- देवेन्द्र चुडाल
पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केपी ओली नेतृत्वको सरकार विवादको घेरामा तानिएको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी पार्टीगत स्वार्थका लागि विधेयकहरु ल्याउने प्रयास गरेको र केही विधेयकहरु संसदमा दर्ता गरेको छ । संसदमा दर्ता गरिएका केही विधेयकहरु संविधान विपरित रहेका छन् । संविधानको भावना र मर्म विपरित ल्याइएको विधेयकहरु संसदले जस्ताको तस्तै पारित गरे संसदको गरिमा गुम्ने खतरा देखिएको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको प्रस्तावनाकै विरुद्धमा रहेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने छ भन्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई वेवस्ता गर्दै सञ्चार जगत्लाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने उदेश्य सहितको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ । पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त विधेयक फिर्ता लिएर प्रेसमैत्री विधेयक ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेपनि सरकार एकलौटी ढँगले अघि बढेपछि पत्रकार महासंघले आह्वान गरेनुसार पत्रकारहरु आन्दोलित भएका छन् ।
पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन समाप्त गरि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्दा समेत सरकारले वार्ताका लागि महासंघलाई बोलाउने संकेतसम्म देखिएको छैन । लोकतन्त्रमा सरकारले विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल र बहस गर्ने परम्परा रहि आएकोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको ओली सरकारले त्यस्तो व्यवहारसम्म देखाउन सकेको छैन । सञ्चार जगत्को घाँटी निमोठ्ने र आफू अनुकूल राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने उदेश्यले सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने प्रयास गरेको प्रष्ट भएको छ ।
ओली सरकारले ल्याएका केही विधेयकहरु मुलुकलाई नै दुरगामी असर पार्ने खालका रहेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले ल्याएका विधेयकहरुमा मिडिया काउन्सिल विधेयक आमसञ्चार विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयक र मानवअधिकार आयोग लगायतका अन्य केही विधेयकहरुको जनस्तरमै विरोध भएपनि सरकार टसमस भएको छैन । पत्रकारहरु लामो समयदेखि आन्दोलित भएपनि सरकारका मन्त्रीहरुले भने सुँगा रटाई गरेर दुईचार जनाले कराउँदैमा विधेयक फिर्ता नहुने उद्घोष गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी अोलीले मिडिया काउन्सिल विधेयक जानीबुझीक नै ल्याएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
गुठीसम्बन्धी विधेयकको समेत जनस्तरमा र गुठीयारहरुले विरोध गरिरहेका छन् । केही दिन पहिला गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा उत्रिएका नागरिक र गुठियाहरुमाथि पानीको फोहोरा र लाठी प्रहार गरेर सरकारले अमानवीय व्यवहार देखाएको छ । परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको परम्परा र दाताहरुले राखिदिएको गुठीयाहरुलाई तहसनहस पार्ने उदेश्यले गुठी विधेयक ल्याइएको छ । गुठी विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि प्रहार हुने निश्चित जस्तै भएको छ । एकातिर राज्यको प्रतिनिधिका रुपमा राष्ट्रपति भोटोजात्रामा उपस्थित जनाउने अर्कातिर सम्पदा, संस्कृति र परम्पराको जरै उखेल्ने गरी कानुनी प्रावधान राख्न खोज्नु धर्म, संस्कृति र परम्परालाई वेवस्ता गर्दै जबरजस्ती गर्न खोज्नु पाखण्डीपन बाहेक अन्य केही हनु सक्दैन । सरकाले किन र के का लागि जनताको भावना विपरितका कार्यहरु गरिरहेको छ ? त्यसको अव खोजविन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले संसदमा छलफलका लागि दर्ता गराएको गुठी विधेयक २०७५ कानुनतः लागु भएको खण्डमा हालसम्म प्रचलनमा रहेका गुठीहरुको सञ्चालनमा प्रतिकुलता आउने निश्चित छ । यस अन्र्तगत सम्पूर्ण सम्पदा संस्कृति, रितिरिवाज, परम्परा जात्रापर्व लोप हुनेछन् । गुठीसम्बन्धी विधेयकमा जात्रापर्व, रितिरिवाज संस्कृित व्यवस्था उल्लेख गरिएका कतिपय दफाहरु संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको छ । संविधानले आफ्नो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । जबरर्जस्ती गरेर कसैलाई धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने व्यवस्था संविधानले गरेको भएपनि ओली सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदै लोकतन्त्रका बहाकहरु माथि नै आक्रमण सुरु गरेको छ । सरकारले ल्याएका धेरै विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएपछि सत्ताधारी दलकै नेताहरु समेत विधेयकका विरोधमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत संसदका प्रमुख सचेतक सचेतकहरुसँग छलफल गरिसकेको भएपनि सरकार भने यसमा टसमस भएको छैन । उल्टो दुई चार जनता कराउँदैमा विधेयक परिवर्तन नहुने अभिव्यक्ति मन्त्रीहरुले दिइनुले ओली सरकारको चरित्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सिद्धान्त विपरित रहेको प्रष्ट भएको छ ।
सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी सुटुक्क संसदमा विधेयक पेश गर्नु भनेको सरकारको कायरतापन नै हो । पत्रकार महासंघले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न लामो समयदेखि माग गरिरहेको छ । केही महिना अगाडि पोखरामा सम्पन्न भएको पत्रकार महासंघको साधारण सभाले विज्ञापन नीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको र साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावहरुसमेत सरकारलाई बुझाईसकेको अवस्थामा समानुपातिक विज्ञापन नीतिको विरोधमा पत्रकार महासंघ लाग्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।
साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा नै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बास्कोटाले समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु नभएसम्मका लागि हाल पत्रपत्रिकाहरुलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरिदिने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यहाँ उपस्थित भएका पत्रकारहरुले मन्त्री बास्कोटालाई धन्यवाद समेत दिएका थिए । उहाँ स्वयम् पत्रकार पेशाबाटै राजनीतिमा जानुभएको र सञ्चारमन्त्री भएकाले पत्रकारिता जगत्का समस्याका बारेमा वहाँ जानकार हुनुहुन्छ, तर उहाँ आफैँले घोषणा गरेको बोलीमा अडान लिन सक्नुभएन, बोली फेर्नुभयो । २०७६÷७७ बजेट संसदमा पेश हुँदा लोककल्याणकारी विज्ञापनमा १५ प्रतिशतमात्र बृद्धि भयो । के अब पत्रकारहरुले हाम्रा सञ्चारमन्त्रीको बोलीलाई विश्वास गर्ने कसरी ? प्रतिवद्धता जनाउनै हुँदैन जनाईसकेपछि त्यो पुरा हुनैपर्दछ । यदि पुरा गर्न सकिँदैन भने नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिइनु उपयुक्त हुन सक्छ । तर हाम्रा राजनीतिज्ञहरुसँग नैतिकता भने बस्तुसँग कहिल्यै भेट हुन सक्दैन, किन भने उनीहरुसँग नैतिकता नै छैन । पूर्व पत्रकार नै सञ्चारमन्त्री भएको बेला पत्रकारहरु अझ पिडित भएका छन् । सडक आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएका छन् ।
यी त भए सञ्चार जगत् र गुठी विधेयकका कुरा अब लागौं अन्य विषयतर्फ ः सरकारले सम्वैधानिक आयोगहरुका अधिकार कटौती गर्ने प्रयास समेत गर्न थालेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकार कतौटी गर्ने गरी उसलाई सरकारको मुख्य सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मार्फत राख्ने गरी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ सो विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत रहेको विधान समितिमै पुगेर विरोध जनाईरहेका छन् । तर सरकार उनीहरुका कुरा सुन्न तयार देखिँदैन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निष्पक्षता भएर आफ्ना काम कारबाही अगाडि बढाओस् भनेर सर्बोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधिशलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउने सम्वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर पूर्वप्रधानन्यायाधिशले अध्यक्षता गर्ने आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता मार्फत राख्न खोज्नु पिडितले न्याय नपाउनु भन्न खोज्नुनै हो । महान्यायाधिवक्ता भनेका सरकारका प्रमुख सल्लाहकार हुन उनले सरकरको विरुद्धमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै रहँदैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीले पद त्यागेपछि महान्यायाधिवक्ताले समेत राजिनामा दिने प्रचलन रहेको छ । मानवअधिकार आयोगले पिडितलाई न्याय दिन र उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिधै सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानलाई हटाएर महान्यायाधिवक्ता मार्फत सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र परम्परा विरोधी रहेको छ ।
