काठमाडौ । कहि नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा भने नेपाली उखानलाई तत्कालिन अर्थ मन्त्रालय राजस्व सचिव शिशिर ढुँगानाले चरितार्थ गरेका छन् । २०६७ साल माघ १९ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेबाट भएको निर्णयलाई सचिव ढुँगानाले २०७५ पुष ३० गते उल्टाई दिएका छन् । तत्कालिन अर्थमन्त्रीले साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले उपयोग गरिराखेको नुन कोषको रकम र त्यसको गोदामको बारेमा भएको निर्णय अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजस्व सचिव ढुँगानाले उल्टाएका छन् ।
मन्त्रीबाट भएका निर्णयहरु मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट मात्र उल्टाउन वा सच्चाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सचिवले मन्त्रीको निर्णय उल्टाउने निर्णय कसरी भयो त्यो नै अहिले रहस्यको विषय बनेको छ । २०६७ साल माघ १९ गते तत्कालिन अर्थमन्त्रीबाट भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले उपयोग गरिराखेको नुनकोषको रकम र उपभोग गरिराखेको भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०६७ माघ १३ को आधिकारिक धारणानुसार गर्ने र हाललाई उपयोग गरि राखेको जापानी अनुदानमा निर्मित भौतिक सम्पत्तिको मूल्यांकन गरि अद्यावधिक बनाइराख्न लगाउने नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तर) को २०६७ माघ १९ निर्णय अनुरोध छ भनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखिएको छ ।
तर उक्त मन्त्रिसतरीय निर्णय भएको आठ वर्षपछि २०७५ पुष ३० गते नेपाल सरकारका राजस्व सचिव ढुँगानाबाट उल्टाइएको छ । सचिवस्तरीय निर्णयमा साल्ट टेडिङ्ग कर्पोरेशनले लाभांश वितरणको सहमतिका लागि सिफारिस भई आएकोमा जापान र भारत सरकारको अनुदानमा निर्मित गोदाम घरको मूल्य त्यहाँबाट खुलाई पठाएको मूल्यको नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न त्यहाँ पठाउने निर्णय सचिव ढुँगानाले गरेका थिए । गोदामघरहरुको मूल्यांकन गरी त्यो रकमलाई सरकारको नाममा रहेको सेयरमा कायम गरेपछि मात्र लाभांश वितरणको सहमतिका लागि पत्र पठाउनु भन्ने ढुँगानाको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
जापान र भारत सरकारले दिएको अनुदानमा सालटले आफ्नै जग्गामा गोदामघरहरु निर्माण गरेको भएपनि त्यस्ता गोदामहरुमा नुन राखिने गरेको हुनाले त्यस्ता गोदामहरु अहिले ध्वस्त भइसकेका छन् भने केही गोदामहरु २०७२ सालको भूकम्पले ध्वस्त भएका छन् । साल्टमा सरकारको २१.२८ र निजी क्षेत्रको ७८.७२ प्रतिशत शेयर रहेको छ । सचिव ढुँगानाले मन्त्रिस्तरीय निर्णय उल्टाएर गोदामघरहरुको मूल्यांकन गरी सरकारको सेयरमा परिणत गर्नु भन्ने निर्णयले गर्दा निजी क्षेत्रका व्यापारी र उद्योगीहरु हतोत्साहित भएका छन् । गोदाम बनाउन र नुन ढुवानीमा दिएको अनुदानलाई कसरी सेयरमा परिणत गर भन्न सचिवले सक्नुभयो ?
साल्टले गोदाम निर्माणका लागि सम्झौता गर्दा नुनको कारोबार छाडेपछि नुनको कारोबारका लागि प्रयोग भएको जग्गाको मूल्यांकन गरी साल्टलाई रकम दिएर सरकारले लिन सक्ने वा साल्टलाई नै दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । जग्गाको मूल्यांकन गर्दा साल्टका प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ । साल्टले आफ्नो जग्गामा बनाएका गोदामघरको उचित मूल्यांकन सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अमूक व्यापारीको हक हितका लागि सरकारी सेयर नै रहेको संस्थाको हक हित विपरित राजस्व सचिवले निर्णय गर्नुले उनको नियममाथि नै प्रश्न उठेको छ । अब यस विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले चासो दिएर सरकारी सेयर भएको संस्थालाई बचाउनु आवश्यक छ ।
