरि मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ठुलो मात्रामा दण्ड जरिवाना समेत लगाउने गरि विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै पारित गरेमा नेपालमा प्रेस जगत्को हत्या हुने र सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढ्न सक्ने भएकाले संसदले बुझ्न सक्नुपर्दछ प्रेस जगत्लाई संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था मै सञ्चालन हुन दिइनुपर्दछ भनेर ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयहरु आपत्तिजनक रहेका छन् । सरकारले नै मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने उनीहरुलाई निर्देशन दिने, उनीहरुबाटै प्रेस जगतमाथि दण्ड, सजाए र जेलसम्म हाल्न सक्ने निर्देशन सरकारले दिन सक्ने र सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्ने दायित्व र कर्तव्य मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीहरुको हुनेछ भन्ने शब्द नै आपत्तिजनक रहेको छ । विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी छापा, टिभी, अनलाइनजस्ता आमसञ्चारका माध्यमको नियमन गर्ने उदेश्य राखेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । प्रेस शब्दले पत्रकारिताको अभ्यासलाई बुझाउँछ, प्रेस जगत् कति स्वतन्त्र छ त्यसैले विश्वमा देशको नागरिकको स्वतन्त्रता जाँचिनेछ । माध्यम जे भएपनि प्रेसको काम भनेको पत्रकारिताको अभ्यास नै हो । तर त्यही अभ्यासलाई रोक्न र सरकारको मतियार र गुणगान गाउने पत्रकारिता गराउने उदेश्यले पूर्व सञ्चारकर्मी नै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका बेला प्रेस स्वतन्त्रताको चिरहरण गर्ने गरी र संविधानको भावना विपरित मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरिनु दुर्भाग्य भएको छ ।
सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा रहने सिफारिस समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सिफारिस समितिमा दुई सदस्य समेत मन्त्रालयले तोक्ने अनि अन्य सदस्यको नियुक्ति समेत मन्त्रालयले गर्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको हुनाले काउन्सिललाई मन्त्रालयको एउटा शाखा बनाउन खोजिएको र मन्त्रीका आसेपासेबाहेक अन्यले नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएको र पदाधिकारीलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको हुनाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधान र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावना विपरित रहेकोले अविलम्ब उक्त विधेयक फिर्ता गरि सरोकारवालाहरुसँग बृहत छलफल र बहस गरी सरकारले आफ्नो गल्ती सुधार गर्न उपयुक्त हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
