काठमाडौँ । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभामा गत आइतवार ८ गते पेश गरीएपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र उनको पार्टी नेपाली काग्रेस सम्झौताको पक्षमा सहमति जुटाउन कसरत गरीरहेका छन् । सत्ताघटक दलहरुले नै सम्झौताको पक्षमा मत हाल्ने अवस्था नदेखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसग छलफल गरीरहेका भएपनि नेकपा एमालेले भने पहिला आफूहरुले उठाउदै आएका मागहरु पुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका १४ सासदको पद खारेज गर्न लामो समयदेखी ससदमा नारावाजी गर्दै आएको छ ।
अहिलेको ससदको अंक गणित हेर्दा एमसीसीका पक्षमा वहुमत पु¥याउन प्रधानमन्त्री देउवा र नेपाली काग्रेसलाई फलामको चिउरा चपाउन सरह देखिन्छ । संसदमा काग्रेसका ६३ सासद भएपनि २ जना निलम्वनमा परेकाले गर्दा काग्रेसका ६१ सासद मात्र रहेकाले अहिले एमसीसीको पक्षमा ६१ सासदमात्र देखिएका छन् । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा , नेमकिपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १÷१ गरी माओवादी र नेकपा एकीकृतका गरी ७६ सासद विपक्षमा देखिएका छन् ।
जनता समाजवादीका २४ सासद रहेका छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादीले देउवालाई प्रधानमन्त्री वन्न सहयोग गरेको थियो । जनता समाजवादी पार्टीभीत्र पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. वावुराम भट्टराई वीचमा तिक्ततmा बढेको हुनाले पक्षमा वा विपक्षमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । डा. वावुराम भट्टराई जसरी भएपनि एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्नै पर्ने पक्षमा रहेका छन् । तर पार्टीले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
सत्ता गठवन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रमा ४८ नेकपा एकीकृत समाजवादीका २४ जनमोर्चाका विपक्षमा रहेका छन् । नेमकिपा र राप्रपाले समेत एक स्वतन्त्र विपक्षमा मत हाले ७६ मत हुनेछ ।
यस्तो अवस्थामा जसपाको महत्तवपूर्ण भूमकिा रहन्छ । जसपामा पनि यादव र भट्टराई गरी दुई समुह रहेका छन् । दुवै जनाले आ आफ्नो पक्षमा वहुमत रहेको वताउदै आएको भएपनि यी समूहमा जस्को पक्षमा वढी मत हुन्छ त्यस्कोे प्रभाव बढी हुने सम्भावना रहेको छ । गठवन्धन मै रहेका माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी जनमोर्चा बाहेकको राप्रपा नेमकिपा र स्वतन्त्र गरी ७६ जना विपक्षमा उभिएको खण्डमा सम्झौता अनुमोदन प्रकृया असफल हुन सक्छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरीरहेका भए पनि एमाले त्यस्को लागि तयार भएको छैन । आफ्नो मागलाई पुरा नगराई एमालेले ससद खुलाइ दिएर र एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्न सहमति दिए नेकपा एमाले जनतावाट नाङ्गिने प्राय निश्चित जस्तै भएको छ ।
