परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता आवश्यक पर्छ भन्ने विषयको टुंगो सार्वभौम संसदले मात्रै लगाउन सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल भए लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको हो ।
‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हालै एमसीसीको विषयमा चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
एमसीसीका सन्दर्भमा नेपाललाई अमेरिकाले दवाव दिए मान्य नहुने उनको भनाइ थियो । लगत्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले पनि एमसीसी बारे नेपालले सार्वभौम रूपमा लिने निर्णय स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । नेपालको आन्तरिक मामिला सम्बन्धमा दुई शक्ति राष्ट्रबीच ‘वाकयुद्ध’ सुरू भएको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो ।
‘नेपालले सधै स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो नीति अनुरुप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा बलियो साझेदारी गर्दै निरन्तर सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघ र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ ।
