काठमाडौ । २०२० साल ३ पी अर्थात पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिप अन्र्तगत गठन भएको साल्टटेडिङ्ग कर्पोरेशनले भारतबाट नुन ल्याएर नेपालभर विक्रि वितरण गर्दै आएकोमा २०७६ जेष्ठ २६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्पोरेशनबाहेक अन्यले समेत नुनको विक्रि वितरण गर्न सक्ने सूचना असार २ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।
राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार विधिवत रुपमा दर्ता भएका संघ संस्थाहरुले अब नुन ल्याएर विक्रि वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुनाले त्यस्ता संस्थाहरुले सुगममा मात्र नुनको विक्रि वितरण गर्ने भएकाले दुर्गमका जनताले सर्वसुलभ रुपमा नुन खान नपाउने भएका छन् । साल्ट बाहेक अन्यले पनि नुनको व्यापार गर्न पाउने भएपछि साल्टले मात्र दुर्गम क्षेत्रमा किन नुन पु¥याउने ? साल्ट टेडिङ्गमा सरकारलको समेत केही प्रतिशत शेयर रहेको हुनाले अहिलेसम्म उसलाई दुर्गम क्षेत्रमा समेत नुन पु¥याउने बाध्यता रहेको थियो तर अब त्यो बाध्यता साल्टलाई रहेन ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगमले मात्र पेट्रोलिमय पदार्थको विक्रि वितरण गर्दै आएकोमा अब अन्य संघ संस्थाहरुले समेत पेट्रोलिम पदार्थको विक्रि वितरण गर्न पाउने भएपछि मूल्यमा एकरुपता आउन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । व्यापारीहरुले बढी नाफा राखेर विक्रि वितरण गर्ने हुनाले त्यसको मारमा उपभोक्ताहरु पर्ने पक्कापक्की रहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो सम्वेदनशील पदार्थ समेत निजी क्षेत्रका व्यापारीहरुलाई विक्रि वितरण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय जनताको हितमा छैन । केही कालाव्यापारीहरुका स्वार्थ पूरा गर्न सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्छ ।
साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनमाथि निकै पहिला देखि नै सरकारले गिद्दे नजर लगाएको थियो । त्यसको प्रमाण हो सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा झण्डै दुई तीन महिना पहिला नै शशी अग्रवालका छोरा उमंग अग्रवालले नुनको डिलर चाहियो भनेर सार्वजनिक रुपमै विज्ञापन गरेका थिए । शशी अग्रवाल चीनी उत्पादक संघको पूर्व अध्यक्ष र चीनी मिलका मालिकसमेत रहेका व्यक्ति हुन् । उनले कृषकलाई उखु खरिद गरेवापत्को अबौं रुपैँया समेत भुक्तानी गरेका छैनन् । नेकपाका सांसद मोतिलाल दुगडलाई अधि सारेर उनी केपी ओली सरकार नजिक पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई चीनी उद्योगीहरुले झुक्याएको आरोप लगाएका थिए । अहिले तिनै व्यक्तिको आग्रहमा सरकारले नुनको विक्रि वितरण खुल्ला गरेको हुनाले अब जनताले सर्वसुलभ रुपमा नुन समेत खान नपाउने भएका छन् । यसरी सरकारले आफ्नै लगानी रहेको संस्थालाई धराशयी बनाउने निर्णय गरेर जनताको नजरमा सरकार काला व्यापारीलाई पोस्न लागेको छ ।
