कांग्रेसलाई धोका दिएको आरोप दाहाल–नेपालमाथि !
काठमाडौ । अस्ति बुधार नै संसदको टेबुलमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयास सरकारले गरेको भएपनि सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको विरोधका कारण सफल हुन सकेन ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा जसरी भएपनि एमसीसी सम्झौतालाई यहि फागुन १६ गते अर्थात फेब्रुअरी २८ सम्ममा पारित गराउने रणनीतिमा लागेका छन् ।
सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले केही दिन अघि सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोगको प्रस्ताव ससदमा दर्ता गराउन प्रधानमन्त्री सहमत भए आफूहरुले एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउन सहयोग गर्ने सहमति जनाएका थिए ।
गत आइतबार फागुन १ गते छापामार शैलीमा प्रधानन्यायाधिश राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल हुनेमा प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली कांग्रेस ढुक्क भएको थियो ।
तर संसदमा प्रस्ताब टेबल हुने दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले बोली फेरेर राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्र एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्नुपर्ने यदि सरकारले जबरजस्ती गरेर टेबल गरे आफूहरु सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने अभिव्यक्ति दिएपछि बुधबार एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल हुन सकेन ।
कांग्रेसका केही नेताहरुले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृतका अध्यक्षहरुले कांग्रेसलाई धोका दिएको आरोप सम्म लगाउन भ्याएका छन् ।
बुधबार एममीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्ने प्रयास भएपनि उक्त दिन विहानै देखि जनता सडकमा उत्रिएका थिए । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत आ आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरुलाई सडमा उतारेको थियो ।
बुधबार दिनभर नै एमसीसी सम्झौताको विरोधमा सडक सघर्ष भएको थियो । माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमै रहेर सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । श्रेष्ठ सडकमा उत्रिएपछि नयाँ बानेश्वर चोकमा एक व्यक्ति भन्दै थिए काँहि नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको यहि हो भनेर ।
सत्तामा पनि बस्ने अनि आफ्नै सरकारको विरोधमा पनि सडक संघर्षमा उत्रिने । सडक सघर्षमा उत्रिने हो भने सत्ता छोडेर आउनुपथ्र्यो नि ! भनेर । एमसीसी सम्झौताको सडक बाटै विरोध भएको छ । उक्त सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा जनता विभाजित भएका छन् । जनतालाई विभाजित गराएर सत्ताधारी दलहरुले पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेका छन् ।
गत असोज १३ गते प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी हेडक्वाटरलाई संयुक्त पत्र पठाउँदै ४÷५ महिना भित्रमा एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउने आश्वासन दिएका थिए । गोप्य रुपमा पत्र पठाइएको थियो । देउवा र दाहालले आ आफ्ना पार्टीमा त्यस विषयमा छलफल र बहसै चलाएका थिएनन् ।
उनीहरु जसरी भएपनि उक्त सम्झौतालाई पारित गराउन लागि परेका थिए । देउवा र दाहालले पठाएको पत्रलाई एमसीसी हेडक्वाटरले माघ २१ गते सार्वजनिक गरिदिएपछि मात्र नेपाली जनताले त्यस विषयको जानकारी पाएका थिए । देउवा र दाहालले पठाएको पत्रमा एमसीसी सम्झौतमा उल्लेख भएका कुनै पनि बुँदाहरुमा उनीहरुले संशोधनको प्रस्ताव नगरेको हुनाले उनीहरु दुवै सम्झौतालाई पारित गराउने पक्षमा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्र भित्रै उक्त पत्रका बारेमा विरोध सुरु भएको छ । जनतालाई थाहै नदिई सुटुक्क एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने देउवा र दाहालको प्रयास असफल सावित भएपछि मात्र दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउन थालेका हुन् ।
तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुँदै भलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसीसी सम्झौताको अध्ययान गरी पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाउन भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कमिटी गठन गरिएको थियो, सो कमिटीले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने प्रतिवेदन नेकपाका तत्कालिन अध्यक्षद्वय केपी ओली र दाहाललाई बुझाएको थियो ।
सो प्रतिवेदनलाई अध्ययन नै नगरी किन आफूहरु कांग्रेसका सभापतिको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सहभागि भई सकेपछि सम्झौता पारित गर्ने प्रतिवद्धता सहितको संयुक्त हस्ताक्षर गरेर देउवा र दाहालले पत्र पठाए त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । अहिले आएर जनता सडकमा आएपछि मात्र दाहालको बोली फेरिएको छ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने मौनता साँघेको छ ।
उसले सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मात्र आफूले उचित निर्णय गर्ने बताइसकेको छ । राप्रपा लगाउत अन्य केही वामपन्थीहरु समेत सडक आन्दोलनमा आएका छन् भने नेकपा एमालेका भातृ संगठनहरु समेत एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका छन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनभित्र एमसीसी सम्झौताका बारेमा एकमत हुन नसक्नु र माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले दोहोरो चरित्र देखाउनुले गर्दा ती पार्टीका अध्यक्षहरुको आलोचना समेत सडकबाटै सुरु भएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रमाण हो नारायाणकाजी श्रेष्ठ सडक संघर्षमा उत्रनु । एमसीसीलाई देखाएर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयाससम्म गर्न थालेका छन् ।
उनीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने र अहिलेको गठबन्धनलाई संघीय संसदको चुनावसम लैजाने सर्तमा एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना समेत देखिएको छ ।
