नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको करिब १५ महिना पुगेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार निर्माण हुँदा जनतामा जुन आशा एवं विश्वास जागेको थियो त्यो अहिले क्रमश ह्रास हुँदै गएको छ । सरकारले जाने र हो वा नजानेर हो एकपछि अर्को विवादास्पद कार्यहरु गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारले प्रेसलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त विधेयकको नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारितासँग सम्बन्धित भएका विभिन्न संघ संस्थालगायत केही राजनीतिक दलहरुले समेत विरोध गरिरहेका छन् भने पत्रकार महासंघले चरणवद्ध आन्दोलन नै चलाइरहेको छ । संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुनेछ भनि उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई वेवास्ता गर्दै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक सरकारको अलोकतान्त्रिक काम बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।

सरकारले प्रेसलाई मात्र होइन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी विधेयक तयार गरेको छ । संविधानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने मानवअधिकारका विरुद्ध लाग्नेहरुको छानविन गरि घटनाको अनुसन्धान गरी उनीहरुका विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई लेखि पठाउने व्यवस्थालाई खुम्च्याएर महान्यायाधिवक्तामार्फत राख्न खोजिएको छ । विधेयक तयार गर्दा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग कुनै परामर्श नै नगरी विधेयक ल्याइएको छ ।

विधेयकको दफा १७(क) १ मा आयोगले गरेको छानविन तथा अनुन्धानबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सम्बन्धित घटनाको प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउनु आवश्यक पर्ने प्रर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको र सोही दफा (क) २ मा सिफारिस प्राप्त भएपछि आवश्यक देखिएमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नेछ भन्ने वाक्य राखिएको र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुअघि प्रमाण सकल गर्न आवश्यक देखिएमा आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्ने भनिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आयोगलाई त्यस्तो अनुरोध गरेको खण्डमा आयोगले थप अनुसन्धान गरी फेरी प्रमाण संकलन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले थप प्रमाण संकलन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएपनि राजनीतिक स्वार्थले गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारको सल्लाहअनुसार रहेका हुनाले उनले सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताहरुबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चलाउन सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । फौजदारी कारबाहीको विषयलाई महान्यायाधिवक्ताको तजविजमा छोडिदिने हो भने प्रमाणका छिद्रा र कानुनका छिद्राहरु कोट्याएर दोषीलाई मुद्दा नचलाउने अवस्था आउन सक्छ । यो नै नेपालमा दण्डहिनताको प्रमुख चुनौतीको विषय हो । अधिकारको उल्लंघनमा दोषी देखिएका तथा अदालतबाट दोषी हुन सक्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र सजाए नपाउने हो भने पिडित अझै पिडित बन्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वय हुन नसक्दा वर्षेनी संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार समितिमा उजुरीका चाङ लाग्दै आएका छन् । अहिले सरकारले न्यायपिडितलाई राज्यबाट क्षतिपूर्ति र राहतमा मात्र सिमित राख्न खोजेको छ । मानव अधिकारको उल्लंघन कर्ताहरु नै आलोपालो गरेर राज्यका मुख्य पदमा रहेका कारण आयोगका सिफारिसहरुमा कारबाही नभएका धेरै उदाहरणहरु रहेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता सरकारको मुख्य सल्लाहकार भएकाले उनी सरकारको स्वार्थमा चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उनले राज्य पक्षबाट हुने मानव अधिकारको उल्लंघनका विषयमा संरक्षण नै गर्न खोजेको हुन्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पंगु बनाउने गरी आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एउटा शाखाको रुपमा राख्ने उदेश्यले विधेयक तयार गरिएको भन्नुमा कुनै अतियुक्त नहोला ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग न्यायपिडित र मानवअधिकारप्रेमी सबैको न्याय माग्ने साझा थलो हो । त्यही आयोगको अधिकार खुम्चिँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै सरकारका विरुद्ध प्रश्न उठ्न सक्छ । महान्यायाधिवक्ताको आदेशमा र निर्देशनमा पूर्व प्रधानन्यायाधिशले नेतृत्व गर्ने स्वतन्त्र संस्थाले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो भन्दा ठुलो पिडा अर्को केही हुन सक्दैन त्यसैले त्यो आपत्तिजनक रहेको छ ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरु लागु भएमा सम्वैधानिक स्वतन्त्र अधिकार विहिन हुनेछ । सम्वैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर संसदको संसदीय समितिहरुको अधिकार खोसेर महान्यायाधिवक्तामार्फत आयोगलाई राख्न खोज्नु कुनै हालतमा पनि न्यायसंगत हुँदैन । सरकारले स्वतन्त्र अनि अर्ध न्यायाधिक निकाय प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरि मिडिया काउन्सिलमा परिणत गर्ने गरी जसरी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ त्यो समेत असम्वैधानिक र हठपूर्ण रहेको र मानवअधिकार आयोगलाई समेत पंगु बनाउने रणनीति सरकारले लिएको हुनाले यी दुवै विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर संशोधन गर्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं ।