काठमाडौँ । पाँच दलिय गठवन्धनले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सगको सम्झौतालाई अघि बढाउने कसरतमा लागेको छ । उक्त सम्झौतालाई निर्णयक तहमा पु¥याउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले सत्ता गठवन्धनका शिर्ष नेताहरुसग छलफल र बहस चलाएका छन् । त्यसै कारण प्रतिनिधिसभाको माघ १६ गतेका लागि वोलाइएको वैठक माघ २६ गते सम्म स्थगित गरीएको छ । सत्ता गठवन्धनमा रहेका दलहरुवीचमा एमसीसी सम्झौताका बारेमा एकमत रहेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले फेव्रअरी २८ फागुन मध्यसम्ममा एमसीसी सम्झौताका बारेमा ससद वाट निर्णय गराउने जानकारी अमेरिकी अधिकारीहरुलाई निकै पहिला नै दिईसकेको हुनाले उनी एमसीसी सम्झौतालाई जति सक्दो छिटो ससदवाट पारित गराउन चाहिरहेका छन् ।
पाँच दलिय गठवन्धनले एमसीसी सम्झौताका वारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन गठवन्धनका नेतालाई बुझाउन नेकपा एकीकृतका नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेपाली काग्रेसका नेता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको समिति बनाएका छ । सो समितिले कुनै ठोस सुझाव दिन सकेको छैन ।
जनस्तरमा एमसीसीका बारेमा व्यापक विवाद रहेको छ । नेकपा एकीकृतका अध्यक्ष माधव नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौता सशोधन विना पारित गर्न नहुने वताउदै आएका र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ठ पार्टी रहेका वेला समेत झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञावली सदस्य रहेको समिति वनाइएकोे थियो ।
सो समितिले समेत एमसीसी सम्झौतामा रहेका केही वुदाँहरु सशोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिइएको थियो । अहिले आएर फेरी खनाल कै नेतृत्वमा समिति निर्माण गरेर पाँच दलिय गठवन्धनले एमसीसीलाई पारित गराउने प्रयास गरेपछि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सत्ताको लागि हिजो आफैले विरोध गरेको एमसीसी पारित गराउन लागि परेका छन् ।प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठवन्धनमा रहेका दलहरुलाई एमसीसी पारित गराउन सहयोग नगरेका अबस्थामा गठवन्धन नै टुट्न सक्ने अभिव्यतिm सत्ता गठवन्धनका नेताहरुलाई दिएपछि दाहाल नेपाल दवावमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पारित गराउनु पर्दछ भनि रहेका हुनाले अब दाहाल नेपालले सत्ता छोड्ने कि ? राष्ट्रघाती सम्झौताको पक्षमा उभिने भन्ने मै दोधारमा परेका छन् ।
