काठमाडौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओली सरकार पछिल्लो समयमा विवादको घेरामा तानिएको छ । सरकार विपक्षीका कारण नभएर आफ्नै कार्यसम्पादनका कारण विवादको घेरामा तानिएको हो । संसदमा दुई तिहाईको समर्थन भएपनि सरकारले सन्तोषजनक काम गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले संसदमा विवादास्पद विधेयकहरुमा दर्ता गराएको कारण ऊ आफैँ विवादको घेरामा तानिएको हो ।
सरकारका मन्त्रीहरुले दिने गरेका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीप्रति सत्ताधारी दलकै नेताहरु र सत्ताधारी दलकै सांसद अनि कार्यकर्ताहरुले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु र सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाउँदा समेत ओली सरकार आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न अग्रसर भएको देखिँदैन ।
सत्ताधारी दल भित्रको अन्तरद्वन्द्वले समेत सरकार सञ्चालनमा कठिनाई भएको छ । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपनि भावनात्मक रुपमा एकता हुन नसक्नु र पार्टीले पूर्णता समेत नपाउनुले गर्दा सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न भएको हो । पार्टीका दुई अध्यक्षमध्येका एक अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रुपमै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु अघि पार्टीमा कुनै छलफल र बहसै नगराएको हुनाले सरकारका निर्णयहरुको अपनत्व पार्टीले लिन नसक्ने अभिव्यक्ति वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरुले दिँदै आएका छन् ।
सरकारलाई आफूले चाहेको विधेयकहरु संसदबाट पारित गराउन कुनै कठिनाई छैन तर सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहस नगरी दुई तिहाईको दम्भ र घमण्डले गर्दा संसदमा विधेयकहरु दर्ता गराएको हुनाले केही विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो गुठी विधेयक फिर्ता लिनु ।
सरकारले केही विवादास्पद विधेयकहरु संसदमा दर्ता गराएको छ । ती विधेयकहरुमा मिडिया काउन्सिल विधेयक सूचना प्रविधि विधेयक, आम सञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकहरु रहेका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका सूचना प्रविधि विधेयक र आमसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकहरुको पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गर्दै आएको छ ।
महासंघको आह्वानमा पत्रकारहरुले झण्डै तीन महिना आन्दोलन गरेपछि मात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङ्गले त्यसप्रति चासो देखाएका छन् । नेम्वाङ्गकै अनुरोधमा उनले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहालसँग कुरा गरेका छन् । संसदमा दर्ता गरिएका आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकहरु संसदीय अभ्यास अनुसार नै परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता नेम्वाङ्गलगायत राष्ट्रियसभामा सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक र पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले जनाएका हुनाले पत्रकार महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको छ भने उपत्यकाबासीहरुले गुठी विधेयकको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिन दुई तिहाईको सरकार बाध्य भएको छ ।
पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री समेत विवादको घेरामा तानिएका छन् । विदेशबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने सरकारको निर्णय दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको दवावमा सरकारले फिर्ता लिएको छ । जुनसुकै बहानाबाजी गरेपनि नेपालमा रहेको भारतीय दुतावासले पत्र नै लेखेर चेतावनीपूर्वक परीक्षण रोक्न आग्रह गरेपछि सरकार निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।
दुतावासले असार १४ गते नै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलगायतका अन्य सम्बन्धित निकायलाई बोधार्थ दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको असार २१ गते बसेको बैठकमा कसैले पत्र नपठाएको जिकिर गर्दै हल्लाका पछि नलाग्न आफ्नो पार्टीका नेता तथा सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । तर तिनै प्रधानमन्त्रीले असार २३ गते पत्र आएको रहेछ भन्दै आफूलाई झुठ बोल्न लगाएको अभिव्यक्ति दिँदै माफीसम्म मागेका थिए । तर यत्तिका दिन वित्दा समेत आफूलाई झुठ बोल्न लगाउने हरुलाई प्रधानमन्त्रीले कुनै कारबाही नगरेको हुनाले प्रधानमन्त्री समेत झुठको खेतीमा लागेर आफू पानी माथिको ओभानु बन्न खोजिरहेको जस्तो देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कहिले आफूलाई चीनी उद्योगीहरुले झुक्याएको उद्घोष गर्ने गरेका छन् भने कहिले सरकारी उच्च तहबाटै झुठ बोल्न लगाइएको बताउँदै आएपनि कसैलाई कारबाही नगरिएको हुनाले प्रधानमन्त्री झुठको सहारा लिन लागेको आभास पाउन थालिएको छ ।
ओली सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व समेत उठ्न सकेको देखिएन भने विकास खर्च समेत गर्न सकेको छैन । सरकारलाई काम गर्न कुनै बाधा विरोध नभएपनि उसले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भएपनि केही सरकारी भिजिलान्तेहरु भने सरकारको पक्षमा वकालत गरी सरकारलाई नै अरु झुठको खेती गर्न सघाईरहेका छन् ।
सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले त सरकारका काम कारबाहीका बारेमा भएका कमी कमजोरी उठाएर सरकारलाई सुधारको बाटोमा लाग्न सघाउनुपर्नेमा सरकारका गल्तीको ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नु कुनै हालतमा पनि सरकारलाई सहयोग गरेको ठहरिन सक्दैन । सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधार गर्दै जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने जनताले नै वा ओली सरकार भन्न सक्छन् तर किन त्यसो भएन ।
ओली सरकारले तत्कालै आफ्नो कार्यशैली सुधार गरेर सबैको सहयोगमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । दुई तिहाईको दम्भ र घमण्ड देखाउँदै अलोकप्रिय निर्णय गर्दै अघि बढ्ने र मन्त्रीहरुले जे पायो त्यही बोल्दै हिड्ने हो भने दुई तिहाईको सरकारपनि नेपाली जनतालाई घाँडो मात्र बन्न सक्छ ।
