नेपाल आयल निगमले विश्व बजारमा मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट बेहोरिरहेको घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री बाट हुने बढ्दो घाटा न्यूनीकरण गर्न निगमले आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फका खर्च कटौती गर्न लागेको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढेर आएपछि निगमको बोर्ड बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा बिक्रेताले पाउने कमिसन कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार ढुवानीकर्ता तथा बिक्रेताले प्रतिशतका आधारमा पाउने कमिसनलाई भने यथावत् राखिनेछ ।यसको अर्थ माघ ७ गते बसेको बोर्डको बैठकअनुसार एक लिटर पेट्रोल बेचेबापत बिक्रेताले ५.७१ रुपैयाँ कमिसन पाउँथे । तर, त्यस यताको नयाँ मूल्यसूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलमा १४ पैसा कमिसन थप हुनुपर्ने थियो । कानुनी रूपमै पाउनुपर्ने कमिसन काटिएपछि व्यवसायी यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
इन्डियन आयल कर्पोरेशन बाट प्राप्त नयाँ मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई प्रतिलिटर पेट्रोलमा १६ रुपैयाँ र डिजेलमा ११ रुपैयाँ घाटा छ । यस्तै, पेट्रोलको लागत प्रतिलिटर १६६ रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १४४ रुपैयाँ हुन आउँछ । प्राप्त नयाँ मूल्यसूची अनुसार थपिने कमिसनका आधारमा निगमलाई १५ दिनमा पेट्रोलमा ३८ र डिजेलमा ६३ लाख रुपैयाँ जोगिने बताइएको छ ।
हाल नेपालमा पेट्रोलको दैनिक बिक्री २२ सय किलोलिटर र डिजेलको बिक्री दैनिक ४५ सय किलोलिटर रहेको निगमको तथ्यांक छ । यस आधारमा पेट्रोलमा ३८ लाख रुपैयाँ र डिजेलमा ६३ लाख रुपैयाँ जोगिने र घाटा कम हुने निगमको विश्लेषण छ । तर, निगमको यही नीति विरुद्ध राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ । निगमको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने र माग सम्बोधन नभएमा देशभर पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री–वितरण रोक लगाउन व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन् ।
