राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । प्रदेश-१ र मधेश प्रदेशका सार्वजनिक निकायमा आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयले सूचना अधिकारी नतोकेको र सतप्रतिशतले स्वतः प्रकाशन नगरेको पाइएको जनाउँदै सूचनाको हकको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरिएको हो ।
आयोगले अनुगमनपछि सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रदेशका, स्थानीय तहका तथा जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायहरू उदासीन रहेको ठहरसमेत गरेको छ । आयोगका सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता कमला ओली थापाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले कानुन पालना गर्न/गराउन थप सक्रियता देखाउन पर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । संविधानमा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलन गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरिएको हो । कानुन अनुसार सूचनाको प्रकृतिअनुसार बढीमा तीस वर्षको अवधिसम्म सूचना गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सो ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन/तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सूचना अधिकारीले सूचना मागेको १५ दिनभित्रमा मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना दिन अस्वीकार गरिएमा मागकर्ताले त्यसको ७ दिनभित्र सम्बन्धित निकायका प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्ने छ । प्रमुखले ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरिए ३५ दिनभित्र सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्छ । आयोगमा पर्ने निवेदन र उजुरीमाथि ४५ दिनभित्र र पुनरावेदनमाथि आयोगले ६० दिनभित्र आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सूचना दिन अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक निकायलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ । तर, सूचना मागकर्ताले सूचनाको दुरूपयोग गरेको खण्डमा घटनाको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वजनिक निकायहरूलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही तथा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यअनुरुप यससम्बन्धी कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आदेश तथा निर्देशन दिने गरेको प्रवक्ता थापाको भनाइ छ ।
आयोगले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत प्रकाशन गर्नुपर्ने, स्वतः प्रकाशनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीलक्षित तालिम र अभिमुखीकरणका कार्यक्रमका साथै सहज र सजिलोका लागि मोबाइल, सिम कार्ड, इन्टरनेट तथा मसलन्दका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना मागकर्ताको सहजताका लागि सूचना कक्षा, निवेदनको नमूना तथा बस्ने, प्रतीक्षा गर्ने कक्षको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन पठाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सूचना प्राप्त नभएको भनी ७५३ वटा पुनरावेदनका उजुरीहरू आयोगलाई प्राप्त भएका थिए । त्यसरी प्राप्त पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित थिए भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग संम्बन्धित सात प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार प्रतिशत, कानुन, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित चार प्रतिशत रहेका थिए । यसरी प्राप्त पुनरावेदनहरू आयोगले ९८.७ प्रतिशत फर्छ्योट गरेको जनाएको छ।
