काठमाडौ । निकै लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पटक–पटक विवादको घेरामा तानिँदै आएका छन् । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख महरा सरकारी भाषा नै बोल्न थालेको आरोप लगाउँदै आएको छ । पटक–पटक सभामुख महराले संविधान र संसदीय अभ्यास विरुद्ध बोल्ने गरेको आरोप खेपिरहेका महराले पछिल्लो पटक संसदीय समितिलाई सरकारी कामलाई नियन्त्रण होइन निगरानी मात्र गर्नुहोस् भनेपछि उनी फेरी विवादमा तानिएका छन् ।
सोमबार संसद सचिवालयले आयोजना गरेको संसदीय अभ्यास सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख महराले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग संसदीय समितिहरुले सरकारलाई अप्ठ्यारो पारे भन्ने अभिव्यक्ति आउने गरेको भन्दै संसद र संसदीय समितिको काम सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि निगरानी मात्र गर्ने भएकाले त्यसै अनुरुप चल्न संसद र संसदीय समितिहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले कहिले काँही ट्रयाक छोड्दा निगरानी गर्नुपर्दछ भन्दै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै संसदीय अभ्यास विरुद्ध नै बोलेका छन् । विश्वव्यापी संसदीय अभ्यास भनेको सरकारलाई सही ट्रयाकमा हिँडाउने काम सांसद र संसदीय समितिहरुकै हो । संसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र बर्खास्त सम्म गर्न सक्छ । हालै बेलायतमा सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकहरु संसदले अस्वीकृत गरिदिएको छ । संसदको स्वीकृति विना ल्याएका विधेयकहरुले कानुनी रुप लिन सक्दैनन् ।
सरकारले गल्तीको बाटो लिएको खण्डमा त्यसलाई रोक्न सक्ने अभ्यास विश्वभरमै बढेको छ । त्यो अभ्यास हालै बेलायतमा भएको छ । यदि सरकारले गलत निर्णय गर्दछ भने त्यसलाई संसदले रोक्न सक्दैन भने त्यस्तो संसदको आवश्यकता नै किन ? संसदको बैठक नबसेका बेला पनि संसदीय समितिहरुको बैठक बस्न सक्छ त्यही समितिहरुले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छन् । ती निर्देशनहरुको पालना गर्ने दायित्व सरकारको हो । यदि सरकारले गलत निर्णय गर्दा संसदीय समितिहरुले त्यसलाई रोक्न नसकेको खण्डमा सरकार तानाशाही र अधिनाकयवादतर्फ उन्मुख हुने खतरा रहेकाले नै संसदीय समितिहरुको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो भनिएको हो । सरकारले मीनी संसद भनिने संसदीय समितिहरुको निर्णयको पालना गर्दैन भने त्यस्तो मिनि संसद भनिने संसदीय समितिहरुको औचित्य के ?
विश्वव्यापी सिद्धान्त अनुसार संसद चल्नुपर्दछ । सभामुखले कुनै पक्षको पक्ष नलिएर स्वतन्त्र भूमिका निभाउनु पर्नेमा सभामुख नै सरकारी पक्ष भएजस्तो गरेर सरकारका गलत निर्णयहरु र कार्यहरुलाई नियन्त्रण होइन निगरानी मात्र गर्न सांसदहरु र संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिनुहुन्छ भने सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निभाएको स्वीकार गर्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले गर्ने गरेका गलत निर्णयको नियन्त्रण संसदीय समितिहरुले गर्नुपर्दछ त्यो विश्वव्यापी सिद्धान्त नै हो ।
