काठमाडौ । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई थाहै नदिई नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द र नेकपा एकीकृत समाजवादी दलले सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव फागुन १ गते दर्ता गरेका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधिश राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । प्रधानन्यायाधिश राणाको विरुद्ध नेपाल बार सर्बोच्च अदालत बारले लामो समय देखि आन्दोलन गरिरहेको भएपनि सत्ताधारी दलहरु लामो समयसम्म मौन बसेका थिए ।
सम्वैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार महाअभियोगको प्रस्तावको निर्णय हुन लामो समय लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सर्बोच्च अदालतमा अहिले पनि केही राजनीतिक मुद्दाहरु रहेका छन् ।
नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको माधव नेपालको संयोजकको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता र नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका माधव नेपाल सहितका १४ सांसदको मुद्दा पेशीमा चढेकै दिन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनु षड्यन्त्रपूर्ण रहेको छ । सत्ताधारी दलले किन त्यही दिनलाई रोजे त्यो नै रहस्यको विषय बनेको छ । सत्ताधारी दलसँग महाअभियोग पारित गराउने संख्या रहेको छैन ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा २७५ सांसद मध्ये २७१ सांसदमात्र रहेका छन् । २७१ मा पनि ४ जना सांसद विजयकुमार गच्छेदार अफताप आलम, रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा रहेका हुनाले अहिले प्रतिनिधिसभामा २६७ सांसदमात्र रहेका छन् ।
महाअभिोग प्रस्ताव पातिर हुन २६७ को दुई तिहाई सांसद १८१ जना आवश्यक पर्दछ जबकि महाअभियोग प्रस्तावमा ९५ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संसदमा रहेको संख्यामा नेकपा एमालेका ९७, नेपाली कांग्रेसमा ६१ माओवादी केन्द्रका ४८, नेकपा समाजवादी २४ जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ र राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १÷१ सांसद रहेका छन् ।
महाअभियोग प्रस्तावलाई जनता समाजवादी लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेपनि १३ सांसदको संख्या अपुग हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा संघीय संदको प्रमुख विपक्षी दल एमालेले सहयोग नगरेको खण्डमा महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । तर पाँच दलीय गठबन्धनका मुख्य तीन दलले किन र कुन स्वार्थका लागि महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका हुन् भन्नेमा नै आशंका उब्जिएको छ ।
राणा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठ न्यायाधिश दिपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधिश बनेका छन् । कार्की र सत्ताधारी दल बीचमा महाअभिोग प्रस्तावको टुँगो लाग्ने समय लामो भएकाले सोही समयमा माधव नेपालसहितका विरुद्ध परेका मुद्धाहरुको छिनोफानो गर्नका लागि नै महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको होइन भनेर किन शंका नगर्ने ?
नेकपा एमालेले महाअभियोगको प्रस्तावले दलहरुबचिमा तिक्तता बढाउने र स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र भएको भन्दै त्सको प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धनले मुलुकलाई मुठभेडतिर लैजान लागेको आभाष पाउन थालिएको छ ।
