काठमाडौँ । एमसीसी सम्झौतालाई जसरी भएपनि संसदवाट पारित गराउनु पर्ने अडानमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र उनको पार्टी नेपाली काग्रेस लागि परेको छ । हिजो (विहिबार) देखी एमसीसी सम्झौतका बारेमा प्रतिनिधिसभा छलफल सुरु भएपछि राजनितिक गमागर्मी बढेको छ । सत्ताधारी गठवन्धनभीत्र एमसीसीका विषयमा एकमत हुन नसकेको र संघीय संसदको प्रमुख विपक्षीदल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरीरहेको अवस्थामा सवैभन्दा ठूलो दललाई सहमतिमा नल्याई केही दलले मात्र सहमति गरेर सम्झौतालाई वहुमतका आधारमा अनुमोदन गरीए त्यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यको विषय बन्ने निश्चित रहेको छ ।
राजनितिक दलहरुले एमसीसी सम्झौतालाई जनता कँहा पु¥याएर जनताको सुझाव लिनु उपयुक्त हुन सक्छ । जनतालाई विभाजित गराएर यदि सम्झौता पारित गरिएको खण्डमा त्यसले जनतामा नराम्रो सन्देश जाने निश्चित रहेको छ । नेकपा एमालेले सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले निष्पक्ष भूमीका निभाउन नसकेको भन्दै आएको र एमसीसी सम्झौतामा समेत निष्पक्ष भूमीका निभाउन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको जस्तो देखिएको छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा जम्मा २७१ सासद रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन हुन एक तिहाई सासद आवश्यक हुने संविधानको धारा २७९ मा व्यवस्था गरीएको हुनाले जम्मा ६९ सासदको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बैठक वस्न सक्छ । तर एमसीसी सम्झौता के हो सन्धी सम्झौता अन्र्तगत या पर्दछ कि पर्दैन ? कुन धारा,उपधारा दफा र उपदफा अनुसार यसलाई पारित वा असफल गरिने हो त्यो पहिला निर्णय हुनु पर्दछ । अहिले ससदमा रहेका दलहरु मध्येको सबै भन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले रहेको र ससदमा उनका ९८ सासद रहेका छन् । त्यसैगरी काग्रेसका ६१ ,माओवादी केन्द्रमा ४८ नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४ जनता समाजवादी १८ लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ र अन्यदलका ४ सांसद रहेका छन् ।
नेकपा एमालेका सासद उपस्थित भएर ससद अवरुद्ध गरी रहेको खण्डमा एमसीसी सम्झौताको प्रकृयामा जम्मा १६९ सासदमात्र प्रकृयामा सहभागी हुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा काग्रेसका ६१ र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३ सासदले सम्झौताको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरीसकेका हुनाले त्यो संख्या ७४ हुन्छ तर काग्रेसका दुई सासद बिरामी रहेकोले उनीहरु अनुपस्थित हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । सरकार कै केही मन्त्रीहरुले सम्झौतका पक्षमा मतदान गर्ने उदघोष गरेका भएपनि उनीहरु समलग्न भएका पार्टीहरुले विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका हुनाले त्यसलाई पत्याईहाल्ने आधारहरु देखिएको छैन । जनता समाजवादी पार्टीका केही सासदहरुले पक्षमा मतदान गर्ने भनेका भएपनि पार्टीले हिव्प जारी गरेको खण्डमा त्यो सम्भव देखिदैन एकीकृत समाजवादीका मन्त्री सहितका १४ सासदले पक्षमा मतदान गर्ने एक मन्त्रीले बताएका भएपनि पार्टीले हिव्प जारी गरेको खण्डमा उनीहरुले के त्यस्तो रिक्स लेलान् त भन्ने प्रश्न समेत उठेका छन् । एमसीसी सम्झौत कै कारण जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजन हुन सक्ने अवस्था समेत देखिएको छ ?
एमसीसीका पक्षमा मत विभाजन भए काग्रेस सहितका ९६ जना सासद पक्षमा र माओवादी सहितका ७१ सासदमात्र विपक्षमा हुने सम्भावना देखिएको छ । जसपाका र एकीकृत समाजवादीका १४ सासदमात्र विपक्षमा रहेको अवस्थामा राप्रपा नेककिपा र जनमोर्चाले समेत विपक्षमा मतदान गरेपनि बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था देखिदैन । जसपाका नेता डा. वावुराम भट्टराई जुनसुकै निर्णय गरेर भएपनि र गठवन्धन नै टुटाएर भएपनि एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउनु पर्ने अडानमा रहेका हुनाले उनी पक्षिय सासदले पक्षमा मतहाल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । पार्टीहरुले हिव्प लगाएपनि जसपाका भट्टराई पक्षका सासदले पक्षमा मत हाल्ने अवस्थामा सम्झौतालाई पारित गराउन सकिने अवस्था रहेकोले गर्दा नै प्रधानमन्त्री देउवााले सम्झौतालाई पारित गराउने सासदको व्यवस्था आफुले गर्ने वताइरहेका छन् ।
जसपामा दुई धार देखिएको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले यथास्थितमा सम्झौतलाई पारित गराउनु हुदैन भन्ने पक्षमा रहेकाले गर्दा सत्ता गठवन्धन नै संकटमा परेको छ । सत्ता गठवन्धनमा रहेको जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता नै खारेज हुनु पर्ने अडानमा रहेको भएपनि उसले समेत गठवन्धन त्याग्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौतामा सहयोग नगरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठवन्धन नै तोड्ने अभिव्यक्ति दिएका हुनाले अप्राकृतिक रुपमा गठन भएको सत्ता गठवन्धनको भविष्य नै संकटमा परेको छ । नेकपा एमालेले सत्ता गठवन्धन तोडिएको अवस्थामा एमसीसी सम्झौतलाई पारित गराउन सक्ने सम्भावना समेत यथावत रहेको भएपनि अहिले नै यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था देखिदैन जे भएपनि यस सम्झौताले गर्दा नेपाली जनतालाई विभाजित गराइएको छ । राजनितिक दलहरु भीत्र तित्तता बढेको छ ,त्यही कारणले सत्ता गठवन्धन र देउवा सरकार नै संकटमा बढ्दै गएको छ ।
