नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । केन्द्रीय बैंकले यसअघि ल्याएको ४/१२ नीति के गर्ने हो त्यो भने अझै अन्यौलमा छ ।४/१२ नीतिले रुष्ट बनेका शेयर लगानीकर्तालाई खुशी पार्ने गरी संशोधन गर्ने वा त्यो नीतिमा अडिग नै हुने हो भन्ने बारेमा केन्द्रीय बैंकमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले फागुन २ गते मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गरेको थियो । अहिले त्यही मितिमा वा त्यो भन्दा पहिले नै पहिलो अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्ने तयारीमा जुटेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा जुटन थालिएको केन्द्रीय बैंकका एक उच्च कर्मचारीले बताए । राष्ट्र बैंक अर्ध वार्षिक समीक्षामा दुई बटा बिषय केन्द्रीय हुने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो उच्च प्राथमिकतामा परेको ४/१२ नीति र दोस्रो लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा बढी ध्यान दिने छ ।तरलताको अभाव देखाउँदै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्दै १०.०५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेपको ब्याजदर तोक्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही अनुसार बैंकहरुले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका थिए ।
अहिले पनि तरलताको अभाव छ । सरकारी खर्च उच्च दरमा हुन नसकेका कारण केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारी खातामा रकमको थुप्रो लागेको छ । अहिले पनि केन्द्रीय बैंकको सरकारी खातामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ ।यता बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । त्यस्तो अभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रीत रहेर मौद्रिक नीतिको अद्र्ध वार्षिक समीक्षामा गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकको ४/१२ नीति प्रति पनि लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन् । त्यसमा पनि मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंकको ध्यान जाने भएको छ ।चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले एक जना व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र बढीमा तीन संस्थाले १२ करोड भन्दा बढी शेयर धितोमा कर्जा लिएर शेयरमा नै लगानी गर्न नपाउने नीति ल्याएको थियो । केन्द्रीय बैंकको त्यस्तो नीतिले शेयर लगानीकर्ताहरु रुष्ट बनेका थिए । त्यसरी रुष्ट बनेका लगानीकर्तालाई फेरि फकाइ तुल्याइ गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
शेयर बजार प्रतिकुल प्रभाव पार्नेलाई आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को नीति लगानीकर्ताले ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएकाले पनि अर्थमन्त्रीको शेयर बजारप्रति सकारात्मक धारणा हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले करिव ५० लाख नागरिक नेपालको शेयर बजारमा कुनै न कुनै किसिमले जोडिएका छन् । तिनीहरुको परिवार, आफन्तलगायतको सञ्जाल ठूलो भएकाले पनि अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्तालाई रुष्ट बनाउन चाहदैनन् ।
