तरलताको चाप परिरहेको बेला सरकारले तत्कालै ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पैसा आउने बाटो खोलेको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ११ औं संशोधन गर्दै पैसा आउने बाटो खोलेको हो।
सरकारले यस अघि निर्माण कम्पनीहरुको प्रत्येक बिलमा धरौटी स्वरुप राख्दै आएकाे पाँच प्रतिशत ‘लाइन अफ क्रेडिट’ कोष फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले उक्त कोषमा रहेको रकम तरलता व्यवस्थापन गर्न भन्दै निर्माण कम्पनीहरुसँग बैंक ग्यारेन्टी लिएर उक्त कोष फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हाे। जुन माग लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीले राख्दै आएका थिए। उनीहरुले उक्त रकम मात्रै रिलिज गर्ने हो भने बजारमा ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म आउने र त्यसले तरलताको समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो रहत हुने बताउँदै आएका थिए।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस अघि उक्त नियमावली १० पटकसम्म संशोधन भइसकेको थियो। जति पटक संशोधन गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले चित्त नबुझाएका कारण ११ पटक संशोधन गर्नु परेको हो। “हामीले राखेका सबैजसो माग पुरा भएका छन्। यसले समग्र मुलुकलाई नै फाइदा गर्ने छ” निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले भने।
सिंहका अनुसार यस पटकका संशोधनमा सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको एउटै कम्पनीले अब पाँच वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन पाउने छैनन्। यस अघि भने एउटै कम्पनीले दर्जनौ ठेक्का पाएर समयमा काम नसकिने रोग बढ्दै गएको थियो। जुन समस्या समाधान हुने छ भने समयमा ठेक्का नसकिने रोग पनि निर्मुल हुने छ।
स्वेदेशी कम्पनीलाइ संशोधित निपयमावलीले प्रथमिकतामा राखेको छ। तीन अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा अब बिदेशी कम्पनीले भाग लिन पाउने छैनन्। उक्त ठेक्का नेपाली कम्पनीले नै पाउने छन्। यस अघि एक अर्ब रुपैयाँ सम्मको मात्रै सिमा रहेको थियो।
१० अर्ब भन्दा बढीका ठेक्कामा भने नेपाली कम्पनीले अनिबार्य बिदेशी कम्पनीलाइ साझेदार बनाउनु पर्ने छ। जसले कामको अनुभव बढाउने छ। नियमावलीले सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ।
