काठमाडौ । अहिले मुलुकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् । तर महत्वपूर्ण कुराहरुमा जानकारी नहुने उद्घोष स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठक असार (२१मा) भारतीय दुतावासले तरकारी र फलफूल विषादी परीक्षणका बारेमा कसैले दबाब नदिएको र दुतावासले समेत पत्र नपठाएको उद्घोष गरेका थिए ।
त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले खोई पत्र आएको कसले पठायो कसले पढ्यो भन्दै विषादी परीक्षण गर्ने उपकरण नभएर नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फिर्ता लिएको बताएका थिए । दुतावासले आसार १४ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको र त्यसको बोधार्थ कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्य अनुसन्धान तथा प्रयोगशालालाई समेत बोधार्थ दिएको थियो ।
मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई दुतावासले लेखेको पत्रका बारेमा सरकारी निकायबाट कुनै जानकारी नगराउनुले प्रमाणित हुन्छ अहिले पनि सरकार सञ्चालन भूमिगत गिरोहले गरिरहेको छ भन्ने ? सरकारी निकायहरुमा दुतावासले चेतावनीपूर्वक लेखेको पत्रका बारेमा सम्बन्धित निकायहरुले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराउनुले प्रमाणित हुन्छ प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्रीका लागि प्रधानमन्त्रीमात्र रहेका छन् । सरकारले असार २ गते राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेर विदेशबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । तर परिक्षणका लागि उपकरण अपुग भएको भन्दै असार १८ गते निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
परिक्षण फिर्ता लिने निर्णयपश्चात् सत्ताधारी दलकै नेताहरु र सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असार २१ गते आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा कसैको दवाव र पत्रका आधारमा निर्णय फिर्ता नलिएको जिकिर गरेका थिए । तर अस्तिमात्र प्रधानमन्त्री ओलीले विषादी परिक्षणका बारेमा भारतीय दुतावासले लेखेको पत्रका बारेमा सरकारी निकायले आफूलाई अनभिज्ञ राखेको भन्दै लाचारीपन प्रकट गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवाली नै परराष्ट्रमन्त्री रहेका छन् । दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई असार १४ गते नै पत्र पठाएको थियो । त्यसको बोधार्थ अन्य सरकारी निकायलाई समेत पठाएकोमा पत्रका बारेमा परराष्ट्रमन्त्रीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएन । प्रदीप ज्ञवाली तत्कालिन नेकपा एमालेकै नेता हुन् भने कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव भने तत्कालिन माओवादीका नेता हुन् । प्रधानमन्त्रीकै भनाईमा दुतावासका उच्च तहका व्यक्तिहरुले मन्त्री सचिवहरुसँग समेत विषादी परिक्षण नगर्न चर्को दबाब दिएइको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुले कार्यकारी प्रधानमन्त्री ओली रहेपनि सरकार सञ्चालन अर्को व्यक्तिबाट भएको प्रमाणित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले दुतावासको पत्रका बारेमा आफूले असार २३ गतेमात्र थाहा पाएको बताएका छन् । जबकी सञ्चारमाध्यमहरुले असार २२ गते नै दुतावासको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । आफूले पत्रका बारेमा थाहा नपाएको भन्दै पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा त्यही कुरा बोल्ने को भन्दै सांसदहरुमाथि आक्रोश समेत पोखेका थिए । विषादी परिक्षण रोक्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यस विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाएको छ । सर्बोच्च अदालतले विषादी परिक्षण रोक्ने सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आउँदो सोमबार उपस्थित हुन आदेश समेत जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार सरकारी निकायले आफूलाई पत्रका बारेमा कुनै जानकारी नगराएको भनेर उम्कन पाउने अवस्था छैन । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सबै कामको जस–अपजसका भारी बोक्नै पर्दछ । बेस्ट मिनिस्टर प्रणालीाम मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीका सहयोगी मात्र हुन् । यदि प्रधानमन्त्रीको भनाईमा सत्यता रहेको छ भने उनले विषादी प्रकरणमा दूतावासले पठाएको पत्रका बारेमा आफूलाई एक हप्तासम्म जानकारी नगराउने मन्त्रीहरु र उच्च तहका कर्मचारीहरुलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
परराष्ट्रमन्त्री, कृषिमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरेर आफू कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेको र सरकार आफैँले सञ्चालन गरिरहेको अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्दछ । यदि त्यसो गरिदैन भने प्रधानमन्त्रीले फेरी अर्को झुठ बोलेर जनतालाई गुमराहमा राख्न खोजेको आरोप लाग्न सक्छ । सरकारका कतिपय निर्णयहरु विवादको घेरामा पार्ने कार्य मन्त्रीहरुले गरेका हुनाले त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले च्यापी रहनु आवश्क छैन । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु भने के तलब भत्ता लगायतका अन्य सुविधा खानका लागि मात्र हुन् कि ? प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सल्लाह दिनका लागि हुन् ।
संविधानले नै नेपाली जनताको मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको हुनाले सरकारले जनतालाई मन्द विष सेवन गर्न बाध्य पार्न सक्दैन, त्यसैले सो कार्यमा संलग्न भएका र प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नगराउने जोसुकै भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल कारबाही गर्नु आवश्यक यदि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्दैनन् भने जनता भन्न बाध्य हुनेछ, ओली सरकार पनि भूमिगत गिरोहले नै सञ्चालन गरिरहेको रहेछ भनेर ।
