काठमाडौ । एमसीसी सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धनभित्र संकट देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्झौतालाई संसदको बैठकबाट पारित गराउने रणनीति लिएका हुनलो सत्ताका दुई घटक माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई संकट परेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा आएर सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर निस्कने कि एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउन सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा उनीहरु रणभुल्लमा परेका छन् । सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर आउँदो आगामी जेष्ठमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन पराजित हुने डर उनीहरुलाई रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको खण्डमा प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा समेत पराजित हुनुपर्ने आकंलन गरेरै उनीहरुले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई तिनै तहका निर्वाचनसम्मै अघि लाग्नुपर्ने बताइरहेका बेला एमसीसी सम्झौताले उनीहरुलाई संकटमा पु¥याईदिएको छ ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर आएको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेको सहयोग लिन सक्ने आंकलन उनीहरुले गरेका छन् । नेकपा एमालेले भने एमसीसीसम्झौताका बारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । उसले लामो समयदेखि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको व्यवहारलाई देखाउँदै संसदको बैठकमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
एमालेले संसदको अवरोध हटाउन सभामुख सापकोटाले कि आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ जनाको सांसद पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्नुपर्ने कि सभामुखले राजिनामा दिनुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले समेत सभामुख सापकोटाको व्यवहारमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका र सभामुखले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न समय नै नदिने रणनीतिमा लिन सक्ने भन्दै कांग्रेसले नै सभामुखका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउन थालेको हुनाले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसप्रति रुष्ट बन्दै गएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनभित्रको संकटले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेसलाई भने कतै माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले फेरी एकै ठाउँमा उभिने हुन् कि भन्ने डर भएको भएपनि अहिलेकै अवस्थामा यी दुई दल एकै ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने एकै ठाउँमा उभिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