लामो समयसम्म जेल, नेल खाएर आएको छु मलाई मानवअधिकारको विषयमा कसैले पाठ पढाउनुपर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले किन यस्ता जनविरोधी र गैरसम्वैधानिक कार्यहरु गरिरहेका छन् ? आज उनैका पार्टीका नेताहरुले समेत त्यसको सुइकोसमेत पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को निर्णय वेगर नै परिषद्का अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी सुरक्षा परिषद्को ऐन संशोधन गर्न सरकार लागि परेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बेलामा भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक किन बस्न सक्दैन त ? मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने तर प्रधानमन्त्री नै सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष हुने र मन्त्रीहरु नै सदस्य हुने सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा सिधै अध्यक्षले सिफारिस गर्ने भन्ने शब्दले गर्दा नेपाली सेनालाई वाइपास गर्न खोजिएको छ । आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन अध्यक्षले सिधै सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गर्न सक्छन् त्यो डरलाग्दो विषय हो । त्यसैले त्यो कार्य कनै हालतमा पनि उचित हुन सक्दैन ।
सरकार एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएको बेला संसदीय समिति र सरकारबीच अर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन खुलाएको थियो । लोकसेवा आयोगसमेत सम्वैधानिक आयोग रहेको र अहिलेसम्म विवादमा नआएको भएपनि ओली सरकारकै पालमा आयोगलाई विवादमा तानिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न आयोग र सरकारालई निर्देशन दिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै बहुमत रहेको छ उक्त समितिका सदस्यमा पदेन सदस्य स्वयम् प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेका छन् भने नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत सदस्य रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री नै सदस्य रहेको समितिले सरकारले निर्णय गरेर नेपाल राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरीसकेको अवस्थामा विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय समितिले गर्नु कति उचित थियो ? संसदको समितिहरुलाई मिनि संसद भनिन्छ उक्त समितिले दिएको निर्देशनहरु सरकारले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, के अब ओली सरकारले उक्त निर्देशन पालना गर्ला त ? समितिको सभापति रहेकी शशी श्रेष्ठ तत्कालिन माओवादीकी नेतृ रहेकी र उनले माओवादीकै नेताहरुको निर्देशनमा उक्त निर्णय गरेको आभाष पाउन थालिएको छ । सरकारले समेत लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई राजिनामा दिन आग्रह गरेको तर उनीहरुले अस्वीकार गरेको हुनाले र सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित नेकपाका नेता माधव नेपाल पक्षधर रहेकाले एउटै तिरबाट दुईवटा शिकार गर्ने गरी समितिकी सभापति श्रेष्ठले समितिका सदस्यहरुको असन्तोषका बाबजुद विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय गरेको समितिकै सदस्यहरुले बताएका छन् ।
अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगले गरेको काम कारबाहीलाई कसैले औंला ठड्याउन सकेका थिएन उसले निष्पक्ष भूमिका निभाउँदै आएको थियो अब उसलाई समेत विवादको घेरामा तानेर आयोगलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पार्ने दुष्प्रयास सुरु गरिएको छ यसैलाई बहाना बनाएर आयोगका पदाधिकारीहरुलाई राजिनामा दिन बाध्य पारिने सम्भावना समेत बढेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीको १६ महिने कार्यकाल विवादै विवादमा परेको हुनाले ओली सरकार पनि जनताको लागि खासै उत्साहजनक हुन सकेन । ओली सरकारले गफ ठुला ठुला गर्ने तर व्यवहारमा जनताका पक्षमा ठोस कार्य गर्न नसकेको हुनाले दुई तिहाईको सरकार पनि नेपाली जनताका लागि घाँडो सावित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । ओली सरकारको पालामा भ्रष्टाचार बढेको छ ।
विभिन्न तथ्याँकहरुले त्यस्तो देखाएतापनि सरकारले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हुनाले पहिले सिंहदरबारमा मात्र हुने भ्रष्टाचार गाउँका वडा वडामा पुगेको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥यायौं भने राजनीतिक दलहरुले अधिकार होइन भ्रष्टाचार चाँहि गाउँ गाउँमा वडा वडामा पक्कै पु¥याएका छन् । यसैमा गौरव मान्ने कि ?
