पाँच दल र देउवा सरकारालई एमसीसी घाँडो
काठमाडौ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । आउँदो २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्का पक्की भएको बेला राजनीतिक दलहरु भने एमसीसी सम्झौताकै वरिपरि घुमिरहेका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीका बारेमा एकमत हुन सकेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समावादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेकोमा राष्ट्रिय जनमोर्चा कुनै हालतमा पनि एमसीसी पारित हुन नहुने पक्षमा रहेको छ । उ एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा समेत गएको छ ।
अर्कोतर्फ जनता समाजवादी भित्र पनि एक छैन, संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई जुनसुकै सर्तमा पनि एमसीसी सम्झौता पारित हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन् भने पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सत्ता गठबन्धनबाटै सहमति हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएको खण्डमा वैदेशिक सहायता प्रभावित हुने जोखिम रहेको भन्दै सम्झौतालाई पन्छाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर चुनावमा क्षति हुने डरले गर्दा अनुमोदनको पक्षमा पनि कुनै निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।
प्रधानन्त्री शेर बहादुर देउवा भने जति सक्दो छिटो सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई सम्झौता संसदबाट छिटो अनुमोदन गराउन अमेरिकी दबाब परेको छ । त्यही कारण उनी दबावमा रहेका छन । सम्झौतालाई अनुमोदन गरे वा नगरेपनि चुनौतीपूर्ण हुने देखिएकोले गर्दा सत्ता गठबन्धनले मध्यमार्गी विकल्पको खोजि गरिरहेको जस्तो देखिएको छ ।
सकेसम्म सबै दल र नभए सम्झौतामा रहेका विषयहरुलाई सम्बोधन गराएर त्यसलाई पारित गर्ने मनसाय दलहरुले देखाएका भएपनि त्यो पनि निर्वाचन अघि नगर्न सबै दलहरुलाई दबाब बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने २०७४ सालमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेको हुनाले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन बाध्य रहेको जस्तो देखिएको छ ।
उनले सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल, सम्वाद गरिरहेका भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन त्यही कारणले गर्दा पाँच दलीय गठबन्धन र देउवा सरकारलाई एमसीसी काउछो भएको छ । नखाउँ भने दिनभरीको शिकार खाउँ भने कान्छो बाबुको अनुहार जस्तै ।
एमसीसी सम्झौताकै कारण संघीय संसदको बैठक सूचना टाँस गरेर अहिलेसम्म ५ औं पटक स्थगित गरिएको छ । अब फागुन २ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पनि बस्ने, नबस्ने कुनै टुँगो छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवा भने एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्न चाहिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाकै पार्टीका नेताहरुले एमसीसी सम्झौताका बारेमा स्थानीय चुनावसम्म हतार नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।
एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय एजेण्डा बनिसकेका हुनाले पनि सर्वदलीय सहमति खोजेर मात्र त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने कांग्रेसकै नेताहरुले बताउन थालेका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले भने सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र आफ्नो पार्टीले निर्णय गर्ने भन्दै नेकपा एमाले हेर र बसको अवस्थामा रहेको छ ।
पछिल्लो पटक माघ २१ गते प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त हस्ताक्षर गरि पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि दाहाल थप संकटमा परेका छन् । गत असोज १३ गते उनीहरुले एमसीसी हेडक्वाटर वासिङ्टन डिसीलाई पत्र पठाउँदै सम्झौता अनुमोदन गराउन ४÷५ महिना लाग्ने भएकाले समय दिन माग गरेका थिए ।
सो मागलाई एमसीसी हेडक्वाटरले स्वीकार गर्दै यहि पाmगुन १६ अर्थात फेब्रुअरी २८ सम्मको समयसीमा दिएको हुनाले दाहाललाई दबाब बढ्दै गएको छ । माओवादी केन्द्र भित्रै पनि यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने आवाज बलियो रहेकाले दाहाललाई संकट बढेको हो ।
देउवा र दाहालले हस्ताक्षर गरेको र समय मागेको समयसीमा सकिन लाग्दा देउवा र दाहाललाई थप दबाब बढ्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले समेत सम्झौतामा रहेका प्रावधानहरु संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका भएपनि एमसीसी हेडक्वाटरले सम्झौता भएका बेलामा उल्लेखित प्रावधानहरु संशोधन हुन नसक्ने बताईसकेको छ ।
देउवा र दाहालले पठाएको पत्रमा सम्झौतामा भएका बुँदाहरु प्रति कुनै असहमति नजनाएका र जनतालाई झुक्याउनैका लागिमात्र उनीहरुले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाएकाले गर्दा देउवा र दाहालमाथि उनीहरुकै पार्टीका नेताहरुले आशंका गरेका छन् ।
एमसीसी मुद्दामा दाहाल सजिलै बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अनुमोदनका लागि सहजै तयार हुने वातावरण नै छैन भने विरोध गर्न सक्ने बाटो पनि उनी आफैँले बन्द गरिसकेका छन् । आफ्ना नेता कार्यकर्ता सामू उनले एमसीसी सम्झौतामा केही संशोधन हुनुपर्ने बताईसकेका छन त्यही कारण उनी संकटमा फस्दै गएको छन् ।
सत्ता गठबन्धनले एमसीसी सम्झौतामा सहयोग नगरे गठबन्धक नै भत्किने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिएका हुनाले दाहाल थप दबावमा परेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने पछिल्लो समय मौन रहेका छन् । सम्झौताका विषयमा नेपाल केही नरम देखिएपनि उनको पार्टीभित्र पनि संशोधन हुनुपर्ने आवाज बलियो रहेकाले गर्दा उनीपनि संकटमा रहेका छन् ।
उनीहरुको चुनाव पछि मात्र त्यसलाई अघि बढाउने प्रयास भएपनि त्यो सार्थक हुने देखिँदैन । अस्तिमात्र एमसीसी हेडक्वाटरले तोकिएको समयभित्र अर्थात फागुन १६ भित्र एमसीसी सम्झौताका बारेमा निर्णय गर्न सरकार र दलहरुलाई फेरी पत्राचार गरेको छ ।
