नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेको १६ महिना पुगेको छ । ओली नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा जनताले ठुलो आशा एवं विश्वास गरेका थिए । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले देखाएको राष्ट्रवादलाई जनताले विश्वास गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाई मत दिएपनि ओलीको दोस्रो कार्यकाल भने आरोपमुक्त हुन सकेको छैन । मुलुकका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एक भएका हुनाले कम्युनिष्टहरुले निर्वाचन जित्ने पक्कापक्की भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण उनीहरुले निर्वाचनमा विजय हाँसिल गरेका थिए भन्नुमा कुनै अतियुक्ति नहोला । तर तिनै ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको १६ महिने कार्यकाल हेर्दा लाग्छ प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा असफलताको मार्गतर्फ उन्मुख हुँदै गएका छन् ।
दुई पार्टी एक भएको १ वर्ष पुगेको छ । तर पार्टी संगठनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति र जनवर्गीय संगठनहरुले नेतृत्व पाएपनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद सडकमै छताछुल्ल हुँदै गएको छ । स्थानीय कमिटि र पोलिटव्यूरो गठन हुन सकेको छैन भने सचिवालय समितिले नै सबै निर्णयहरु गर्दै आएको छ । नेकपाका सचिवालय समितिमा ९ जना रहेका छन् । त्यसमध्येपनि पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मात्र निर्णय गर्ने गरेका हुनाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन । केही व्यक्ति बसेर निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयलाई लाद्ने अभ्यासमा नेपालका राजनीतिक दलहरु लागेका हुनाले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हराउँदै गएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु भनेको एक किमिसको अधिनायकवादी चरित्र नै हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमा जाँदा जनतासामू गरेका प्रतिवद्धता विपरितको कार्यहरु गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा सञ्चार जगत्लाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपनि पार्टी र सरकारका केही व्यक्तिहरु सञ्चार जगतलाई गाली गलौज गर्न लागि परेका छन् । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेकोमा त्यसलाई अलग अर्थ लगाएर प्रेसलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्नु खोज्नु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चुनाव घोषणा पत्रको विरोधी कार्य हो ।
संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारले बन्देज लगाउन सक्दैन यदि त्यसो भएको खण्डमा संविधानकै उल्लंघन हुने र सरकार नै धरापमा पर्न सक्ने भएकाले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिएर सञ्चारजगत्सँग व्यापक छलफल र बहस गरी सरोकारवालाहरुले चाहेको जस्तो विधेयक निर्माण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको कसैलाई गाली गर्नु नचाहिँदा विरोध गर्नु होइन । सञ्चार जगत् आफैँले स्वनियम बनाएर त्यसलाई लागु गर्नुपर्दछ । प्रेस काउन्सिल नेपालले आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गरेको छ आचारसंहिताको विरोधी कार्य भएमा काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्दै आएको छ । कडा दण्ड जरिवाना मात्र राखेर पत्रकारिता जगत्लाई ठीक ठाउँमा ल्याउन खोज्नु आफैँमा हास्यास्पद रहेको हुनाले प्रेस जगत्ले विधेयकको विरोध गर्नु परेको हो ।
पछिल्लो समयमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाईको दम्भ बढेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले नै उद्घोष गरेका छन् । सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्नेहरु गणतन्त्रका विरोधी हुन् भनेर । संविधानले असंसदीय भनेका विषयहरु बाहेक अरु सबै कुरामा विरोध गर्न बोल्न, लेख्न पाइन्छ तर प्रधानमन्त्रीले उनको सरकारका काम कारबाहीका विरोध गर्दा गणतन्त्रकै विरोध हुनु भन्नु दुई तिहाईको दम्भ बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले त्यस्तो आरोप लगाएपछि उनको सरकारका मन्त्रीहरु र कार्यकर्ताहरुले समेत त्यसै भन्न थालेका छन् । के मानव अधिकारको रक्षा हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पंगु बनाउनु हुँदैन, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइनु हुँदैन भन्दा गणतन्त्र विरोधीको विल्ला भिराउनु कतिको उचित हुन्छ ? हिजोको पञ्चायती व्यवस्थमा समेत पत्रपत्रिकाहरुमाथि गाली बेइज्जतीका मुद्दा लाग्थे, अदालतमा अदालतले निर्णय दिन्थ्यो । तर आज त्यसलाई उल्टाउँदै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले नै दण्ड जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ के त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्दछ त ? हिजोको पञ्चायती व्यवस्थाले समेत अदालतलाई विश्वास गर्दथ्यो । तत्कालिन सरकारमा कति काम कारबाही अदालतले खारेज गरिदिएका धेरै उदाहरणहरु रहेका बेला लोकतान्त्रिक भनिने सरकारले नै एउटा संस्थालाई उजुरी लिने, छानविन गर्ने र दण्ड सजायसहित जरिवाना गर्ने अधिकार विधेयकमा प्रस्ताव गर्नुको अर्थ के ?
सञ्चार जगत्ले गर्ने गरेका समाचार प्रवाह, प्रकाशन, प्रसारितहरुका विरुद्धमा छलफल र बहस गरी कानुनी कारबाही गर्न प्रेस काउन्सिल मै प्रेस अदालत गठन गर्न सकिन्छ । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश वा उच्च अदालतका न्यायाधिशलाई प्रेस अदालतको न्यायाधिश तोकेर प्रेससँग सम्बन्धित भएका मुद्दाहरुको छानविन गरी फैसला गर्ने परिपार्टी विकास गरिएको खण्डमा त्यो सबैभन्दा उचित विकल्प हुन सक्छ । अहिले श्रम अदालत, वाणिज्य अदालत न्यायाधिकरण अदालतलगायतका धेरै अदालत रहेका छन् भने किन प्रेस अदालतको गठन नहुने ? पिडित पक्षले न्यायका लागि अदालतमा उजुरी दिने र प्रेससम्बन्धी न्याय अदालतका न्यायाधिशले पिडित र पिडक पक्षका दुवैलाई बोलाएर न्याय दिन सक्छन् । त्यसलाई दुवै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने भएकाले हामी तत्काल प्रेससम्बन्धी न्याय अदालत गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं ।
पत्रकार पनि यहि समाजका नागरिक भएकाले उसलाई कानुन लाग्दैन भन्ने सोचाई नै गलत रहेको छ । कानुन सबैले मान्नु नागरिकको कर्तव्य हो तर कानुन लाग्छ भन्दैमा लेखेकै भरमा र समाचार प्रशारण गरेकै भरमा पत्रकारहरुलाई ठुलो मात्रामा जरिवाना गर्ने र जरिवाना तिर्न नसकेको खण्डमा जेल जानुपर्ने व्यवस्थालाई प्रेस जगत्ले स्वीकार गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । सरकारका काम कारबाहीको स्वच्छ आलोचना गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो । तर आफ्नो व्यवसायिक धर्म निभाउँदा जेल जानुपर्ने अवस्था आएमा पत्रकारिताको अवस्था कस्तो होला ? यी सबै कारणहरुले गर्दा सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउनुभन्दा पत्रकारिताको धर्म अनुसार पत्रकारितालाई काम गर्न दिने वातावरण बनाईदिन उचित हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौं ।
