पछिल्लो समयमा प्राय सबै क्षेत्रमा खडेरी देखिएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा नैतिकताको खडेरी देखिएको छ भने बर्षायाममा वर्षा नभएपछि तराईका खेतमा धाँजैधाँजा फाटेका छन् । विऊ राखेका व्याड चिरा चिरा परेका छन् । धानको विउ सुक्न थालेको छ । प्रर्याप्त सिंचाई सुविधा नहुँदा मुलुकको मुख्य बाली धानखेती आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कृषकहरुले समयमै मल र विऊ पाउन सकेका छैनन् भने सरकार भने एकोहोरो भएर कृषि क्रान्ति गरिरहेको उद्घोष गरिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष वर्षायाम सुरु हुन थाल्दा कृषकहरुले सहज रुपमा मल र विऊ पाउन सकेका छैनन् । मुलुकको प्रमुख बाली भनेकै धान हो तर त्यही धान उत्पादन हुने समयमा सरकारले कृषकहरुलाई समयमै मल र विउ दिन नसक्नु सरकारको नालायकीपन बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
राजनैतिक क्षेत्रमा परेको खडेरी र नैतिकता विहिन राजनीतिक गर्दा मुलुकको विकास हुन सकिरहेको छैन । सरकारले विकासका ठुला ठुला गफ पिटेपनि समयमै कृषकहरुलाई मल र विउ पु¥याउन सकेको छैन । २०४५ सालसम्ममा नेपालबाट चामल निर्णत हुने गरेको थियो तर राजनीतिक परिवर्तनपछि कृषिप्रधान देश भनिएको नेपाल खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । कृषकहरुले समयमै विउ र मल नपाउनु र सिंचाईको राम्रो सुविधा नहुँदा खाद्यान्न उत्पादन क्रमस घट्दै गएको छ । अहिले पनि प्रत्येक महिना हजारौं युवाहरु खाडी मुलुकतर्फ कामका लागि जाने गरेका हुनाले गाउँ घरमा खेती गर्ने मानिसहरुको अभाव भएको छ ।
कृषिप्रधान देशले प्रत्येक वर्ष विदेशबाट खाद्यान्न ल्याएर खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपनि सरकारले विदेशमा पलायन हुने युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर आफ्नै उब्जनी बढाउनुपर्ने योजना ल्याउन सकेको छैन । अहिले पनि गाउँ घरका जग्गा जमिनहरु बाँझै रहेका छन् । खेतीयोग्य जमिन धेरै भएपनि कृषकहरुले सुविधा नपाउनु, समयमै मल, विउ दिन सरकार असक्षम हुनु र सिंचाईको प्रर्याप्त सुविधा नहुनुले प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न आयातमा बृद्धि हुँदै गएको छ । कृषिमा आधारित जनता धेरै भएपनि कृषि उत्पादन बढाउने र कृषकलाई आवश्यक परेको बेला मल, विउ, सिंचाई र अन्य सुविधा दिन सरकार असफल भएकोले कृषि प्रधान देशका नागरिकले विदेशबाट आयात गरिएको खाद्यान्न खानु मलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
प्रत्येक वर्षायाममा कृषकले आफूले चाहेजति मल र विउ समयमै पाउन सकेका छैनन् । सरकारले वर्षायाम सुरु हुनुुभन्दा अगाडि आवश्यक मात्रामा मल र विउको व्यवस्था गर्न नसक्दा कृषकहरुले हैरानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । कृषकहरुले दिनभरी लाइनमा बसेर एकबोरा मलसम्म पाउन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । तर सरकार भने प्रत्येक वर्ष अर्को वर्षायाममा कृषकहरुले समयमै उनीहरुले चाहेजति मल र विउ पाउने रटान रटिरहेको छ । तर उपलब्धी भने शून्य रहेको छ । सरकारले कृषि सामाग्री संस्थान र साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई रासायनिक मल ल्याएर विक्रि वितरण गर्न अनुमति दिँदै केही अनुदान समेत दिने गरेको भएपनि कृषि सामाग्री संस्थानले आफ्नो भूमिका निभाउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा कृषकहरु पर्दै आएका छन् ।
नेपाललाई प्रत्येक वर्ष झण्डै ८ लाख मेट्रिकटन विभिन्न खालको मलको आवश्यकता पर्दछ । त्यो मलमध्ये सरकारले ७० प्रतिशत मल कृषि सामाग्री संस्थानलाई ल्याउन अनुमति दिएको छ भने साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई ३० प्रतिशत मात्र मल ल्याउनु अनुमति दिँदै आएको छ । साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले आफूँले पाएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गरेर मलको विक्रि वितरण गर्ने गरेको भएपनि ठुलो परिणामको मल ल्याउने जिम्मेवारी पाएको संस्थानले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको हुनाले त्यस्को प्रत्यक्ष मारमा कृषकहरु पर्दै आएका छन् ।
सरकारले मलमा दिने अनुदानमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचारहरु प्रकाशित प्रशारित हुँदै आएका छन् । कृषि सामाग्री संस्थान कृषि मन्त्रालय अन्र्तगत रहेको र संस्थानका प्रमुखको नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति हुने हुनाले त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । केही वर्ष पहिला संस्थानका उपल्लो तहका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका थिए । जबसम्म राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचारले प्रमुखता पाउँछ तबसम्म त्यस्ता संस्थाले आफूँले पाएको जिम्मेवारी सहज रुपमा निभाउन नसक्ने भएकाले पहिला राजनीतिक तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचारहरुको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
साल्टले सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार समयमै मल ल्याएर विक्रि वितरण गर्ने गरेको भएपनि उसले सानो मात्रामा मात्र मल ल्याउन पाउने भएकाले अब साल्टलाई थप मल ल्याएर विक्रि वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिइनु उपयुक्त हुनेछ । कृषि प्रधान मुलुकका कृषकहरुले समयमै मल विउ नपाउनु भनेको सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय हुनसक्नुपर्दछ । यदि सरकारले चाहेको खण्डमा सम्बन्धित देशका सरकारमार्फत सरकार टु सरकार मल ल्याएर कृषकलाई दिन सक्छ तर कुनै प्रयाससम्म भएको छैन त्यसको एउटै कारण हो सरकार टु सरकार मल खरिद गर्दा त्यहाँ कमिसन खान पाइँदैन भनेरै हो ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएपनि विदेशबाट खाद्यान्न ल्याएर खानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि उब्जनी बढाउनुको विकल्प छैन । सरकारले मल विऊ समयमै कृषलाई दिएर सिंचाईको सुविधा बढाउन सकेमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । यदि होइन भने हामी खाद्यान्नमा समेत परनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुँदै जाने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने आवश्यक भएको हामीले ठानेका छौं ।
