काठमाडौ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा काठमाडौमा असार ७ र ८ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले केपी आली नेतृत्वको सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको आरोप लगाएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारले सम्वैधानिक निकाय, राष्ट्रिय स्तरका आयोग, प्रशासन, शैक्षिक संस्था, कुटनीतिक नियोग र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत नेकपाप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरुलाई मात्र नियुक्तिगरेको अरोप समेत लगाएको छ ।
राप्रपाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र मान्यतालाई आघात पुग्ने गरी न्यायपालिकालाई समेत पार्टीकरण गर्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको जनाएको छ । भ्रष्टाचारका माध्यमबाट अकुत सम्पत्ति जोड्ने क्रम जारी रहेको ठहर गर्दै उसले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्र्तगत राख्ने निर्णय गरेर भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहन दिएको आरोप लगाएका छन् ।
केन्द्रीय समितिको बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपाले भनेको छ आमसञ्चार माध्यमलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयास भएको छ । मानवअधिकार आयोगलाई पंगु बनाउन खोजिएको छ भन्दै प्रधानसेनापतिलाई बाइपास गरेर सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ । बैठकले आउँदो जेष्ठ २०७७ मा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
राप्रपाले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश, महेन्द्रको राष्ट्रवाद र वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई पार्टीको मार्गदर्शनक सिद्धान्तका रुपमा अंगिकारा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । पार्टीको बैठकले पार्टी संगठनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न एकवर्ष अघि नै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । राप्रपाको विधान अनुसार २०७८ फागुनमा महाधिवेशन हुनुपर्ने भएपनि एकवर्ष अघि नै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै कांग्रेसले आफ्ना नेता वीपी कोइरालालाई विर्सिएपनि वीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई राप्रपाले आफ्नो पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्तको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।
