काठमाडौ । विगत १८ महिनादेखि मुलुकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको केपी ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार रहेको छ । तर ओली सरकारले जनताको भावना र चाहनाुसारको काम गर्न नसक्दा सरकार नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । मुलुकमा पछिल्लो समयमा हिंसा, हत्या र आतंकका घटनाहरु बढेपछि ओली सरकारले संसदमा प्रतिनिधि गर्न राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलहरुको सर्वदलीय बैठक भाद्र ४ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बोलाएको थियो ।
राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका नेकपा, नेपाली कांग्रेस, समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका हुनाले चार दलको मात्र बैठक बोलाइनु नै गलत थियो । संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका अन्य स साना दलहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहेको हुनाले संसदमा प्रतिनिधि गर्ने सबै दललाई बैठकमा सहभागि गराइएको भए समस्याको समाधान निस्कन सक्ने भएपनि ओली सरकारको ध्यान त्यतातिर नजानु दुर्र्भागयको विषय हो ।
सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका थिए संविधान गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका विषयमा नेपथ्यमा षड्यन्त्र सुरु भएको त होइन ? वा ओली सरकार दुई तिहाईको नजिकको बलियो सरकारले गणतन्त्र जोगाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यता भयो भने सरकारको हविगत कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । सरकार यति बलियो हुँदा त देश र जनताको पक्षमा गर्न सक्दैन र भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता मात्र बढाउँदै गएकाले सरकार निरिह छ भने के प्रष्ट हुँदैन र ? प्रधानमन्त्री ओली भाषणमा माहिर मानिन्छ जोशिला भाषण गर्दछन् तर उनी काममा उदासिन रहेका छन् ।
सरकारले ल्याउने विधेयकहरु प्राय विवादका घेरामा परेका छन् । दुई तिहाईको सरकारले ल्याएका विधेयकहरु विवादको घेरामा परेका हुनाले कतिपय विधेयकहरु संसदमै थन्किएका छन् भने गुठी विधेयक त फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । हतार हतारमा विधेयक ल्याउने र विधेयकका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र बहसै नगरी दुई तिहाईको दम्भ बोकेर विधेयक ल्याउने गरेको हुनाले त्यस्ता विधेयक विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा सरकारले विज्ञापन नीति सम्बन्धी विधेयक संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित गरेको छ ।
सो विधेयक अब प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब लोककल्याणकारी विज्ञापन लगायतका अन्य विज्ञापनहरु सरकारी मुखपत्र र सरकार समर्थित पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनले मात्र पाउने निश्चित भएको छ । विज्ञापन एकद्वारा प्रणालीबाट आफूअनुकूल सञ्चार माध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
अब सरकारी निकायले आफूखुसी विज्ञापन दिन नपाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिएमा सरकारी निकायले आफूखुसी विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोले विज्ञापन एकद्वारा नीतिको नाम दिएपनि विपक्षमा रहेका सञ्चार माध्यमको घाँटी निमोठ्ने उदेश्यका साथ विधेयक समितिबाट पारित गराइएको छ भने विज्ञापन बोर्डमा समेत सरकारी निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरु गृह, उद्योग, वाणिज्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवहरुको प्रतिनिधित्व गराइने भएकाले बोर्ड सरकारी हस्तक्षेपका शिकार हुने र सरकारको एकाधिकार त्यहाँ चल्ने भएकाले सरकार निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा पनि अनुदार देखिएको छ । बोर्डले सबै सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर बोर्ड मार्फत प्रकाशन प्रसारण गर्नुपर्ने र भुक्तानी समेत बोर्डबाट हुने प्रावधान राखिनुले सरकार सञ्चार माध्यमका विषयमा उदार बन्न नसकेको प्रष्ट भएको छ ।
सरकारले ल्याएका धेरै विधेयकहरु जस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक, विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापन बोर्ड सम्बन्धी विधेयक सूचना प्रविधि विधेयक लगायतका कतिपय विधेयकहरु विवादको घेरामा तानिएपनि त्यस्ता विधेयकहरु परिमार्जन नगरी सरकारले चाहेजस्तै गरी समितिबाट पारित गर्न सरकार अग्रसर भएको छ त्यसै क्रममा विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली सञ्चार माध्यमले जुरुक्कै बोकेका थिए । सञ्चार माध्यमकै कारण उनी पहिलो चोटी प्रधानमन्त्री बन्दा जुन उचाईमा पुगेका थिए अहिले त्यो अवस्था रहेन ।
झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओली तिनै सञ्चार माध्यम विरुद्ध खनिएका छन् । खासगरी निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमका विरुद्ध खनिनुले आफ्नो हैसियत आफू गुमाउँदै गएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले ओली सरकार असफल सावित भैसकेको आरोप लगाउँदै आएका बेला निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयकहरु पारित गर्ने जुन उदेश्य सरकारले लिएको छ त्यो सरकारकै लागि घातक सावित हुनसक्छ । आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद सडकमै छताछुल्ल भईरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरुलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो गुणगान गाउनेहरुलाई मात्र लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ समितिबाट पारित भएको विधेयकका विरोध गर्नुको अर्को विकल्प रहेन ।
त्यसैले स्वयम् प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट संशोधन गरी पारित गराउन निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यदि त्यसो हुँदैन भनेर फेरी पत्रकार महासंघलगायत सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरु विरोधमा उत्रिनुको विकल्प रहेन । विज्ञापन बोर्डमा पत्रकारहरुकै नेतृत्व हुनुपर्दछ, सरकारी नियन्त्रण होइन ।
