काठमाडौ । पाँच दलीय गठबन्धन र त्यही गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दोधारे नीतिबाट संकटमा परेका छन् ।
देउवा दाहालले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर एमसीसी हेडक्वाटरमा पत्र पठाएको रहस्य खुलेपछि दाहाल प्रधानमन्त्री देउवा प्रति रुष्ट बनेका छन्, आफूहरुले हस्ताक्षर गरेको पत्र सार्वजनिक गरिएकोमा । सो पत्र एमसीसी मुख्य कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष दाहालले समेत पत्र पठाएको विषयमा आ आफ्ना दलमा समेत छलफल समेत गरेका थिएनन् ।
गोप्य रुपमा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता उनीहरुले जनाएको र त्यसको लागि ४÷५ महिना समय मागिएको थियो । त्यो ४÷५ महिना पूरा भएपछि एमसीसी हेडक्वाटरले तत्काल सम्झौता अनुमोदन गर्न पत्र पठाएपछि देउवा र दाहालको सक्कली अनुहार बाहिर आएको छ ।
एमसीसीका बारेमा नेपाली जनताले सडकमै आएर विरोध गरेका थिए । अहिले पनि एमसीसी सम्झौताका बारेमा नेपाली जनतामा एक मत नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दाहालले उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिवद्धता सहितको पत्र पठाउनु अर्को अपराधपूर्ण कार्य हो ।
दाहालको दोहोरो नीतिले व्यक्तिगत रुपमा उनलाई मात्र होइन उनकै पार्टीलाई समेत क्षति पु¥याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका धेरै नेताहरु एमसीसी सम्झौताका केही प्रावधानहरु संशोधन नभएसम्म त्यसलाई अनुमोदन गराउन नसकिने बताइरहेका छन् । तर उनीहरुकै अध्यक्षले पठाएको पत्रमा कुनै बुँदामा असहमति नजनाएको हुनाले एमसीसी हेडक्वाटरले सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने जवाफ दिईसकेको छ । यस कार्यले गर्दा माओवादी केन्द्रभित्र पनि संकट पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
आफ्ना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी पठाएको पत्रका बारेमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु किन मौन ? के अध्यक्ष दाहालमात्र सर्वेसर्वा हुन् त ? उनले गरेको राष्ट्रघातका कार्यहरुको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका सबै नेताहरुले लिन्छन् त ? यसको जवाफ माओवादी केन्द्रले जनतालाई दिनुपर्दछ ।
पछिल्लो सययमा दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई निर्वाचन पछि धकेल्न भनिरहँदा प्रधानमन्त्री देउवा मौन बसेका छन् । सत्ता गठबन्धनभित्रै एक मत नभएको भन्दै नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनको निर्णय पछि मात्र आफ्नो पार्टीले निर्णय गर्ने भनिरहेको छ ।
संसदको अवरोध खुलाउन नेकपा एमालेले कि माधव नेपाल सहित १४ जनाको सांसद पद खारेजी कि सभाुमखको राजिनामा भनिरहेको बेला तीन दलका नेताहरुको बैठकले समेत ठोस निर्णय लिन नसकेको अवस्थामा दाहाल नै संकटमा पर्ने निश्चित जस्तै रहेको छ ।
