काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दोसैो कार्यकालको दोस्रो पटक संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि जेष्ठ १५ गते बजेट पेश गरेका छन् । डा. खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटले सबैलाई रिझाउने प्रयास गरेको देखिएको भएपनि सो बजेट कार्यान्वयनमा भने शंका उत्पन्न भएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिधिहरुले आ आफ्नो काम थालिसकेको अवस्थामा संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजय भएर आएका १ सय ६५ सांसदहरुलाई आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि प्रति सांसद ६ करोड रुपैँया दिनेगरी बजेटमा व्यवस्था गर्नु गलत कार्य हो । संघीय संसदका सांसदहरुको काम भनेको ऐन कानुन निर्माण गर्ने हो । निर्वाचन क्षेत्रको विकास लागि संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नै विकास निर्माणका कार्यहरु गर्ने भएकाले संघीय संसदको सांसदहरुले बजेट मागेर स्रोतको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
विकास निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सांसदहरुले दबाब दिएका थिए । त्यही दबाब थेग्न नसकेर अर्थमन्त्री खतिवडाले सांसदहरुलाई प्रति सांसद ६ करोड रुपैँया दिने निर्णय गरेका हुन् । हाम्रो संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिकतर्फबाट आएका सांसदहरुलाई समान हैसियतमा राखेको भएपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पैसा दिने तर समानुपातिकतर्फबाट आएका सांसदहरुलाई रकम नदिने निर्णय गरेर सरकारले सांसदहरुलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गरेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट संसदमा पुगेका सांसदहरुको समान हैसियत रहन्छ । उनीहरुको तलब भत्तालगायत अन्य सबै सुविधा समान भएपनि सांसदलाई रकम दिने बेलामा भेदभाव गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सांसदलाई ६ करोडका दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपैँया बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गर्दा सांसदमा प्रत्यक्ष तर्फका सांसदहरुले ताली बजाएका थिए भने समानुपातिक तर्फबाट संसदमा पुगेका सांसदहरु भने मौन बसेर विरोध जनाएका थिए । १ सय ६५ सांसदले ६ करोडका दरले रकम प्राप्त गर्ने भएका छन् । यो रकमले झण्डै ६६ मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन सक्छ । सांसदलाई रकम दिनुभन्दा त्यो रकमले जलविद्युत आयोजना निर्माण भएको भए जनताले केही राहत पाउन सक्थे ।
स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासलाई तिव्रता दिने नाममा चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटमा बृद्धि गरि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोडका दरले रकम दिने निर्णय गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा प्रति निर्वाचन क्षेत्रलाई ४ करोड रुपैँया दिने निर्णय गर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाको सत्ताधारी दलकै नेताहरुबाट आलोचना भएको थियो । चालु वर्षमा ४ करोडका दरले रकम दिँदा राज्यलाई ६ अर्ब ६० करोडको भार परेको थियो । सांसदलाई रकम बाँड्ने गलत परम्परा २०५२ सालदेखि सुरु गरिएको थियो । त्यसबेला प्रति सांसदले दुई लाख रुपैँया पाउने गरेका थिए । अघिल्लो वर्षसम्म सांसदले ५० लाखका दरले रकम पाउँदै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा त्यसलाई बढाएर ४ करोड पु¥याइएको थियो भने अहिले ६ करोड पु¥याइएको छ ।
ऐन कानुन निर्माण गर्ने सांसदहरुले विकास निर्माणका नाममा पैसा माग्न थालेपछि गत वर्षदेखि नै प्रदेशसभाका सांसदहरुले समेत आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारसँग रकम माग्न थालेका छन् । संघीय सरकारले गर्ने गलत निर्णयले गर्दा प्रदेश सरकारले समेत गलत निर्णय गर्दै रकम दिने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका काममा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो राजनीति प्रभाव देखाउनैका लागि रकम माग्ने र रकम दिने दुवै निर्णयहरु गलत रहेका छन् ।
स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले र संघीय सरकारले गर्ने एउटै काम भएकाले राज्यकोषका रकम दुरुपयोग हुने गरेको र सांसद विकास कोषको रकमबाट खासै उपलब्धी हाँसिल नहुने विगतले देखाएको हुनाले सांसदलाई खुसी पार्ने नाममा रकम दिनु सरकारको गलत कार्य हो । यस्तो कार्यले गर्दा रकमको सदुपयोग हुन सक्दैन त्यो रकम दुरुपयोग नै हुनेछ ।
